माछा अनुदानमा ७२ लाख बढी भ्रष्टाचार : कृषि कार्यालयका हाकिमसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ ।  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झासहित तीन कर्मचारी र एक निजी माछा फार्मका प्रोप्राइटरले मत्स्य भुरा वितरणको नाममा सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारबाट धनुषा कार्यालयलाई मत्स्य भुरा वितरणका लागि २ करोड ३४ लाख २८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर र प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्णको मिलेमतोमा केही मात्र भुरा सरकारी फार्मबाट लिई बाँकी भुरा निजी फार्मबाट खरिद गरेको देखाई नक्कली कागजात तयार पारिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले पत्ता लगाएअनुसार, हुँदै नभएका कृषकहरूको नाम, ठेगाना राखेर नक्कली भरपाई, श्रेस्ता र दस्तखत तयार गरी सुदिश माछापालन केन्द्रका प्रोप्राइटर राम सुदिश शरणलाई रु. ७२ लाख ५९ हजार ९० रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। उक्त रकममा माछा फार्मबाट भुरा प्राप्त नै नभएको, कृषकहरूलाई वितरण नै नभएको तथा नक्कली कागजातहरूको आधारमा हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार आयोगले चारै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा आरोप लगाएको छ। मुख्य कसुरदारहरूलाई बिगो रकम कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ। फार्मका प्रोप्राइटर राम सुदिश शरणलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको रूपमा ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –