लोकसेवा पदपूर्तिमा सरकारको हस्तक्षेप : संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउन गरिएको निर्णयले सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन अधिकारसँगै संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नरोकिने स्पष्टीकरण दिएपछि सरकारको प्रारम्भिक निर्णय र त्यसपछिको स्पष्टिकरणबीचको अन्तरले थप कानुनी बहस जन्माएको हो ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणअनुसार सरकारी निकायका दरबन्दी पुनरावलोकन भइरहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयको उद्देश्य नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी घट्दा ‘फाजिल’ हुन सक्ने कर्मचारीलाई पहिले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि मात्रै रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने रहेको सरकारको भनाइ थियो ।

तर, उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियमित पदपूर्ति नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर त्यसै आधारमा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगमा कुन पदमा कहिले विज्ञापन खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यही प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्को विज्ञप्तिमार्फत लोकसेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

निर्णयपछि सरकारकै स्पष्टीकरण : पदपूर्ति रोकिएको होइन

सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयले अन्योल सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार स्पष्टिकरण जारी गर्दै लोकसेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण केही सरकारी कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता ‘फाजिल’ कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकारका अनुसार यसको अर्थ लोकसेवा आयोगमार्फत हुने स्थायी पदपूर्ति नै रोक्ने भन्ने होइन । अहिले कायम दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान र व्यवस्थापन गरिसकेपछि रिक्त रहेका पद तथा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग पठाइनेछ ।

अर्थात्, सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयलाई ‘पदपूर्ति रोक्ने’ भन्दा ‘दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर, पहिलो निर्णयमा प्रयोग भएको भाषाले भने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । किनभने त्यसमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनिएको थियो ।

यसले सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थापन र लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाबीचको सीमाबारे बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।

लोकसेवा आयोग कति स्वायत्त छ ?

नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई सामान्य सरकारी कार्यालयका रूपमा नभई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको भाग २३ मा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक आधार तय गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको मूल संवैधानिक जिम्मेवारी निजामती सेवाका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रियालाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउनु हो ।

यसको अर्थ आयोग सरकारको प्रशासनिक संरचनाभन्दा पूर्ण रूपमा अलग कुनै समानान्तर राज्य संयन्त्र हो भन्ने होइन । आयोगको कार्यालय, संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीजस्ता विषयमा सरकारको भूमिका रहन्छ । तर, यसको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने स्वायत्तता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

यही कारण लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततालाई केवल ‘परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार’ का रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । यसको स्वायत्तताको मूल उद्देश्य नै राज्यका स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रमा नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्नु हो । त्यसैले सरकारको कुनै निर्णयले आयोगको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न उठ्दा त्यसलाई संविधानले आयोगलाई दिएको स्वायत्तताको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनले के भन्छ ?

लोकसेवा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ ले पनि व्यवस्थित गरेको छ ।

ऐनको दफा ३ अनुसार आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था छ । आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले आयोगको प्रशासनिक संरचनामा सरकारको भूमिका भए पनि त्यसको आधार आयोगको सिफारिस र औचित्यता हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ४ ले आयोगले संविधान, ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम आयोगको आफ्नै निर्णयअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको बैठक अध्यक्षको नेतृत्वमा बस्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था पनि ऐनमै छ ।

यसले आयोगको निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र बनाउने कानुनी आधार प्रस्तुत गर्छ ।

अझ कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐनको दफा ७ ले आयोगको स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगमा विशेष विशेषज्ञता हासिल गरेका, विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने लोकसेवा आयोग पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहने निकाय होइन । सरकार र आयोगबीच प्रशासनिक समन्वय आवश्यक भए पनि आयोगको संवैधानिक कार्यक्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सीमा कानून र संविधानले निर्धारण गर्छ ।

सरकारलाई दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ, तर सीमा कहाँसम्म ?

सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाउने, कुन मन्त्रालय वा निकायमा कति दरबन्दी आवश्यक छ, कर्मचारीको संगठनात्मक संरचना कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न पाउँछ ।

यो सरकारको सामान्य प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने विषय हो ।

त्यसैले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने वा कर्मचारीलाई एक निकायबाट अर्को निकायमा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भन्न मिल्दैन ।

तर, समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ दरबन्दी व्यवस्थापनको नाममा लोकसेवा आयोगको संवैधानिक कामकारबाही प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले कुनै पद आवश्यक छैन भनेर दरबन्दी नै स्वीकृत नगर्न सक्छ । तर, एकपटक स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त पद छ र त्यसको पदपूर्ति आवश्यक छ भने त्यसमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हो ।

सरकारले रिक्त पदको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउने वा माग पठाउने विषयमा प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, आयोगले आफ्नो संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्ने छनोट प्रक्रियालाई मनपरी ढंगले रोक्ने वा अनिश्चितकालसम्म स्थगित गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अलग हो ।

 ‘फाजिल’ कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ जनशक्ति भर्नाबीचको सम्बन्ध

सरकारले अहिले उठाएको मुख्य तर्क भने नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षणपछि केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी हुने अवस्था देखिएकाले पहिले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने हो ।

यो तर्क प्रशासनिक दृष्टिले अस्वाभाविक होइन । राज्यले आफ्नो संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा विद्यमान कर्मचारीलाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ पद सिर्जना गर्दै जाने हो भने एकातिर कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने र अर्कोतिर राज्यको प्रशासनिक खर्च पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

त्यसैले फाजिल कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा रिक्त स्थानअनुसार व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना प्रशासनिक सुधारको एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ सबै प्रकारका नयाँ पदपूर्ति स्वतः रोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्ष भने स्वतः निस्कँदैन ।

किनभने सरकारी सेवामा कर्मचारीको आवश्यकता एउटै प्रकृतिको हुँदैन । कुनै निकायमा कर्मचारी बढी हुन सक्छन् भने अर्को निकायमा लामो समयदेखि पद रिक्त हुन सक्छ । कतिपय क्षेत्रमा नयाँ विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पनि हुन सक्छ ।

यदि सरकारको निर्णयले फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समायोजनसम्म सीमित हुन्छ भने त्यसलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय मान्न सकिन्छ । तर, त्यसै निर्णयका कारण राज्यका अत्यावश्यक सेवाका रिक्त पदमा समेत लामो समयसम्म पदपूर्ति रोकियो भने त्यसको प्रभाव सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा पर्न सक्छ ।

लोकसेवा आयोगलाई माग पठाउने अधिकार कसको ?

लोकसेवा आयोगले आफैंले सबै सरकारी पदमा विज्ञापन खोल्ने होइन । सम्बन्धित सरकारी निकायले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि माग पठाउँछन् र त्यसपछि आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

त्यसैले पदपूर्तिको प्रारम्भिक प्रशासनिक प्रक्रिया सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग जोडिएको हुन्छ भने योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया आयोगसँग जोडिएको हुन्छ ।

यही कारणले सरकारको भूमिका र आयोगको स्वायत्ततालाई एउटै तहमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गर्ने र रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि माग पठाउने प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्छ । तर, आयोगलाई प्राप्त मागका आधारमा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्ने हुन्छ ।

यस दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा माग नै पठाउन नपाउने भन्ने प्रारम्भिक निर्णयले आयोगको स्वायत्तताको प्रश्न उठाएको हो ।

यद्यपि सरकारले पछि जारी गरेको स्पष्टीकरणले त्यो निर्णयलाई फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनसँग मात्र जोडेर पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने भनेको छ ।

संवैधानिक निकायमाथि ‘प्रशासनिक निर्देशन’को सीमा

संवैधानिक निकायको स्वायत्तता भन्नुको अर्थ सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नै नहुने भन्ने होइन । संवैधानिक निकाय पनि राज्यकै संरचनाको हिस्सा हुन् र तिनको सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत सहयोग सरकारबाटै प्राप्त हुन्छ ।

लोकसेवा आयोगको हकमा सरकारसँग प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्ध भए पनि आयोगको मूल संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा पूरा गर्ने वातावरण सुरक्षित हुनुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो संगठन संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो परिवर्तनको प्रभाव आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि पर्ने गरी प्रयोग गरिनु हुँदैन ।

यही कारण संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा ‘सरकारले के गर्न पाउँछ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘सरकारले के गर्न पाउँदैन?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निर्णय फिर्ता (स्पष्टीकरण) : सरकार किन पछि हट्यो ?

सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपछि लोकसेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्ति नै रोकिने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।

विशेषगरी लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षाको तयारी गरिरहेका सम्भावित उम्मेदवार तथा सरकारी सेवामा रिक्त पदपूर्तिको प्रतीक्षामा रहेका क्षेत्रहरूमा यसले अन्योल सिर्जना गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै नियमित पदपूर्ति नरोकिने जनाएको छ ।

यसले सरकार आफैंले पनि प्रारम्भिक निर्णयको भाषाबाट उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक र प्रशासनिक प्रश्नलाई महसुस गरेको संकेत गर्छ । यदि उद्देश्य केवल फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन थियो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा त्यही सीमामा राखेर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । तर, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोकसेवामा माग नगर्ने’ भन्ने व्यवस्था देखिएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयोगको स्वायत्तताको प्रश्न जन्मनु स्वभाविक नै हो ।