एनआईटीसी प्रकरण : तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

जस नेपाल

३२ असार २०८३

एनआईटीसी प्रकरण : तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई सुरक्षा उपकरण खरिद ठेक्कामा २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ) रिसवत लिने प्रयोजनमा संलग्न भएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालत काठमाडौं इजलास नं. १ (अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ) ले मुद्दा नं. ०८१-CR-००५८ मा सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि आगामी मिति २०८३ भदौ ३२ गते पेशी तोकेको छ।

अदालतको कसुर ठहर आदेशअनुसार सुनिल पौडेलले एनआईटीसीको बोलपत्र नं. NITC/G/NCB-7-074/75 अनुसार ‘Security Application and Network Equipment’ को आपूर्ति, डेलिभरी तथा जडान ठेक्का प्रक्रियामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीको हैसियतमा रहेर तेस्रो पक्ष दीपक आनन्द (FS को नेपाल प्रतिनिधि) सँग अनौपचारिक वार्तालाप गरी मूल्य सौदाबाजी गरेको र परामर्श शुल्कको नाममा २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर लिने सहमति गरेको पाइएको छ।

फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पौडेलको आइफोन प्रो म्याक्स  मोबाइल र डेल ल्यापटप बाट बरामद च्याट कुराकानीले उक्त गैरकानुनी मोलमोलाइ पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ। अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम र दीपक आनन्दलाई सोही ऐनको दफा ३(३) बमोजिम कसूर ठहर गरेको हो।

तर, उक्त रकम बरामद नभएको र आरोपपत्रमा बैंक वा स्थान स्पष्ट नखुलाएकाले विगो जफतको मागदावी भने अदालतले पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ।

प्रतिवादी सुनिल पौडेल सार्वजनिक पदमा रहेर खरिद प्रक्रियाबाहिर गएर तेस्रो व्यक्तिसँग लाभ लिने उद्देश्यले चरणबद्ध वार्तालाप गरेको तथ्यले भ्रष्टाचार कसूर स्थापित भएको अदालतले ठहर गरेको छ। दुवै पक्षलाई सजाय निर्धारण गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

हेर्नुहोस् आदेश –

सम्बन्धित खवर

कानुनी विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्न राष्ट्रिय संवादमा एकमत

कानुनी विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्न राष्ट्रिय संवादमा एकमत

काठमाडौँ ।  विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाले जोड...

लघुवित्त पीडित अझै सडकमा ,सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल बारको माग

लघुवित्त पीडित अझै सडकमा ,सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल बारको माग

काठमाडौँ । विभिन्न जिल्लाबाट पैदल काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डला र पुलचोकमा धर्ना गरिरहेका लघुवित्त...

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका पत्रकार कशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।...

कानून व्यवसायी : एउटा भ्रष्ट र असभ्य शब्द

कानून व्यवसायी : एउटा भ्रष्ट र असभ्य शब्द

शीर्षकमा दिइएको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही पूर्वजानकारीमा जाऔं, जसले लेखको विषयवस्तु बुझाउन सजिलो...