पीडित परिवारसँग सरकारको तीन बुँदे प्रतिबद्धता,न्याय संकल्प समिति गठन गरिने 

काठमाडौँ । वारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १ दसधुरीकीपीडितअवोध बालिका गरिमा चौधरीको क्रुर हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकारले पीडित परिवारसँग औपचारिक प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका महिला तथा बालिका हिंसाका घटनाले समाजलाई नै विचलित पारेको भन्दै सरकारले विद्यमान कानूनमा सुधार गरी अपराधीलाई कठोर सजायको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

मिति २०८३ भाद्र ६ गते शनिबार साँझ ६ बजेदेखि गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक समानता मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी उपस्थित थिए। उक्त बैठकमा पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक मनोज कुमार चौधरी (बुवा) र मानमती चौधरी (आमा)सँग नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रतिबद्धता-पत्रअनुसार सरकारले निम्नलिखित कार्य तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छः

१. जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षा वमोजिम विद्यमान कानूनमा भएको कसूर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून तर्जुमाका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने।

२. बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकको अपेक्षा बमोजिम सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने।

३. बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकले आफ्नो रिति एवं संस्कार वमोजिम अन्त्येष्टि कार्य गर्ने।

हेर्नुहोस् प्रतिवद्धता-पत्र –