डाक्टरको उपचारमा चित्त बुझेन ? हुलदंगा गर्नुअघि जान्नुहोस् कहाँ र कसरी उजुरी दिने

काठमाडौँ । वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र तोडफोडले देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेको छ । नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेको छ । दर्जनौं डाक्टरले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । बिरामीहरू लाइनमा बसेर फर्किएका छन् । 

साउन ८ गते नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले आकस्मिक कक्ष तोडफोड गर्दै चिकित्सक डा. प्रमोद रामसहित स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण गरे। डा. राम गम्भीर घाइते भए। घटनापछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । नारायणी अस्पतालका ६८ भन्दा बढी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिए ।

नेपाल चिकित्सक संघले दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । बुधबार पनि यो बन्द जारी रहेको छ । हजारौं बिरामी प्रभावित भए । यस्तो अवस्था किन दोहोरिइरहेको छ ? उपचारमा चित्त नबुझे हातपात, तोडफोड गर्नुको सट्टा कानूनले के बाटो दिएको छ ? र लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ ? मुलुकी अपराध संहिता र सम्बन्धित ऐन हेरेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरौं।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ ले हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने र  कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई ;

– स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने ,

-स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने ,

-स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पु-याउने,

-स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्ने  वा घेराउ गर्ने ,

-स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुऱ्याउने , वा

-स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्की दिने, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने  जस्ता कार्यहरु गर्नु हुँदैन ।

यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ अनुसार कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै कसैले दफा ३ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा  दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

त्यस्तै कसैले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने  वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पु-याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ  ।

र कसैले स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्ने वा घेराउ गर्ने ,स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुऱ्याउने , वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्की दिने, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ   ।

त्यस्तै  कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ ।

उपचारमा लापरवाही भए डाक्टरलाई के कारबाही हुन्छ?

वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछिको देशव्यापी सेवा बन्दले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उजागर गरेको छ । उपचारमा लापरवाही भयो भने के गर्ने ? डाक्टरलाई के कारबाही हुन्छ ? र हातपात, तोडफोड गर्नुको सट्टा जनताले कुन बाटो अपनाउने ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १९ ले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा २३२ अनुसार कानूनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले पर्याप्त सावधानी नअपनाई गम्भीर लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी उपचार गर्न, औषधि सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । 

यदि त्यस्तो लापरवाहीपूर्ण कामबाट बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भयो भने पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। हेलचेक्र्याइँका कारण मृत्यु वा अंगभंग भएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

अझ गम्भीर अवस्थामा दफा २३१ आकर्षित हुन्छ। जानीजानी हानि पुर्याउने  नियतले गलत उपचार गर्ने, हानिकारक औषधि खुवाउने वा गलत अंग चिरफार गर्ने काम गर्नेलाई ज्यान गएको अवस्थामा जन्मकैदसम्म सजाय हुन सक्छ। अंगभंग भएमा दफा १९२ बमोजिमको सजाय हुन्छ । 

यति मात्र होइन, दफा २३९ ले यस्तो कसूरबाट भएको क्षतिबापत पीडित वा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उजुरीको समयसीमा पनि स्पष्ट छ। दफा २४० अनुसार मृत्यु भएको अवस्थामा सामान्य हदम्याद लाग्दैन। अन्य कसूरमा भने थाहा पाएको मितिले छ महिनादेखि एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। 

यसबाहेक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ। काउन्सिलले छानबिन गरी चेतावनी दिन, दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्छ। अनलाइन उजुरी प्रणाली समेत सञ्चालनमा छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता र व्यावसायिक आचरण २०१७ ले चिकित्सकलाई अझ कडा दायित्व तोकेको छ। चिकित्सकले बिरामीको हितलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ, पर्याप्त होसियारी अपनाएर उपचार गर्नुपर्छ, जानकारीपूर्ण सहमति लिनुपर्छ, आवश्यक परे विशेषज्ञकहाँ पठाउनुपर्छ र बिरामीलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन। 

आचारसंहिता उल्लंघन भएमा काउन्सिलले चेतावनी दिन, दर्ता निलम्बन गर्न वा नाम नै हटाउन सक्छ। अनलाइन उजुरी प्रणालीसमेत सञ्चालनमा छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यस घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र अस्पताल तोडफोडलाई निन्दनीय ठहर गर्दै दोषीमाथि तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

• चिकित्सकमाथि कुटपिटपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प, मानव अधिकार आयोगले भन्यो- अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर

साथै, स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा नागरिक संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुने भएकाले तत्काल सेवा सुचारु गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ। तर यी सबै व्यवस्था थाहा नहुँदा वा विश्वास नहुँदा मानिसहरू हातपात र तोडफोडतर्फ उत्रिन्छन्।

यसको सट्टा उपचार फाइल, प्रिस्क्रिप्शन, ल्याब रिपोर्ट, डिस्चार्ज सारांश, बिल र दोस्रो चिकित्सकको राय सुरक्षित राख्न सकिन्छ र सम्बन्धित अस्पतालको उजुरी समितिमा लिखित उजुरी दिन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेसागत लापरवाहीको उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ र यस सम्बन्धमा प्रहरीमा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत जाहेरी दिन सकिन्छ। जिल्ला अदालत वा उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्तिको देवानी मुद्दा समेत दायर गर्न सकिन्छ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत दोषपूर्ण सेवाको उजुरी गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक दिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व हो। हिंसा गर्दा उल्टो आफैं अपराधमा फस्नुपर्छ। कानुनी बाटो अपनाउँदा भने न्याय र क्षतिपूर्ति दुवै पाउन सकिन्छ।

चिकित्सक आन्दोलनले अहिले बिरामीलाई सास्ती दिएको छ। तर जरामा रहेको समस्या सुरक्षाको अभाव र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास समाधान नभएसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्। सरकार, चिकित्सक संघ र नागरिक सबैले शान्तिपूर्ण कानुनी मार्ग अपनाउनुपर्छ।