कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८३ साउन २१ गते दिएको आदेशमा, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको प्रश्न उठेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।

उक्त मुद्दामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर नदिएको विषय उठाइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर नगर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्यतया अन्तिम मानिन्छ । तर कानूनले केही असाधारण अवस्थामा आफ्नै फैसला पुनः परीक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । यही प्रक्रियालाई पुनरावलोकन भनिन्छ ।

पुनरावलोकन भनेको के हो ?

पुनरावलोकन भनेको मुद्दाको नियमित अपिल होइन । यसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो फैसला गलत थियो भनेर सामान्य रूपमा पुनः बहस गर्ने होइन, फैसला गर्दा कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण छुटेको छ कि छैन, वा स्थापित कानुनी सिद्धान्तको विपरीत निर्णय भएको छ कि छैन भन्ने विषय परीक्षण गर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३३(४) ले सर्वोच्च अदालतलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा आफ्नै फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कहिले पुनरावलोकन गर्छ ?

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३को दफा ११(२)(क) अनुसार मुद्दाको किनारा भइसकेपछि मात्र त्यस्तो महत्वपूर्ण प्रमाण फेला परेमा, जसले मुद्दाको इन्साफमा तात्विक असर पार्न सक्छ, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्छ । अर्थात्, फैसला भइसकेपछि भेटिएको कुनै पनि प्रमाणले मात्र पुनरावलोकनको बाटो खोल्दैन । प्रमाणले निर्णय नै प्रभावित पार्न सक्ने महत्व राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै, दफा ११(२)(ख) अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पहिले स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको देखिएमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यही व्यवस्थालाई आधार मानेर पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतले हरेक असन्तुष्ट पक्षको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्दैन । दफा ११(३) अनुसार एकपटक पुनरावलोकन भइसकेको मुद्दा, वृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला, संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णयलगायतका अवस्थामा पुनरावलोकन हुँदैन ।

पुनरावलोकनका लागि पनि समयसीमा तोकिएको छ । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११(४) अनुसार फैसला वा अन्तिम आदेश प्रमाणित भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्छ ।

यसको प्रक्रिया पनि सामान्य सुनुवाइजस्तो हुँदैन । दफा ११(५) अनुसार पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छन् । अनुमति दिइएपछि भने पहिले फैसला गर्ने र अनुमति दिने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ ।

पुनरावलोकनको प्रक्रिया

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २७ ले पुनरावलोकनको निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ प्रमाणको आधारमा पुनरावलोकन मागिएको अवस्थामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक समान सङ्ख्याका अन्य न्यायाधीशको इजलासले हेर्छ । तर सर्वोच्चको स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको प्रश्न उठाइएको अवस्थामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला भए पूर्ण इजलास र पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला भए बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम भए पनि कानूनले न्यायको अन्तिम ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छैन । तर पुनरावलोकनलाई अर्को अपिलका रूपमा नभई असाधारण अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने न्यायिक सुधारको माध्यमका रूपमा राखिएको छ ।