१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकको सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने, भ्याट छुटलगायतका माग राख्दै नीतिगत सुधार नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । हाल कायम रहेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्था तथा नेपालकै आन्तरिक रोजगारीको मापदण्डलाई आधार मानी श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तिर्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने, नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हालका लागि नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन रोक लगाउनुपर्ने तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र नयाँ इजाजत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारे ।

संघले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न हालको अवस्थालाई ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । साथै सरकारले माग सम्बोधन गरी आवश्यक सुधार गरेपछि मात्रै पुनः नियमित रूपमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ ।