सुर्खेतको सामुदायिक वनमा नक्कली बिल बनाएर ३९ लाखभन्दा बढी हिनामिना

काठमाडौँ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकास्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले काठ बिक्रीबाट आएको रकम नक्कली बिल बनाएर हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आ.व २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म समूहले काठ बिक्रीबाट आम्दानी गरेको रकम झाडी सफाई, अग्नीरेखा निर्माण, खरघाँस रोपण, वनहेरालु तलब, भैंसी-बाख्रा पालन, डढेलो नियन्त्रण र मौरीघार जस्ता शीर्षकमा नक्कली बिल भरपाई बनाएर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै देखाएर हिनामिना गरिएको हो। यसरी जम्मा ३९ लाख १२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ ८४ पैसा अपचलन भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आ.व २०७२/७३ मा १६ लाख ४३ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ८४ पैसा, आ.व २०७३/७४ मा ५ लाख १३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ, आ.व २०७४/७५ मा १३ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ तथा आ.व २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ।

आरोपपत्रमा पूर्वअध्यक्ष खीमबहादुर सावद, सचिव बनौली रोकाय र कोषाध्यक्ष जमानसिंह धामीसहित विभिन्न कार्यकालका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, लेखापरीक्षक डिल्लीराम पाठक र प्रेमबहादुर विसीलाई पनि आरोपपत्रमा सामेल गरिएको छ।

अख्तियारले यी प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९(१) बमोजिमको कसुरमा बिगो असुलउपरसहित कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –