‘अदालतहरू २४ घण्टे मनोरञ्जन च्यानल होइनन्’

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावका बेला सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा अदालतको सनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने बताएको थियो । त्यसो भन्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर १४ मा भनेको थियो,’नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष अनुभव गराउन अदालती सनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पहरुबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने छौँ ।’

त्यसैगरी गत जेठमा संसदीय सनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले रास्वपाकै वाचापत्रको लाइनसँग मिल्ने गरी भनेका थिए, ‘न्यायालयमा हुने विकृतिको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलतामा जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो शून्य सहनशीलता सम्बन्धमा मुख्य कुरो अनलाइन हेयरिङ भयो भने अर्थात ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ भयो भने त्यसबाट विकृतिको कुराहरु धेरै अन्त्य हुन्छ ।’

भारतमा ब्याक फायर

नेपालमा सत्तारुढ रास्वपा र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले समेत सुनुवाइ प्रक्रियामा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ को कुरा गरिरहँदा उता छिमेकी मुलुक भारतमा भने ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ विरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालत नै उभिएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले  सन् २०१८ मा संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको नियमित प्रत्यक्ष प्रसारण २०२२ सालबाट सुरु भएको थियो। तर, अब यो प्रणालीको दुरुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यसको स्वरूप र दायरा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अदालती कारबाहीको सम्पादित भिडियो पोस्ट गर्न अन्तरिम प्रतिबन्ध

भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कुनै पनि न्यायिक कार्यवाहीको अडियो-भिडियो सम्बन्धित अदालतको पूर्वअनुमतिबिना निकाल्न, सम्पादन गर्न, परिमार्जन गर्न, पोस्ट गर्न, पुन: पोस्ट गर्न, अपलोड गर्न वा मुद्रीकरण गर्न नपाइने भनेको छ। यद्यपि, अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि यो आदेश अदालती कार्यवाहीको समाचार रिपोर्टिङमा भने लागू हुँदैन।

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीश जयमाल्या बागची र न्यायाधीश वी. मोहन सम्मिलित इजलासले पत्रकार हर्षिता ग्रोभरले दायर गरेको जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रस्तुत रिटमा सामाजिक सञ्जालमा अदालतको कार्यवाहीको सम्पादित क्लिपको प्रसार र मुद्रीकरण रोक्न निर्देशन माग गरिएको थियो।

अदालतले सबै उच्च अदालतहरू, केन्द्र सरकार र मेटा तथा एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका नाममा समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतहरूबाट लाइभ-स्ट्रिमिङ मार्गनिर्देशनहरूको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा रिपोर्टहरूको समेत माग गरेको छ।

शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले लाइभ स्ट्रिमिङमा कुनै आपत्ति नभएको तर छनोट गरिएका क्लिपहरू भाइरल भइरहेको र त्यसले न्यायपालिकाको छविलाई हानि पुर्‍याएको तर्क गरे।

न्यायाधीश जयमाल्या बागचीले डिजिटल स्पेसमा डेटा नियमन गर्नु एउटा प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै अदालतहरू ‘२४ घण्टे मनोरञ्जन च्यानल’ बन्न नसक्ने बताए ।

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पनि रिट निवेदनको पक्षमा वकालत गर्दै एआईले अदालतको भिडियोमा न्यायाधीश र वकिलहरूको आवाज पनि परिवर्तन गर्न सक्ने तर्क गरे।

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले अदालतको कार्यवाही र उनीहरूको टिप्पणी प्रायः विकृत बनाइने गरेको औंल्याए।

रिट निवेदनमा अदालतको कारबाही रेकर्ड गर्नुको उद्देश्य पारदर्शिता बढाउनु र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक तरिकाले सम्पादन र प्रसार गरेर व्यावसायिक लाभ कमाउनु नभई पारदर्शिता बढाउनु रहेको भन्दै अदालती कार्यवाहीका भिडियोहरु काटकुट गर्ने नपाइने आदेशको माग गरिएको थियो ।

‘अदालतहरू २४ घण्टे मनोरञ्जन च्यानल होइनन्‘

सुनुवाइका क्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतले अदालतको कार्यवाहीको निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमाथि पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेको छ । उसले अदालतहरू २४ घण्टा मनोरञ्जन च्यानल बन्न नसक्ने बताएको छ।

अदालतको अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक कार्यवाहीको भिडियो र अडियो क्लिपहरू सेयर गर्न शुक्रबारदेखि अन्तरिम रोक लागेको छ। र, भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट पारेको छ कि सम्बन्धित उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरल वा सर्वोच्च अदालतका महासचिवको अनुमतिबिना अदालतको कार्यवाहीको अडियो-भिडियो रेकर्डिङ कुनै पनि प्लेटफर्ममा निकाल्न, सम्पादन गर्न, प्रसारण गर्न, पुन: साझेदारी गर्न, अपलोड गर्न, मुद्रीकरण गर्न, भण्डारण गर्न वा उपलब्ध गराउन निषेध गरिनेछ।

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश जयमाल्या बागचीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वा अदालतले विशेष अनुमति दिएको वा दुवै पक्षले संयुक्त माग गरेको अवस्थामा मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरेक समयमा हरेक मुद्दाको निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारण अकल्पनीय छ।’

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले थपे, ‘उनलाई लाइभ स्ट्रिमिङमा कुनै आपत्ति छैन तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब सुनुवाइको सानो भाग काटेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक तरिकाले प्रसारण गरिन्छ।

उनले भने कि धेरैपटक यी भिडियोहरूले भ्रामक शीर्षक र ब्याकग्राउण्ड संगीत थपेर न्यायिक कार्यवाहीको गलत चित्र प्रस्तुत गर्दछन्।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले हालैका घटनाहरूले सबैलाई लाइभ स्ट्रिमिङ प्रणालीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको बताएका छन् ।

न्यायाधीश बागचीले भने, ‘डिजिटल मिडियामा जानकारी नियन्त्रण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। त्यसैले, अदालतहरूले सार्वजनिक प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध सामग्री सीमित गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष स्ट्रिमिङ अपवाद हो ।’

न्यायाधीश बागचीले थपे, ‘त्यस्ता मुद्दाहरूमा उनीहरूले अदालतको अनुमति लिएर कार्यवाही हेर्न सक्छन् तर अदालतहरू २४ घण्टा मनोरञ्जन च्यानल बन्न सक्दैनन्। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई तुच्छ बनाउँछ।’

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथनको अदालतमा भएको होहल्ला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश बी. आर. गवईसँग जुत्ता हानिएको घटनाको पनि चर्चा गरे । उनले भने, ‘यी घटनाहरूको छोटो भिडियोहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा उपहासको विषय बनाइएको थियो, जसले न्यायपालिकामाथि नराम्रो छाप पारेको थियो।

सुनुवाइमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट उपस्थित सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पनि अदालतको पक्षमा बोल्दै सुनुवाइका केही भागहरू सामाजिक सञ्जालमा सन्दर्भभन्दा बाहिर फैलाइएको बताए ।

उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहयोगमा भिडियोहरूसँग छेडछाड गर्ने र नक्कली बयानहरू थप्ने जस्ता घटनाहरू पनि प्रकाशमा आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

स्रोत : लाइव ल