तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई कानून समितिको निर्देशन

जस नेपाल

२० साउन २०८३

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको विषयमा छलफल गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचसँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले ती संस्थाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसदको विधि निर्माणसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको समितिको ठहर रहेको बताइन् । उनका अनुसार साउन २४ गते जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण मागेर त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वीकृत उद्देश्य र तोकिएका कार्यअनुसार काम गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी कपोलकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइन् । उनले नेपालको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता वा बाह्य टिप्पणीको विषय बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा राजनीतिक गन्ध देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा कार्यरत सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको संविधान, कानुन, समाज र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले पनि न्यायपालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राख्दै आवश्यक निर्णय लिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

समितिले छलफलका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचका प्रतिनिधिलाई बोलाएको भए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।