धनुषा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणालीपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

जस नेपाल

२१ साउन २०८३

धनुषा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणालीपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

जनकपुरधाम। धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधामले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच हजार २१६ मुद्दा फर्छ्यौटगरेको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी हेमकुमार महतोका अनुसार उक्त आवमा पाँच हजार ८४४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवबाट चार हजार २३१ मुद्दा सरेर आएका थिए । यसरी कुल १० हजार ७५ मुद्दामध्ये पाँच हजार २१६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको सूचना अधिकारी महतोले बताएका थिए । उनका अनुसार हाल पाँच हजार ५९ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

अदालतले अघिल्लो आव २०८१/८२ मा पाँच हजार ७०१ मुद्दा फछ्र्योट गरेको थियो । त्यस वर्ष पाँच हजार ७५३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चार हजार १७९ मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका थिए । कूल नौ हजार ९३२ मुद्दामध्ये पाँच हजार ७०१ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ । 

धनुषा जिल्ला अदालतले स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरेपछि सेवाग्राहीले छिटो, छरितो र पारदर्शी न्याय सम्पादनको अनुभूति गर्न थालेको अदालतको दाबी छ ।

प्रणाली लागू भएपछि पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आएको, मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित भएको तथा सेवाप्रवाहमा सुधार आएको सूचना अधिकारी महतोले बताए । अदालत प्रशासनले आगामी दिनमा पनि न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।

यो पनि –

सम्बन्धित खवर

दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आराेपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आराेपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत...

मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा : झापा जिल्ला अदालत 

मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा : झापा जिल्ला अदालत 

भद्रपुर (झापा) ।  सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने अधिकांश दम्पती अन्ततः आपसी सहमतिमै छुट्टिने गरेको...

भ्याक्सिनेटरबाट २० प्रतिशत कमिसन लिने कार्यालय प्रमुखसहित दुईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

भ्याक्सिनेटरबाट २० प्रतिशत कमिसन लिने कार्यालय प्रमुखसहित दुईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । सप्तरीको राजविराजस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा....

सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)

सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ  । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई...