नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा एकदम कपोकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको विषय हो । मलाई लाग्दछ, यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको कताकता हस्तक्षेप पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

मेरो देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको विषय र टीका टिप्पणीको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु, सरकार स्पष्ट छ । सार्वभौमिकता र देशको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । नेपालको संविधान र संवैधानिक संस्थाहरुलाई छ । संसदलाई छ । तर, बाह्य संघ संस्थाहरुलाई छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कताकति अहिले यो जुन साझा धारणा आएको छ, यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ । हामीले खुलेर भन्नुपर्छ । राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन । नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ, यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

हामी एकदम लोकतान्त्रिक देश हौं । यो लोकतान्त्रिक देशमा हामी आलोचनाहरु स्वीकार गर्छौं । तर, ती सबै आलोचनाहरु तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । विना आधार, विना कारण, विनाप्रमाण यत्तिकै आक्षेपहरु चाहिँ लगाउन पाइँदैन ।

किनभने, यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परिराखेको हुन्छ । सरकारलाई विना आधार, विना प्रमाण, विना तथ्य यसरी आक्षेप लगाउँदै जाने हो भनेदेखि जुन जनविश्वास छ, त्यो ह्रास हुन्छ । त्यो ह्रास हुने काम कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो सरकारविरोधी मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ समाज भाँड्ने गतिविधि पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ । त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

किनभने, जनताको विश्वासलाई आघात पुर्याउने कुराचाहिँ गर्नु हुँदैन । यदि सरकारले त्यसो गरेको छ भने त्यो सुसूचित हुन पाउनुपर्छ । तर, सरकारले गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण त चाहिन्छ नि । विना आधार, विना कारण यसरी सरकारलाई ‘पोलुट’ गर्ने काम कत्ति पनि राम्रो होइन ।

पब्लिकलाई एकदमै भ्रमित गर्ने, संवैधानिक निकायहरुलाई अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्यहरु भइराखेको छ, योचाहिँ समाजका लागि हितकर होइन । दीर्घकालीन समाज निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ हामी यहाा आएका छौँ, विभिन्न दल, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातजाति र नेपालको सबै भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेर आज संसदमा आएका हौं नि । त्यसकारण समाजलाई जोगाउने हाम्रो साझा दायित्व हो ।

कसैले समाजलाई भाँड्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यसमा हामी एकठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ ।

म सरकारको प्रतिनिधि भएको हैसियतले के स्पष्ट छु भनेदेखि हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस्तो प्रकारको पोलिटिकल प्रेसर दिएको छैन । तर, क्रेडिबल रिपोर्ट आयो भनेपछि त हामीमाथि आक्षेप लाग्यो । मलाई थाहा छ, मैले गरेको छैन, तर मलाई आक्षेप लगाएपछि त मैले थाहा पाउनुप¥यो नि क्रेडिबल रिपोर्ट भनेको के हो ? सरकारले क्रेडिबल रिपोर्टका बारेमा थाहा पाउनुपर्छ ।

उहाँहरु गम्भीर हुनुपर्छ, नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको कानून, नेपालको समाज, यो सबैलाई पच्नुपर्छ उहाँहरु । नेपालको समाजलाई भाँड्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि गर्नुहँुदैन । नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई कमजोर पार्नेखालको, समाजमा अविश्वास हुने खालको कुनै पनि गतिविधि उहाँहरुले गर्न हुँदैन । यसका बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

(कानून मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा गरेको सम्वोधनको अंश)

यो पनि-

मन्त्रीज्यू, यता छ प्रमाण ! कानून दिवसकै दिन सपना प्रधानले गरेकी थिइन् महाअभियोगको चर्चा