कांग्रेस सांसद शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

जस नेपाल

६ साउन २०८३

कांग्रेस सांसद शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य अभिषेकप्रताप शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शाहलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

यसअघि मंगलबार सांसद शाहले आफूविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी बदरको माग गर्दै गृह मन्त्रालय, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

शाहविरुद्ध कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–२ निवासी रितेश शर्माले इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८३ अन्तर्गत ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा जाहेरी दिएका छन् ।

जाहेरीअनुसार २०८३ असार २८ गते दिउँसो करिब २ बजेदेखि २ः३० बजेसम्म रितेश शर्माको निवासमा पुगेको समूहले गालीगलौज, कुटपिट तथा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । जाहेरीमा कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाह र सांसद अभिषेकप्रताप शाहसहित अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।

जाहेरीमा सांसद शाहले घरभित्र प्रवेश गरी मार्बलको सजावटी हात्तीले टाउकोमा प्रहार गरेको, त्यसपछि रिभल्भर निकालेर मुखमा राखी गोली चलाउन खोजेको तर बाहिर स्थानीय बासिन्दा भेला हुन थालेपछि घटनास्थलबाट फरार भएको आरोप उल्लेख छ । घटनाको दृश्य सीसीटीभीमा कैद भएको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रमाणका रूपमा सुरक्षित गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

मिटरब्याजको छुट्टै न्यायाधिकरणको चर्चा : कानूनमन्त्री गौतमको सुझाव र गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता

मिटरब्याजको छुट्टै न्यायाधिकरणको चर्चा : कानूनमन्त्री गौतमको सुझाव र गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता

काठमाडौँ । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको चंगुलमा परेका किसान तथा मजदुरहरूको निरन्तर आन्दोलन र पैदल न्याय...

लोकसेवा पदपूर्तिमा सरकारको हस्तक्षेप : संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ ?

लोकसेवा पदपूर्तिमा सरकारको हस्तक्षेप : संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा...

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हट्यो

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हट्यो

काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाएको...

दुई तिहाइले संविधानका सबै कुरा बदल्न सक्छ ? ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धान्तले के भन्छ ?

दुई तिहाइले संविधानका सबै कुरा बदल्न सक्छ ? ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धान्तले के भन्छ ?

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस नेपालमा नयाँ होइन । नागरिकतादेखि निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समावेशिता...