यातायात कानून : ‘भवितव्यको दुर्घटनामा चालक जेल जानु परिरहेको छ’

काठमाडौं । नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राई जतिबेला धरानमा कानून (बीएल) अध्ययन गरिरहेका थिए, त्यसबेला उनी धरान–काँकडभिट्टा चल्ने बसमा श्रमिकका रुपमा काम गर्थे । स्वाभाविक रुपमा यातायात क्षेत्रका अन्य श्रमिकहरु जस्तै राईले शुरुमा सहचालकको काम गरे, पछि ‘कन्डक्टर’ भए ।

गाडीको अन्तिम सिटमा बसेर पढ्दै बीएलको परीक्षा दिएका राईले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । वीचमा केही समय धरानमा पत्रकारितासमेत गरेका उनी लामो समयदेखि यातायात मजदुरको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
कानूनको विद्यार्थीसमेत हुनुका नाताले सार्वजनिक यातायायातको क्षेत्रमा काम गर्न उनलाई सजिलो भएको छ । कानून पढेको विद्यार्थीले वकालती पेशामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छ भन्ने एक उदाहरण हुन् भीम ज्वाला राई ।

सिराहाको विपन्न परिवारमा जन्मेर धरानमा बसोबास गर्दै आएका राईले नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा पुगेर यातायात श्रमिकका समस्या पहिचान गरेका छन् ।

केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग र ट्राफिक कार्यालयहरुमा आयोजना हुने नीतिगत बैठकमा समेत सहभागिता जनाउँदै आएका राईसँग नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले भोगिरहेका कानूनी, नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्या के कस्ता छन् भनेर जस नेपालले सोधेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था अहिले कस्तो छ । यस क्षेत्रले के कस्ता व्यवहारिक, नीतिगत एवं कानूनी समस्याहरु झेलिरहेको छ ?

नेपालको सार्वजनिक यातायात अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ । सार्वजनिक यातायात जनताको सेवाका निमित्त हुनुपर्ने हो । झण्डै २५ लाख जनताले दैनिक सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ । तर, अहिले आम जनताको कुरा सुन्ने हो भने सार्वजनिक यातायातबाट हामीले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवा पाएनौं भन्ने उहाँहरुको गुनासो हुन्छ । यो एकप्रकारको भद्रगोल हो ।

दोस्रो, लगानीकर्ताको हिसाबले सोच्ने हो भने त्यहाँ पनि भद्रगोल छ । किनभने, करिब १० खर्बको लगानी नेपालीको निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा गरेको छ । यो कुनै कर्पोरेट हाउस वा धनाढ्यको होइन, नितान्त निम्न वर्गीयहरुको लगानी छ । तर, कमाउनका निमित्त गरिएको उहाँहरुको लगानी क्रमशः डुब्दै–डुब्दै गइरहेको अवस्था छ । लगानी विस्तारै धरासायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यसकारण, लगानीको हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा भद्रगोल छ ।

सडक वा बाटोको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले जति मात्रामा हाम्रो सडक र भौतिक पूर्वाधार छ र सेवा दिनका निमित्त जुन सवारी साधन चाहिने हो, भौतिक पूर्वाधारको क्ष्मताभन्दा कयौं गुणा बढी सवारी साधनहरु छन् । अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले भन्छ– ५२ लाख ६० हजार १६१ वटा सवारी साधन छन् । अर्कोतर्फ, तीनवटै तहले बनाएको सडक झण्डै एक लाख ६ हजार किलोमिटर बाटो देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा २५ लाख जनताले उपयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकले धान्न सक्ने स्थिति छैन । न जनताले नै राम्रो सेवा पाइरहेको अवस्था छ । न त जनतालाई सेवा दिने व्यवसायी र मजदुरहरुले नै जीवन राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकिरहेका छन् ।

यो हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नेहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । सेवा ग्रहण गर्ने यात्रुहरु पनि सन्तुष्ट छैन् । र, त्यहाँ काम गर्ने ११ लाख यातायात श्रमिकहरुको पीडा त झनै कहालीलाग्दो छ । उनीहरु दिनानुदिन यो पेसा छाडेर विदेशिने क्रम जारी छ । यो सँगसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यसकारण नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अहिले भद्रगोल छ भन्दा हुन्छ ।

यातायात मजदुर संगठनको अध्यक्षको हिसाबमा तपाईले विभिन्न समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग र ट्राफिक प्रहरीहरुसँग पनि छलफल र वार्ताहरु गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ तपाईहरु के विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ ? कानून संशोधन गर्नुपर्ने तपाईहरुको माग हो कि ?

सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने सार्वजनिक यातायात भनेको अन्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपाल बाहेक अरु देशमा हेर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक यातायातमा राज्यको आफ्नै लगानी छ र राज्यले त्यसलाई परिचालन र व्यवस्थापन गर्छ । जनताले राम्रोसँग सेवा पाएको÷नपाएको निरीक्षण र अनुगमन गर्छ । र, त्यहाँ काम गर्ने यातायात श्रमिकहरुको पनि सामाजिक सुरक्षासहितको जीवनलाई त्यसले प्रत्याभूति गर्छ । र, लगानी गर्नेहरुको पनि लगानी डुब्यो भने राज्यले त्यसलाई कभर गरिदिने व्यवस्था पनि गर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन ।

नेपालमा चन्द्र समशेरका पालामा वि.सं. १९७३ मा मान्छेले बोकेर काठमाडौंमा सवारी साधन भित्र्याए । तर, अहिले एक सय वर्षको इतिहासमा के देखिन्छ भने सार्वजनिक यातायातमा राज्यको एक कञ्चो लगानी छैन । त्यसकारण हामीले सरकारलाई भनिरहेको माग के हो भने अब जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने यसमा राज्यको सहभागिता हुनुपर्‍यो ।

दोस्रो कुरा, विसं १९७३ सालमा नेपालमा सवारी साधन भित्रियो र १९९३ देखि जनतालाई भाडा लिएर सवारी साधन र श्रमिकहरुले सेवा दिन थाले । तर, यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून चाहिँ विसं.२०४९ सालमा बल्ल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बन्यो । २०५४ सालमा नियमावली बन्यो । २०५८ सालमा यातायात नीति बन्यो ।

तर, यो ऐन बनेको ३३ वर्ष भयो । ३३ वर्षअघि नेपालमा सडकको अवस्था पनि कम थियो, सवारी साधनको चाप पनि कम थियो । यात्रुको चाप पनि कम थियो । जनसंख्या नै कम थियो । त्यो बेलामा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले अहिलेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई धान्न सक्दैन । त्यसो भएर हामीले सरकारलाई भनेका छौं– यो कानूलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ ।

कस्तो संशोधन गर्ने ?

हामीले सरकारलाई तीनवटा कुरा भनेका छौं ।

पहिलो– राज्यले आफैं लगानी गर्नुपर्‍यो । यदि राज्यले लगानी गर्न सक्दैन भने अरु देशको अनुभव पनि हेर्नुपर्‍यो । अरु देशमा यातायात प्राधिकरण बनेको देखिन्छ । हामीले पनि भनेका छौं, नेपालमा एउटा राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण बनाऔं । त्यो प्राधिकरणमा जनताको निजी लगानीलाई पनि समेटौं र त्यसमा राज्यको पनि लगानी होस् र प्राधिकरणमार्फत् त्यसलाई व्यवस्थापन गरौं । जसले नेपालमा सार्जजनिक यातायातमा लगानी गर्छ, त्यो लगानीको पनि सुरक्षा होस् ।

दोस्रो– सार्वजनिक यातायातको सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो भएन भन्ने यात्रुहरुको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐनले त्यसलाई सम्वोधन गरोस् ।

र, तेस्रो– यातायात क्षेत्रमा अहिले भइरहेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने, सडक दुर्घटनाको जोखिम हटाउन भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने विषयमा पनि कानूनी व्यवस्थाहरु गरौं । हामीले राज्यसँग यिनै कानूनी सुधारका मागहरु उठाइराखेका छौं ।

ट्राफिक प्रहरीहरुसँग हामीले गरिरहेको छलफल के हो भने अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै २० लाख सवारी साधन छन् । यीमध्ये झण्डै १५÷१६ लाख त दुई पाङग्रे सवारी साधन छन् । पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने पार्किङस्थल, पिक एण्ड ड्रप र बसस्टप लगायत उपत्यकाको नक्शांकन १५ वर्ष अगाडि जे गरेका थियौं, अहिलेसम्म त्यो भन्दा अर्को संरचना छैन । बरु त्यो झनै खुम्चिएर गइरहेको अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधारहरु अतिक्रमित हुँदै गइरहेको अवस्था छ । तर, सवारी आयात चाहिँ दिनानुदिन बढिरहेको हुनाले सडकमा ट्राफिक जाम बढिरहेको छ । यसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा सडकमा काम गर्ने यातायात श्रमिक र ट्राफिकका बीचमा जहिलेसुकै द्वन्द्व बढ्ने स्थिति छ ।

अब यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हामीले भनेका छौं, एक–अर्काबीचको पीडालाई सम्झियौं भने मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ । मजदुरको पीडालाई ट्राफिकले बुझ्दै नबुझ्ने अनि मजदुरहरुले पनि हामीले ट्राफिकले जहिलेसुकै कारबाही मात्रै गर्‍यो भनेर बुझ्ने कारणले गर्दा सडकमा द्वन्द्व बढेको छ । यसमा हामीले भनेका छौं– ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने काममा लगाउनुपर्छ तर जरिवाना संकलन गर्ने अथवा राजस्व वृद्धि गर्ने कुरालाई मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन । ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र यसका स्टेक होल्डरहरु को–को हुन् ? उहाँहरु सबैसँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ ।

सडक दुर्घटनाका केसमा कयौं चालकहरु जेल गइराखेको सुनिन्छ । नेपालमा सवारी दुर्घटनासम्बन्धी कानूनको अवस्था कस्तो छ ? चालकले गाडी पछाडि फर्काएर घाइतेलाई हानेका चर्चाहरु पनि सुनिन्छन् नि ?

अहिलेको सबै भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेकै यही दुर्घटना र त्यसपछि चालक हिरासत र जेलमा बस्नुपर्ने जुन पीडा छ, यसमा हामी सम्वेदनशील छौं । अहिलेको कानूनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्नुको कारण यो पनि हो ।
हामीले शुरुदेखि नै भनेका छौं, दुर्घटनापछि चालकलाई जोगाउने कुरामा समय बर्बाद गर्नुभन्दा सकेसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेरै ‘म जिम्मेवार यातायात मजदुर’ भन्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौं । यसमा यातायात मजदुरहरुले ‘म मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदिनँ’ लगायतका ८ वटा नियम पालना गर्नुपर्छ भन्यौं ।

गाडीले हानेर मानिस मर्‍यो या घाइते भयो भने अहिलेको कानूनले कसरी सम्वोधन गर्छ ?

अहिलेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ ले सडक दुर्घटनामा ज्यान मरेमा हुने सजाय भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा तीनवटा उपदफाहरु छन् ।

एक नम्बर उपदफामा के लेखिएको छ भने कुनै चालकले आफूले चलाएको सवारी साधन आफूले जानी–जानी लगेर कसैलाई ठक्कर दिएर, किचेर अथवा त्यही घाउ चोटको कारणले ३१ दनभित्र कसैको मृत्यु भएमा त्यस्तो चालकलाई जन्मकैद हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसमा हामी के कुरामा स्पष्ट छौं भने कुनै चालकले जानी जानी लगेर ठक्कर दिएर कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यस्तो चालकको सन्दर्भमा हामीले बोलिराख्न जरुरी भएन ।

उपदफा २ मा लापरवाही भन्ने विषय जोडिन्छ । त्यहाँ लेखिएको छ कि यो सवारी चलाइरहेको अवस्थामा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई लापरवाहीपूर्ण थरिकाले सवारी चलाएर त्यसरी दुर्घटना भई कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यसरी सवारी चलाउने चालकलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

र, नम्बर ३ मा  कसैको ज्यान जान्छ भन्ने नलागेको तर, बचाउन खोज्दाखोज्दै भवितव्यमा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने चालकलाई २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

यी तीनवटै व्यवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने तीन नम्बरमा एक वर्षसम्म कैद भनेको ठाउँमा हाम्रा चालकहरु ३० दिनसम्म छुट्नुहुन्छ । दुई हजार जरिवाना भनेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रा चालक साथीहरुलाई ३०–४० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी राखेर छुट्न सक्नुहुन्छ । यो सामान्य अवस्थामा हो । तर, अहिले दुर्घटना हुनेवित्तिकै यो चाहिँ लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरेको हो, यहाँ चालकको अत्यन्तै ठूलो गल्ती छ भन्ने हिसाबले सबै दोष चालकको टाउकोमा थोपरेर त्यहाँ २ नम्बरको उपदफा हालिन्छ र चालक पुर्पक्षमा जाने स्थिति बन्छ ।

यहाँनेर चालकको विपक्षमा प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकील र न्यायाधीशसम्म सबै मिलेर चालकलाई फसाउनेखालको काम गरिन्छ । यसकारण, हामीले भनेको कुरा के हो भने लापरवाही के के कारणले हुन्छ भन्ने कानूनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । चालकले गल्ती गरेको हो भने चालकको पक्षमा हामीले बोल्न जरुरी थिएन तर कानूनमा रिक्तता भयो । के–के कुरा लापरवाही हो भन्ने प्रष्टसँग लेखिएन । यसले गर्दा भवितव्यमा भएको दुर्घटनामा पनि चालकहरु जेल जानुपरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पुरानो कानूनमा सुधार आवश्यक छ ।

पूरा अन्तरवार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्–