विवाहित छोरीले दहेज उत्पीडन वा घरेलु क्रूरताको गुनासो गर्दा परिवारले ‘मिलापत्र गर, समायोजन गर’ भन्दै पन्छाउनु घातक हुन सक्छ । यस्तो सल्लाहले अपराधीलाई अझ हौसला दिन्छ र पीडितलाई निरन्तर दुर्व्यवहारको चपेटामा पार्दै मृत्युजस्तो अपूरणीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। इलाहाबाद उच्च अदालतले हालै यस्तो टिप्पणी गर्दै परिवारको नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी छोरीको सुरक्षा, कल्याण र सम्मान सुनिश्चित गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधिशद्वय राजेश सिंह चौहान र अबदेश कुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले जुलाई २७ मा एक दहेज हत्याकाण्डको फैसला सुनाउँदै यो धारणा व्यक्त गरेको हो। सन् २०११ मा २५ वर्षीया मीना देवी र उनको १५ महिने छोरी दहेज माग पूरा नभएकाले मारिएको मुद्दामा अदालतले यो टिप्पणी गरेको थियो।

अदालतले व्याख्या गरेअनुसार धेरै पटक दहेजसम्बन्धी उत्पीडनको पीडितलाई परिवारले बारम्बार क्रूरताको जानकारी गराए पनि मिलापत्र गर्न, समायोजन गर्न वा विवाह बचाउन सल्लाह दिइन्छ। यस्तो सल्लाहले अनजानमै अपराधीलाई हौसला दिन सक्छ र पीडितलाई निरन्तर दुर्व्यवहारको सामना गर्न बाध्य पार्दै अन्ततः मृत्युजस्तो दुःखद परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
पीडितले आफ्नो परिवारलाई पटक-पटक ससुरालीबाट दहेजको थप माग (मोटरसाइकल र थप एक लाख रुपैयाँ) र उत्पीडनको कुरा बताएकी थिइन्। विवाहका बेला २ लाख २६ हजार रुपैयाँ दिइसकेपछि पनि थप माग भइरहेको थियो। अदालतले यस्ता बारम्बारका गुनासोलाई सामान्य वैवाहिक विवाद ठान्नुहुँदैन भन्दै ती सहयोग, सुरक्षा र समयमै हस्तक्षेपको वास्तविक पुकार हुन् भनेको छ।
फैसलामा गरिएको विस्लेषण अनुसार ‘जब छोरी बारम्बार परिवारकहाँ आएर ससुरालीमा भोगिरहेको उत्पीडन, डर र अपमानको कुरा गर्छिन्, उनको चिन्तालाई सहानुभूति, गम्भीरता र तत्कालताका साथ सुन्नुपर्छ। उनको सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्न परिवारको नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी हो।’
अदालतले पीडितको श्रीमान्, दुई जेठाजु/देवर, सासू र ससुरालाई भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३०४(बी) अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखेको छ।
अदालतले थप जोड दिएको छ,‘न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक र प्रशंसनीय भए पनि समयमै गरिने हस्तक्षेपको विकल्प बन्न सक्दैन। समयमै गरिने हस्तक्षेपले अपूरणीय क्षति रोक्न सक्छ भने पछि गरिएको पश्चात्ताप र मुद्दाले गुमेको ज्यान फर्काउन सक्दैन।’
स्रोत : बार एण्ड बेन्च
ताजा अपडेट
ग्राहकको कपडा जलाउने ड्राइ क्लिनरलाई १४ हजार जरिवाना
२१ साउन २०८३
