जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

जनकपुरधाम । नेपाल बार एशोसिएसनले आज (०८२ मंसिर २४ ) जनकपुरधाममा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिका तर्फबाट १८ बुँदे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ।

कार्यपत्रमाथि हलबाट आएका सुझावलाई समेटेर जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन् ।

कार्यपत्रको तयारी समूहमा अधिवक्ताहरु बेला राई, शर्मिला बस्याल गौतम, रोशनी पौड्याल, ताराप्रसाद श्रेष्ठ, रेखा झा, कुञ्जनी परियार प्यासी र लक्ष्मी बखाडो रहेका छन् ।

प्रस्तुत कार्यपत्रमा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको नेपालको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ।

हेर्नुहोस् कार्यपत्रको पूर्णपाठ :

मानव अधिकार : सुशासन र न्यायको आधार

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा यसको पृष्ठभूमि : संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] १९४८ पारित गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष १० डिसेम्बरको दिनलाई विश्वभरि मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यसदिन विश्वभरिका मानवहरुको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न विषयहरूमा विश्वव्यापी रुपमा कार्यक्रम, गोष्ठी तथा प्रदर्शनहरु गरिने प्रचलन रहेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रले जात, रङ्ग, धर्म, वर्ग,लिङ्ग, भाषा, राजनैतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य अवस्थाका आधार बिना केवल मानव भएर जन्मेका नाताले मानवले प्राप्त गरेका नैसर्गिक अहरणीय अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ ।

नेपाल बार एशोसिएशन पेशागत कानून व्यवसायीहरुको केन्द्रीय छाता संगठन हो । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, कानूनी शासन, लोकतन्त्र र पेशागत हकहितको सन्दर्भमा काम गर्दै आइरहेको छ भने मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूरणका लागि प्रतिवद्ध रहेको छ । मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक बर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवशका अवसरमा राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी “मानव अधिकार : सुशासन र न्यायको आधार” भन्ने नाराका साथ मनाइरहेको छ ।

दक्षिण एसियामा नै हाल मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर संकटमा छ। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्दको अपराधका नाममा दिइएको मृत्युदण्डको फैसलाको घोर भर्सना गर्दै पाकिस्तानमा २७ औं संवैधानिक संशोधन मार्फत न्यायपालिकाको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार खोसिएको कुराको कडा असन्तुष्टिका साथ घोर भर्सना व्यक्त गर्दछौं ।

नेपालमा पनि जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, युवाहरूको जीवनको हकको हरण, अराजक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिका कारण संघीय संसद भवन, प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत सहित न्यायपालिका विभिन्न अड्डा अदालत, नेपाल बारको भवन लगायतका राष्ट्रिय महत्वका भौतिक संरचना तथा सम्पति र थुप्रै व्यक्तिगत र व्यवसायिक संरचना तथा सम्पति नष्ट भएबाट राज्यलाई पुग्न गएको ठूलो क्षति र सोबाट समग्र मानव अधिकारमा पर्न गएको आधातप्रति हार्दिक समवेदना तथा खेद प्रकट गर्दछौं ।

१९ वर्षदेखिको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा दण्डहीनता, सीमान्तकृत समुदायको बहिस्करण, बाल न्यायको कमजोरी तथा बढ्दो डिजिटल हिंसा‚लैङ्गिक हिंसाले मानव अधिकार संरक्षणलाई थप चुनौती खडा गरेकोमा समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

सन् २०२५ को मानव अधिकार दिवशको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको थिम (विषय) “मानव अधिकार, हाम्रा दैनिक आवश्यकता” (2025 Theme : Human Rights, Our Everyday Essentials) रहेको छ । प्रस्तुत विषयले मानव अधिकार सभ्रान्त र सक्षम वर्गको मात्र विषय नभई सबै आम सर्वसाधारणको दैनिकी जीवनको लागि हो भन्ने सन्देश दिएको छ । मानव अधिकार दिवसको विषय मानव अधिकारको मूल्यलाई पुन : पुष्टि गर्नु र तिनीहरू मानवताका लागि अपरिहार्य छ भनेर दर्शाउनु समेत रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सवालहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :

१. मानव अधिकार र कानूनी शासन : लोकतन्त्रमा कानूनी शासन अपरिहार्य छ र कानूनी शासनमा सधैँभरि कानूनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । कानूनको सर्वोच्चता भएको समाजमा सबै व्यक्ति कानूनको अधिनमा रहेका हुन्छन् । जुन समाज कानूनी शासनको जगमा अडेको हुन्छ, त्यस समाजमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ । संविधानको मूल मर्म, भावना र प्रस्तावना तथा विभिन्न प्रावधानहरुले नेपालको शासन प्रणाली र शासन व्यवस्था बहुलवादमा आधारित बहुदलीय ब्यवस्था सुनिस्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानवादमा आधारित कानूनी शासनको संस्थागत विकास, सुशासनको दीर्घकालीन स्थापना नै मानव अधिकारको सुनिश्चितताको पूर्वाधार भएकाले कानूनी शासनको संस्थागत र परिस्कृत विकास नै आजको आवश्यकता हो ।

२. मानव अधिकार तथा सहभागिता र समावेशीकरण : नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विविध भेषभुषा, भौगोलिक विविधता लगायतका विवीधताले सुसज्जित राष्ट्र हो, जसलाई आपसी भाइचारा, सद्भाव र सह-अस्तित्वको स्वीकारोक्तिले एक आपसमा बाँधेर राखेको छ । तथापि सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, उमेर समूह, धर्मावलम्बी भएका नागरिकहरुले समानरुपमा अवसर, सुविधा र राज्यका स्रोतहरूमा समान पहुँच तथा निर्णायक तहमा समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूतिको अनुभूतिका लागि अझै प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यका निर्णायक तहमा अझै पनि सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, उमेर समूह, धर्मावलम्बी भएका नागरिकहरुले समान प्रतिनिधित्व तथा पहुँच प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । हाल महिला, दलित, जनजाती, मधेसी समूदायका नागरिकलगायत पछाडि परेका समुदायहरुको राज्यका प्रमुख निकायहरुमा रहेको प्रतिनिधित्वले पनि समान सहभागिता रहन नसकेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । कानूनको समान संरक्षण र कानूनको अगाडि समानताको सिद्दान्त, सकारात्मक विभेद, अभिभेदको सिद्दान्त तथा सारभूत समानता जस्ता मानव अधिकारका मुलभूत मुल्य तथा मान्यताका आधारमा सबै लिङ्ग,जातजाति, भाषाभाषी, उमेर समुह, पेशा, धर्म, भौगोलिक, अपांगता तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकहरुको समान सहभागिता र समावेशीकरण सुनिश्चितता आजको आवश्यकता रहेको छ ।

३. मानव अधिकार र लैङ्गिक हिंसा : नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक हिंसा एक महत्वपूर्ण सवालको रुपमा रहेको छ । नेपालमा हुने कुल अपराधको संख्यामा २९ प्रतिशत अपराध लैंगिक हिंसाको रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएको कुल २१ हजार ६६७ लैगिक हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना (१७ हजार ४९६) छन् । घरेलु हिंसाकै कारण ३८ जनाको हत्या भएको देखिन्छ । साथै यौन अपराधको घटना पनि निकै बढी देखिन्छ ।

लैंगिक हिंसाका कतिपय घटनाहरुमा आज पनि पीडितले न्याय सम्पादन क्रममा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । “लैङ्गिक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान लिंगका आधारमा हुने हिंसालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वव्यापीरुपमा मनाउने गरिन्छ । यो १६ दिने अभियान प्रत्येक बर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बर, २०२५ सम्म मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष यो अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा “UNITED TO END DIGITAL VIOLENCE AGAINST ALL WOMEN AND GIRLS” रहेको छ भने राष्ट्रिय नारा “प्रविधिको सही प्रयोग गरौं : लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने रहेको छ । जसले, हरेक प्रकारका हिंसा, चाहे त्यो अनलाइनका मध्यमबाट हुने होस् वा अफलाइन, दुवै एक चुनौतीका रुपमा रहेका छन्, यसको अन्त्य गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि “प्रविधिको सही प्रयोग गरौं : लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान मनाएका छौं । सबै प्रकारक हिंसा अन्त्य भएको हिंसारहित समाजको निर्माणमा एकजुट हुन आवश्यक रहेको छ ।

४. मानव अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता : नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

कानूनबमोजिम बाहेक विचारहरु राख्न पाउने अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको न्यूनतम् मानव अधिकारमाथि ठाडो उल्लङ्घन हुनेछ । तर, आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि निरपेक्ष अधिकार होइन । तसर्थ, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारमा आघात पुग्ने कुरामा सचेत हुन र अरुको अधिकारप्रति जिम्मेवार हुन पनि जरुरी हुन्छ ।

५. मानव अधिकार, राजनीति तथा राजनीतिक दल : लोकतन्त्रको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण र आवश्यक पक्ष भनेको दलीय व्यवस्था हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था अनिवार्य शर्त हो । दलमार्फत नै जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन सत्तामा भाग लिन्छन् । दलका प्रतिनिधि नै निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रूपमा छानिने हुन् । राजनीतिक अधिकार अर्न्तगत आफ्नो आत्म निर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो आस्थाअनुरुपको संघ, संगठनमा आjद्द हुन पाउने, स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने जस्ता नैसर्गिक हकहरु पर्दछन् । यसको प्रयोग र सुनिश्चितता हुनु भनेको नैसर्गिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनु हो ।

नीतिहरुको माउ नीति राजनीति हो र राजनीतिक दलहरुले पनि जनताका न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आफ्ना दलमा नीतिगत प्रावधानदेखि राज्यगत तहसम्म सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्दता तथा सोचको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलीय व्यवस्थामा सबै उमेर समुहको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्व आजको आवश्यकता हो जुन कुराको सम्बोधन सबै राजनीतिक दलहरुले संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ भने सबै उमेर समुहमा शक्ति हस्तान्तरण गर्दै अनुभव र नवीनतम सोच, विचार र दृष्टिकोणलाई पनि सम्मानजनक स्थान दिएर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकतासमेत रहेको छ ।

६. मानव अधिकार तथा सुशासन : सुशासन संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा कानूनी शासनको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । सुशासनले कानूनी शासन, नियम, प्रक्रिया र संस्थागत पद्दतिलाई इंगित गर्दछ, जुन पद्दतिबाट संस्था, समुदाय तथा राज्य निर्देशित तथा नियन्त्रित हुन्छ ।

शक्ति कोसँग हुने, कसलाई जवाफदेही वा जिम्मेवार बनाउने र निर्णयहरु कसरी गर्ने जसले गर्दा जनहित र मत प्राप्त गर्न सकियोस् ? यस कुराको निर्देशन सुशासनले गर्दछ । मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सुशासनले पद्दति र खाका प्रदान गर्दछ । तसर्थ मानव अधिकार तथा सुशासन एकअर्काका परिपूरकका रुपमा रहन्छन् । नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सुशासनको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ ।

७. मानव अधिकार तथा न्यायमा पहुँच : न्यायको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ भने न्याय दिएर मात्रै हुँदैन न्याय पाएको अनुभूति पनि हुनु पर्दछ भन्ने अवधारणा न्यायीक अभ्यासले विकास गरेको छ । उपयुक्त निकायमार्फत न्याय खोज्न र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नै न्यायमा पहुँच हो ।

न्यायमा पहुँचका लागि एकातिर सेवाग्राहीलाई आफ्नो हकका बारेमा जानकारी हुन र हकको उल्लङ्घन वा हकमा आधात हुँदा आफ्नो हक पुनः स्थापित गर्नका लागि कानूनी उपचारका लिन सक्ने क्षमता हुन जरुरी हुन्छ ।

न्यायको सेवा प्रदायकहरुमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सरकारी वकिल लगायत न्यायका सबै सरोकारवाला पर्दछन् । न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनका लागि २०७७ सालमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतबाट गठित समितिले २०७८ साउन १४ गते २३४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले न्यायिक क्षेत्रमा व्याप्त रहेका धेरै प्रकारका समस्याहरु पहिचान गरेको छ न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न ती प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जेनजी प्रदर्शन र सोबाट सिर्जित पछिल्लो परिस्थितिका कारण सर्बोच्च अदालतलगायत देशैभरिका अदालतहरुमा अकल्पनीय भौतिक संरचनामा क्षति र मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । अब फेरि नष्ट भएका संरचना पुनःनिर्माण, जलेका मिसिलको पुनः प्राप्ति सँगसँगै न्यायालयप्रतिको जनआस्था अटल र अटुट राखिराख्‍न पनि ठोस पहल र सक्रियता समयले मागेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनको भवन जलेको छ भने कतिपय कानून व्यवसायीका ल फर्महरू पनि जलेका छन् । पछिल्लो परिवर्तित अवस्थामा कानून व्यवसायको निरन्तरता थप चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था हामी सबै कानून व्यवसायीमा अवगत नै छ । न्याय सेवाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेका हामी कानून व्यवसायीले पेशागत मर्यादा कायम राख्दै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न थप उर्जावान, सचेत र नवीनतम पहलका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

८. मानव अधिकार तथा जेनजी प्रदर्शन : देशको राजनीतिक परिस्थिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद कृपावाद, अनियमितता, बेरोजगारी, तथा अव्यवस्थाले ल्याएको चरम असन्तुष्टि तथा युवापुस्ताको अपेक्षाकृत नेपाली समाजको सकारात्मक परिवर्तन हुन नसक्नु जस्ता कुराले निराश युवापुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा थप आक्रोशित बन्यो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भाद्र २३ गते सडकमा आयो र सोही क्रममा धरपकड तथा गोली लागी दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । उक्त घटनाबाट जीवनको अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको छ भने जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानूनी प्रक्रियाबमोजिम छानबिन गरी दोषीउपर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक रहेको छ ।

उक्त घटनाका सम्बन्धमा एम्नेस्टी एन्टरनेसनल (Amnesty International ) र हुमन राइट्स वाचले (Human Rights Watch) सुरक्षाकर्मीहरुले अन्धाधुन्ध र घातक शक्ति प्रयोग गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् र घटनाको स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको अवस्था छ ।

भाद्र २३ गते युवाहरुले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाको बिरोधमा भाद्र २४ गते भएको सडक प्रदर्शनका बीच थुप्रै अराजक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि भए, जसका कारण संघीय संसद भवन, प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित न्यायपालिकाअर्न्तगतका विभिन्न अड्डा अदालतलगायतका राष्ट्रिय महत्वका भौतिक संरचना तथा सम्पति तथा थुप्रै व्यक्तिगत र व्यवसायिक संरचना तथा सम्पति नष्ट भएको छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ भने व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिको विभिन्न मौलिक एवं आर्थिक हकको हरण हुन पुगेको छ । भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाबाट शान्ति सुरक्षामा ठूलो संशय उत्पन्न भएको छ, जसका कारण सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि गम्भीर आघात पुग्न गएको छ ।

भाद्र २३ र २४ गते हुन पुगेका मानव अधिकार उल्लंघन तथा जनधनको क्षति सम्बन्धमा छानबिन गर्नका गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । तोकिएको समयमा नै अनुसन्प्रधान प्रतिवेदन तयार गरी दोषी देखिएकामाथि कानूनबमोजिम दण्डित र अन्य सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउनुका साथै प्रदर्शनका क्रममा घाइते तथा मृत्यु भएकाहरुका लागि उचित उपचार तथा क्षतिपुर्तिको ब्यवस्थाको सुनिश्चितता जरुरी छ । उक्त विषयमा मानव अधिकार आयोगले समेत उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

९. मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन तथा विकास : जलवायु परिवर्तनले हाल विश्व प्रभावित रहेको छ । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत छ । इसिमोडको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा सम्भावित खतरनाक हिमताल ४७ वटा भएको भनिन्छ । ग्लोबल क्याइमेट रिस्क इन्डेक्सको सन् २०२१ को रेकर्डअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित राष्ट्रमध्ये १० औँ स्थानमा रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा छ । वायु प्रदूषण, रोग, चरम मौसमी घटना, बाध्यात्मक एवं अनइच्छित विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यमा दबाब र भौगोलिक अनुपातमा असन्तुलित जनसंख्याको वृद्धि वा पर्याप्त खाना पाउन नसक्ने ठाउँमा बढ्दो भोक र खराब पोषण मार्फत जलवायु प्रभावले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याएको हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । यसबाट जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको अधिकार, पानीसम्बन्धी अधिकार र विकाससम्बन्धी अधिकारमा समेत असर पारिरहेको छ ।

नेपालमा पनि बर्सेनि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो अत्याधिक चिसो, शीतलहर र लुजस्ता प्राकृतिक वा मानव निर्मित विपतका कारण मानव अधिकारमाथि चुनौति थपिएको छ ।

देशको शिक्षा, औसत आयु र प्रतिव्यक्ति आय जस्ता कुराको अवस्थाका आधारमा नेपाल हाल विश्वका अत्यन्त अविकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको छ । प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग आदिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्राज्ञिकलगायत जीवनका पक्षसँग जोडिएका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन वा उन्नति र प्रगतिको अधिकार नै विकासको अधिकार हो । विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विकास र मानव अधिकार आपसमा परिपूरक हुन् भन्ने स्वीकार गरी राष्ट्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

१०. मानव अधिकार र सूचना तथा प्रविधि : हाल प्रविधियुक्त समाजमा सूचना प्रविधिले मानव जीवनको सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई सफल बनाउन नवीनतम प्रविधिको सदुपयोग गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बृत्तलाई सम्वृद्ध बनाउने उद्देश्यमा लागिरहेको परिप्रेक्षमा मानव अधिकारमुखी सूचना प्रविधि निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास, बढ्दो प्रयोग एवं गतिशीलतासँगै दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको व्यक्तिगत, संस्थागत डाटा चोरी दुरुपयोग, सूचना प्रविधिमाथिको अनधिकृत पहुँच, साइबर अपराध, सूचना प्रविधिमाथिको साइबर आक्रमण र सोबाट हुने क्षतिलगायत मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न, न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।

११. मानव अधिकार र कृत्रिम बौद्धिकता : समयको गति, विकास र परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले हामी सबैको दैनादिन जीवनमा प्रभाव पारिरहेको छ । आधुनिकताको युगमा कृत्रिम बौद्धिकताले हरेक कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न र मानिसहरूको सृजनशीलता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । कतिपय अवस्थामा मानव स्रोत साधनलाई नै विस्थापितसमेत गर्ने र निकट भविष्यमा थुप्रै क्षेत्रमा मानवलाई विस्थापित गर्न सक्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । तसर्थ आजको आवश्यकता कृत्रिम बौद्धिकताको बुद्दिमतापूर्ण र विवेकपूर्ण प्रयोग गरी मानव जातिको हितलाई नै सर्वोपरी राख्नु जरुरी छ ।

१२. मानव अधिकार र निर्वाचन : लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएर मात्र पुग्दैन त्यो निष्पक्ष, धाँधली रहित, पूर्ण जनसहभागितामा आधारित हुनु पर्दछ । निर्वाचन मजबुत, संयमित, सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा भएको हुनु पर्ने वा सोको सुनिश्चितता हुनु पर्ने हुन्छ ।

जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुनको २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तिथिमिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकको नैर्सगिक हक हो भने पुराना तथा नयाँ सबै राजनीतिक दलको सहभागीताको सुनिश्चितता गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बिशेषतः शान्ति सुरक्षा र सौहार्द वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

१३. मानव अधिकार तथा मानसिक स्वस्थ्य : स्वस्थ भनेको कुनै रोग वा दुर्बलता उपस्थित नहुनु मात्र होइन, स्वस्थ भनेको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समग्ररुपमा स्वस्थ हुने अवस्था हो । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या एउटा गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रुप धारण गरिरहेको छ।

वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरताका साथै बाढी, पहिरो, भुकम्प तथा कोरोना महामारी जस्ता विपदका घटनाहरुले मानसिक स्वास्थ्यमाथि नकारात्मक असर परेको छ । मानसिक स्वाथ्य पनि मानवको पूर्ण स्वास्थ्यको एक अभिन्न अंग भएकाले यसको स्वस्थताका बारेमा सकरात्मक सोच, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।

१४ .मानव अधिकार, बाल सुधार गृह तथा कारागारको अवस्था : नेपालका बाल सुधार गृह र कारागारहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ, जसले बाल न्याय प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २०२४ फेब्रुअरीसम्म देशभरका ७४ कारागारहरूमा २९ हजार ४८४ कैदीबन्दी थिए, जुन क्षमताभन्दा दुई देखि पाँच गुणा बढी हो । बाल सुधार गृहहरूमा पनि यही समस्या छ : ९ वटा गृहहरूमा १ हजार ३५९ बालबन्दी छन्, जुन क्षमताभन्दा दोब्बर हो । यी गृहहरूमा आधारभूत सुविधा (खाना, पानी,स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा) को अभाव छ ।

बाल न्याय प्रणालीमा १८ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई पनि बालबन्दीसँगै राखिने कारण झडपहरू बढाएका छन् । राज्यले तत्काल क्षमता वृद्धि, वैकल्पिक सजाय (समुदाय सेवा), छिटो सुनुवाइ र बालमैत्री सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको छ ।

१५. मानव अधिकार र असुरक्षित बसाइँ सराइ : आर्थिक, सामजिक वा अन्य कारणबाट आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँ सराइ आजको ग्रामिण तथा सहरी सामाजिक परिवेषको यथार्थ हो । असुरक्षित बसाइँ सराइका कारण मानव जीवनका बहुआयामिक पक्षहरु जस्तै- आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामजिक, सांस्कृतिक जस्ता मौलिक हकहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आधात परिरहेको कुरामा हामी सबै जानकार रहेका छौं । असुरक्षित बसाइँ सराइका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति संवेदनशील भएर उचित सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

१६. मानव अधिकार र व्यवसाय : कुनै समयमा मानव अधिकार र व्यवसायलार्इ दुई अलग-अलग विधाका रुपमा हेरिँदै आएकोमा हाल यी दुई विषयलाई अब अलग-अलग होइन कि एकअर्काको परिपूरकका रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको परिप्रेक्षमा यो क्षेत्रलाई पनि आजको आवश्यकताका रुपमा प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

१७. मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय : बृहत शान्ति सम्झौता भएता पनि नेपालमा जनयुद्धपछि विकसित भएको संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा पुरानो भइसकेको छ । उक्त समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाविरुद्द न्याय निरुपण गर्ने प्रयोजनार्थ गठित संयन्त्र हालसम्म कायम छ र मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । मुद्दामा विषय प्रवेश नभएसरह छ ।

न्यायको पर्खाइमा रहेका धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । न्याय निरुपण हुन जति ढिलो हुन्छ, न्यायको अनुभूति त्यति कमजोर हुन्छ र दण्डहीनता मौलाउँछ । त्यसैले संक्रमणकालीन अवस्था चाँडो अन्त्य गर्नु पर्नेछ । दण्डहीनता मौलाउने डरको निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका निर्णय, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून तथा संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित आयोगहरूले निस्पक्षता कायम राख्दै राजनैतिक पूर्वाग्रहबिना पीडितलाई केन्द्रमा राखी न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी परिणाममुखी कार्य गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

१८. मानव अधिकार र नवोदित कानून व्यवसायी : नवोदित कानून व्यवसायीहरू मानव अधिकार संरक्षणको आगामी पुस्ताका संवाहक हुन् । तर, उनीहरूले पेशागत जीवनको सुरुवातमै गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। नेपालमा बार परीक्षा पास गरेका हजारौं युवा कानून व्यवसायीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ताको चेम्बरमा न्यून पारिश्रमिक वा निःशुल्क काम गर्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने अवसर नपाउने, लैङ्गिक भेदभाव, नेपाल बार एशोसियशनको सदस्यता नपाउने‚ राजनीतिक दबाब र पेशागत असुरक्षाको समस्या भोगिरहेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले नवोदित तथा युवा कानून व्यवसायीहरूका निम्ति पेशागत तालिम, स्टाइपेन्ड कार्यक्रम, समावेशी मेंटरशिप र मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतता विस्तारमार्फत उनीहरुको विचारको कदर गर्दै उनीहरुलाई थप सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,

नेपाल बार एशोसिएशनले मानव अधिकारको सम्मान (Respect), संरक्षण (Protection), प्रवर्द्धन (Promotion) र पालना (Fulfilment) का लागि एक पेशाकर्मी कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन भएका नाताले आफ्नो स्थापनाकालदेखि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । बार एशोसिएशन राजनीतिक परिवर्तन वा आन्तरिक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपत वा अन्य कुनै पनि विषम परिस्थिति र अवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताको लागि दृण रहँदै सो अनुरुपको कार्य समेत गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदित छ ।

तसर्थ, आज यस मानव अधिकार दिवसको पावन अवसर र सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशन मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पुनः प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दै मानव अधिकार विरुद्धको कुनै पनि कार्य कसूरमा शून्य सहनशीलताको सूत्रधारमा आफूलार्इ समर्पण गर्दछ भन्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछ ।