रुवान्डा योजना : बेलायती आप्रवासन राजनीतिमा एउटा असफल प्रयोग

सन् २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको नेतृत्वमा ल्याइएको रुवान्डा आप्रवासन योजना एउटा विवादित विषय बन्यो। यो योजना बेलायतमा आउने आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास मात्र थिएन, यसले सरकारको अधिकारको सीमा कति हो ? अदालतको भूमिका के हुन्छ ? मानव अधिकारको दायरा कहाँसम्म छ र जनताको करबाट उठेको ठूलो रकम कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदियो।

यो योजना ल्याउनुको मुख्य कारण बेलायत र फ्रान्सबीचको इङ्लिस च्यानल (समुन्द्र) पार गरेर साना डुङ्गामा चढी बेलायत प्रवेश गर्ने मानिसहरूको बढ्दो संख्या थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा हजारौँ मानिसहरूले अत्यन्त जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर बेलायत पुग्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तीमध्ये धेरैले आफ्नो देशमा युद्ध, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता वा असुरक्षाका कारण भागेर आएका भन्दै शरण मागेका थिए। तर बेलायती सरकारका लागि यो विषय केवल मानवीय संकटमा मात्र सीमित रहेन। यो सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब र एउटा ठूलो राजनीतिक चुनौतीको विषय बन्यो।

त्यतिबेला सरकारमाथि जनताको बेलायतको सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ र अवैध बाटोबाट आउने मानिसहरूको संख्या घटाइनुपर्छ भन्ने ठूलो दबाब थियो । विशेष गरी साना डुङ्गाबाट आउने मानिसहरूको संख्या बढेपछि तत्कालीन कन्जरभेटिभ सरकारले यसलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनायो। वर्तमान प्रणालीले मानव तस्करहरूलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ र मानिसहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न उक्साइरहेको छ भन्ने सरकारको तर्क थियो । त्यसैले, मानिसहरूलाई अवैध बाटोबाट बेलायत आउन निरुत्साहित गर्ने एउटा नयाँ नीति अपरिहार्य भएको सरकारको भनाइ थियो।

यही सोचका आधारमा अप्रिल २०२२ मा बेलायत सरकारले रुवान्डासँग एउटा सम्झौता गर्‍यो। यस योजनाअनुसार बेलायतमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका केही मानिसहरूलाई रुवान्डा पठाइने र उनीहरूको शरणसम्बन्धी प्रक्रिया त्यहीँबाट अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको थियो। यदि उनीहरूलाई वास्तवमै संरक्षण आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित भएमा उनीहरूले रुवान्डामै बस्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।

सरकारले यो योजनालाई तीनवटा मुख्य कारणले उचित ठहर्‍याएको थियो। पहिलो, यसले मानव तस्करहरूको व्यापारलाई धराशायी बनाउने सरकारको विश्वास थियो। दोस्रो, मानिसहरूले जीवन जोखिममा पारेर समुद्री बाटो प्रयोग गर्ने क्रम घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तेस्रो, बेलायतको शरणार्थी व्यवस्थामाथिको दबाब कम हुने तर्क गरिएको थियो। सरकारका अनुसार यो नीति बेलायतले आफ्नो सीमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार पुनः स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो।

तर, योजना घोषणा भएलगत्तै यसमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्नहरूको बाढी आयो। मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, शरणार्थी अधिकारकर्मी र कानुनी विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाउन थाले , के रुवान्डा वास्तवमै सुरक्षित देश हो? त्यहाँ पठाइएका मानिसहरूले आफ्नो कुरा निष्पक्ष रूपमा राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? र यदि उनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देश फर्काइयो भने, के उनीहरूको जीवन र सुरक्षामा खतरा हुँदैन ?

यस बहसको केन्द्रमा एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त थियो, जसलाई ‘जबरजस्ती जोखिमपूर्ण ठाउँमा नफर्काउने सिद्धान्त’ (Non-refoulement) भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो स्थानमा फर्काउन पाइँदैन जहाँ उसले यातना, उत्पीडन वा गम्भीर खतराको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ। बेलायतले पनि शरणार्थी संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र मानव अधिकारका दायित्वहरू स्वीकार गरेको छ।

यही विषयलाई लिएर केही शरणार्थी र अधिकारवादी समूहहरूले सरकारको योजनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे। यो मुद्दा विभिन्न तहका अदालत हुँदै अन्ततः बेलायतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। यस मुद्दालाई ‘आर (एएए) विरुद्ध गृह मन्त्रालयका राज्यमन्त्री (२०२३)’ भनेर चिनिन्छ।

नोभेम्बर २०२३ मा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत रूपमा फैसला गर्दै रुवान्डा योजना तत्कालीन अवस्थामा कानुनी रूपमा सुरक्षित नभएको ठहर गर्‍यो। अदालतको मुख्य चिन्ता रुवान्डामा पठाइएका मानिसहरूको सुरक्षा र उनीहरूको शरणसम्बन्धी प्रक्रिया कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषयमा थियो। अदालतले त्यहाँ पठाइएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कुरा राख्न पर्याप्त सुरक्षा नपाउने र उनीहरूलाई फेरि जोखिमपूर्ण देशमा फर्काइने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।

यो फैसला बेलायती लोकतन्त्रका लागि एउटा ऐतिहासिक घटना बन्यो। अदालतले सरकारलाई आप्रवासन नियन्त्रण गर्न रोक्न खोजेको थिएन। अदालतको भनाइ थियो कि सरकारले सीमा नियन्त्रण गर्न त सक्छ, तर त्यो काम देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको परिधिभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकार जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, तर यसको अर्थ सरकार कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन।

यस फैसलापछि बेलायतमा सरकार र अदालतबीचको सम्बन्धबारे ठूलो बहस सुरु भयो। सरकारका समर्थकहरूले अदालतले जनताले चुनेको सरकारको नीति रोकिदिएको आरोप लगाए। उनीहरूको तर्क थियो कि संसद र सरकारले जनताको इच्छा अनुसार सीमा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका थिए। तर मानव अधिकार समर्थकहरूले भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए। उनीहरूका अनुसार अदालतको काम सरकारको नीति बनाउनु होइन, बरु सरकारले बनाएको नीति कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु हो।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि रुवान्डा योजना निकै विवादित रह्यो। बेलायत सरकारले यो योजनाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्‍यो। प्रारम्भिक चरणमै रुवान्डालाई करिब २४ करोड पाउन्डभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइयो, जुन रकम त्यहाँको तयारी, प्रशासनिक व्यवस्था र व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने भनिएको थियो।पछि यो योजनाको कुल लागत करिब ७० करोड पाउन्डसम्म (झण्डै डेढ खर्व रुपैया )पुगेको अनुमान सार्वजनिक भयो। यसमा रुवान्डालाई गरिएको भुक्तानी मात्र नभई, अदालतका खर्चहरू, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको तलब, प्रशासनिक तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र अन्य सञ्चालन खर्चहरू पनि सामेल थिए।

योजनाको घोषणा गर्दा सरकारले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई रुवान्डा पठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर व्यवहारमा भने कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको इच्छाअनुसार जबर्जस्ती रुवान्डा पठाउन सकिएन। उपलब्ध विवरणअनुसार केवल चार जना व्यक्ति मात्र स्वेच्छिक रूपमा रुवान्डा गएका थिए, तर उनीहरू अनिवार्य रूपमा हटाइएका शरण खोज्ने व्यक्ति थिएनन्। यसको अर्थ, सरकारको मुख्य उद्देश्य अर्थात् साना डुङ्गाबाट आउने मानिसहरूलाई रोक्ने र शरण प्रणालीमाथिको दबाब घटाउने योजना व्यवहारमा पूरा हुन सकेन।

यही कारणले विपक्षी दलहरूले सरकारसंग राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) दबाबमा छ, स्थानीय परिषद्हरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् र विद्यालय तथा सार्वजनिक सेवाहरूमा थप लगानीको खाँचो छ भने, कार्यान्वयन नै हुन नसकेको योजनामा करोडौँ पाउन्ड खर्च गर्नु कत्तिको जायज थियो? भन्ने कडा प्रश्न उठाए।

यस योजनाका समर्थकहरूको तर्क भने अलि फरक थियो। उनीहरूको भनाइ थियो कि सीमा नियन्त्रण गर्दा लाग्ने खर्चलाई केवल तत्कालको भारका रूपमा मात्र हेरेर हुँदैन। यदि यसले भविष्यमा अवैध आप्रवासन रोक्न सफल भयो भने यो खर्च जायज ठहरिने थियो। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि ठूलो सीमा नीति कार्यान्वयन गर्न सुरुमा लगानी गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।

तर वास्तविकतामा सरकारले सोचेजस्तो नतिजा पाएन। योजना कानुनी झमेलामा फसेर अलमलिए पनि साना डुङ्गामार्फत बेलायत आउने क्रम भने रोकिन सकेन। यसले रुवान्डा योजना मानिसहरूलाई रोक्न वास्तवमै कत्तिको सक्षम छ भन्ने कुरामा ठूलो प्रश्न खडा गरिदियो।

राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि यो योजना कन्जरभेटिभ पार्टीका लागि एउटा ठूलो चुनौती साबित भयो। पार्टीभित्रै नेताहरू विभाजित देखिए,कोही अझ कडा आप्रवासन नीतिको पक्षमा उभिए भने कोही यसलाई महँगो र व्यवहारिक रूपमा असफल भएको भन्दै आलोचना गर्न थाले। अन्ततः रुवान्डा योजना कन्जरभेटिभ सरकारको मुख्य पहिचान बन्सन् २०२४ को आम निर्वाचनअघि यो एउटा गम्भीर राजनीतिक बहसको विषय बनेर आयो।

बेलायतमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले संसदमार्फत ‘रुवान्डा सुरक्षा तथा शरणार्थी कानुन २०२४’ ल्याएर रुवान्डालाई सुरक्षित देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो। यसले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि उठायो। यदि संसदले कानुन बनाएर नै कुनै विषयमा टुङ्गो लगाउने हो भने, त्यस्तो अवस्थामा अदालतको भूमिका कत्तिको रहन्छ त ?

यो बहस रुवान्डा योजनामा मात्रै सीमित छैन। यसले बेलायतको पुरानो संवैधानिक मान्यता संसदको सर्वोच्चता र विधिको शासनबीच कसरी उचित सन्तुलन मिलाउने भन्ने बिषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।

समग्रमा हेर्ने हो भने, रुवान्डा योजना बेलायती राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ बनेको छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने सरकारले लोकप्रिय नाराका आधारमा ठूला नीति त ल्याउन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक सफलता कानुनको आधार, आर्थिक क्षमता र कार्यान्वयनको क्षमतामा भर पर्छ।रुवान्डा योजनाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा ,राज्यलाई आफ्नो सीमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार त छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन, मानव अधिकार र न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई भने पन्छाउन मिल्दैन।त्यसैले रुवान्डा योजना केवल एउटा आप्रवासन नीति मात्र होइन। यो आधुनिक बेलायती लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति, अदालतको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारबीचको जटिल सम्बन्ध बुझ्ने एउटा जीवन्त उदाहरण बनेको छ।

फ्रान्सबाट इङ्लिस च्यानल पार गरेर साना डुङ्गाबाट बेलायत आउने मानिसहरूको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। सन् २०१८ मा करिब २९९ जना मात्र यसरी आएका थिए, तर संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै सन् २०२२ मा करिब ४५,७७५ जना पुगेको थियो, जुन सबैभन्दा उच्च वार्षिक संख्या हो।त्यसपछि केही कमी आए पनि समस्या समाप्त भएन। सन् २०२३ मा करिब २९,४३७ जना, सन् २०२४ मा करिब ३६,८१६ जना र सन् २०२५ मा करिब ४१,४७२ जना मानिसहरू साना डुङ्गाबाट बेलायत पुगे।सन् २०१८ देखि हालसम्म करिब २ लाख मानिस इङ्लिस च्यानल पार गरेर साना डुङ्गाबाट बेलायत प्रवेश गरिसकेका छन्।