वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ ‘Solid Waste Management Rules, 2026’ उल्लंघन गर्नेहरूबाट असुल गरिने वातावरण क्षतिपूर्ति नियामक निकाय, न्यायाधिकरण वा अदालतको स्वविवेकमा छोड्न नहुने भन्दै स्पष्ट र संरचित मापदण्ड बनाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीश पामिडिघन्टम श्री नरसिंह र न्यायाधीश आलोक अराधे सम्मिलित इजलासले वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयलाई ठोस फोहोर व्यवस्थापन नियमको नियम १७(२) अन्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका तयार गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्रदूषकले तिर्ने ‘Polluter Pays Principle’ सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै, अहिलेको अवस्थामा वातावरण क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने कुनै एकीकृत र स्पष्ट प्रणाली नरहेकाले समान प्रकृतिका उल्लंघनमा फरक-फरक निर्णय हुने जोखिम रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

फैसलामा अदालतले वातावरणीय शासनमा कानून बनाउनु प्रारम्भिक चरण मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु संवैधानिक अदालत र नियामक निकायहरूको दायित्व भएको जनाएको छ।

अदालतका अनुसार न्यायिक हस्तक्षेपको उद्देश्य नियामक संस्थालाई प्रतिस्थापन गर्नु नभई उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नु हो । अदालतले वातावरणीय शासनमा सूक्ष्म व्यवस्थापन भन्दा प्रभावकारी संस्थागत संरचना विकासमा जोड दिएको छ।

अदालतले केन्द्र सरकारले  फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिसकेकोप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको छ । उक्त समितिलाई नियम कार्यान्वयनको अनुगमन, अनलाइन केन्द्रीय पोर्टल सञ्चालन, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारणका मापदण्ड तयार गर्ने तथा संकलित रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वातावरणीय क्षतिपूर्तिका ८ सिद्धान्त

यसअघि भएका विभिन्न वातावरणसम्बन्धी फैसलाहरूको अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि आठ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्तसमेत तय गरेको छ । अदालतका अनुसार:

• पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जरिवानाको विकल्प होइन; यो जरिवानाबाहेक थप तिर्नुपर्ने पुनर्स्थापनामूलक दायित्व हो ।
• प्रदूषणबाट भएको क्षति पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना नभएसम्म क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व समाप्त हुँदैन ।
• क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका वातावरणीय क्षतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
• वास्तविक क्षति नभए पनि वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने सम्भावना भए क्षतिपूर्ति लगाउन सकिन्छ ।
• क्षतिपूर्ति प्रदूषणको मात्रा र प्रभावसँग समानुपातिक हुनुपर्छ ।
• अदालत वा न्यायाधिकरणले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कारण, आधार र प्रयोग गरिएको सूत्र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
• क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विद्यमान वातावरणीय नियम तथा अन्य क्षेत्रमा लागू भइरहेका मापदण्डलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ ।
• संकलित क्षतिपूर्ति वातावरण पुनर्स्थापनामा चरणबद्ध रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयलाई यी सिद्धान्त र विद्यमान वातावरणीय नियमहरूको आधारमा आवश्यक निर्देशिका तयार गरी त्यसको प्रगति सम्बन्धी शपथपत्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ २९ सेप्टेम्बर २०२६ का लागि तोकिएको छ।

अदालतले दिएको यो आदेशलाई भारतमा वातावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारणलाई पहिलो पटक एकरूप, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमा लैजान खोजिएको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।