‘कामी’ कि ‘विश्वकर्मा’? सर्वोच्चमा उठ्यो जातीय पहिचान र आत्मसम्मानको प्रश्न

काठमाडौँ । सरकारी कागजातमा आफ्नो जात ‘कामी’ होइन, ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै परेको एउटा रिटले सर्वोच्च अदालतमा जातीय पहिचानसँगै आत्मसम्मान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको रिटमा राज्यका सम्पूर्ण दस्तावेज, नीति, नियम, कानुन तथा तथ्यांकमा ‘कामी’ शब्द हटाएर ‘विश्वकर्मा’ जात लेख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।

निवेदकको भनाइमा ‘कामी’ शब्द ऐतिहासिक रूपमा अपमान र विभेदसँग जोडिँदै आएको छ । राज्यले समेत यही नामबाट समुदायलाई सम्बोधन गरिरहँदा आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनको दाबी थियो ।

जनगणनादेखि सरकारी अभिलेखसम्म

रिट दायर हुँदा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी अन्तिम चरणमा थियो । त्यसैले निवेदकले आगामी जनगणनामा समेत ‘कामी’ को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनामा जातसम्बन्धी प्रश्न खुला हुने र उत्तरदाताले आफूले भनेको जात नै गणकले टिप्ने गरेको जवाफ दियो ।

विभागका अनुसार विगतका जनगणनामा ‘कामी’  नाम पनि उत्तरदाताले दिएको जवाफकै आधारमा राखिएको हो । २०७८ को जनगणनाको प्रश्नावलीसमेत विभिन्न सरोकारवाला, आयोग, समुदाय तथा विज्ञसँग छलफल गरेर अन्तिम भइसकेकाले त्यस चरणमा नाम परिवर्तनको माग असान्दर्भिक रहेको विभागको तर्क थियो ।

सरकारको जवाफ- ‘कामी’  र ‘विश्वकर्मा’ पर्यायवाची

सरकारका विभिन्न निकायले रिट खारेज गर्न माग गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’  नेपाली शब्दकोशमा पर्यायवाची शब्दका रूपमा रहेको भन्दै दुवैबीच कानुनी भिन्नता नरहेको जिकिर गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यक्तिले आफ्नो थर कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याउन सक्ने भन्दै यो विषय राज्यको सामाजिक तथा नीतिगत क्षेत्रबाट सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क गर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयले आफ्नो कुन काम वा निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन भयो भन्ने कुरा रिटमा स्पष्ट नभएको दाबी गर्‍यो ।

निवेदकको तर्क – नाम मात्रै होइन, पहिचानको सवाल

निवेदक पक्षले नामकरण व्यक्तिको आत्मसम्मान र पहिचानको केन्द्रीय तत्व भएको तर्क गर्‍यो । ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेको समुदायलाई राज्यले नै पुरानो अपमानजनक वर्गीकरणबाट चिनाइराख्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सामाजिक न्यायको हकविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

आफ्नो पहिचानअनुसार सरकारी अभिलेखमा प्रतिनिधित्व हुन पाउनु पनि मौलिक हककै हिस्सा भएको निवेदक पक्षको दाबी थियो ।

सर्वोच्चमा पहिलो प्रश्न- यो मुद्दा हाल्ने हक कसलाई  ?

फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा पहिले निवेदक संस्थालाई यस्तो रिट दायर गर्ने हकदैया छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्‍यो ।

सरकार पक्षले भने दलित समुदायको थर तथा पहिचानसम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगसँग रहेको भन्दै निवेदक संस्थाले यस्तो रिट दायर गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले यो तर्क स्वीकार गरेन ।

अदालतले कामीको साटो विश्वकर्मा लेख्न दिनू भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।’

समुदायको हकका लागि संस्थाले पनि रिट हाल्न पाउने

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३(२) र (३)को व्याख्या गर्दै कुनै व्यक्ति वा समुदायको हकसम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित समुदायको हकहितका लागि काम गरिरहेको संस्था पनि अदालतमा उपचार माग गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।

अदालतका अनुसार समुदायको पहिचान र सम्मानसँग जोडिएको संवैधानिक विषयमा त्यही समुदायको हकहितका लागि स्थापित संस्थाले प्रतिनिधिमूलक रूपमा रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिल्दैन ।

यसरी सर्वोच्चले कम्तीमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको बाटो खोलिदिएको छ आफ्नो समुदायको पहिचान र सम्मानसँग जोडिएको विषयमा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छ ।

अब मुद्दाको मूल प्रश्न भने बाँकी छ ‘कामी’ शब्दको सट्टा ‘विश्वकर्मा’ नाम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ कि छैन ? राज्यका अभिलेखमा समुदायले रोजेको नाम राख्नुपर्ने हो कि होइन ?

यही प्रश्नको जवाफले यो मुद्दालाई केवल नाम परिवर्तनको विवादभन्दा माथि उठाएर जातीय पहिचान, आत्मसम्मान र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको फैसला बनाएको छ ।

पढ्नुहोस् फैसला-