थुना आदेश बदरको माग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट सर्वोच्च अदालतमा

जस नेपाल

८ साउन २०८३

थुना आदेश बदरको माग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट थुना आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दा र विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको थुना आदेश बदर गर्न माग गर्दै भट्टले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्टसँगै शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अभियोजन पक्षका अनुसार विभिन्न कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टलाई गत चैत १९ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सम्बन्धित खवर

गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर

गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा समूह र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबीचको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति...

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन...

अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)

अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)

काठमाडौँ । उदयपुर, गाईघाट निवासी राधा दाहाल यसैसाता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारको...

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याएका चार अध्यादेशसहित...