किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी : प्रेस Vs फौजदारी कानून

काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका  प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ बुधबार साँझ ललितपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको संयुक्त टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। उनीमाथिको आरोप ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसूर’ रहेको छ।

तर, प्रहरीले रातारात घरमा गरेको खानतलासी र पत्रिकाको कार्यालयमा समेत छापा मारिएको घटनालाई हेर्दा यो मुद्दा एउटा समाचार वा गोपनीयता ऐनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यसमा सरकारको पूर्वाग्रहसमेत लुकेको संकत मिल्दछ । किनभने, एउटा पत्रकारलाई समाचार लेखेका आधारमा गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाइरहँदा हतार हतार घर र अफिसमा छापा हानिरहनुपर्दैन । 

एक पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा केही दिनअघि जनआस्थामा प्रकाशित तस्बिरसँग जोडिएको विषयलाई लिएर यो कारबाही अघि बढेको हो । सोही क्रममा उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले पनि जनआस्था डटकमबाट आफ्नो तस्बिरसहित आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। प्रेस काउन्सिलको उजुरी प्रेस कानून अनुसार कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने विषय हो ।

मध्यरातमा पत्रकार श्रेष्ठको घरमा छापा मारिएको छ भने बिहान ललितपुर झम्सिखेलस्थित जनआस्थाको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरिएको छ। त्यस क्रममा सीपीयू, मोनिटर, ल्यापटप र मोबाइलसहितका उपकरण जफत भएका छन्। राति दुई बजे प्रहरी टोली कार्यालय पुगे पनि सुरक्षागार्डले ढोका नखोलेपछि बिहान मात्र प्रवेश भएको थियो। घरमा श्रीमती र वालवालिकाहरु  मात्र रहेको अवस्थामा छापा मारिएको छ। प्रहरी पक्षले भने अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सामग्री नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ।

पत्रकार श्रेष्ठ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन्। उनलाई अदालतले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आजै छलफल हुँदैछ । 

श्रेष्ठको गिरफ्तारी विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी लगायत सञ्चारकर्मीहरुले विनासर्त रिहाइको माग गर्दै प्रहरी परिसर अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

यहाँनेर गम्भीर कानूनी प्रश्न उब्जेको छ । समाचार लेखेबापत वा तस्बिर प्रकाशित गरेबापत पत्रकारमाथि प्रेस कानून आकर्षित हुन्छ या फौजदारी कानून ? पत्रकार श्रेष्ठलाई जुन कानून लगाएर गिरफ्तार गरिएको छ, यसले  ‘प्रेस कानून Vs फौजदारी कानून’ सम्बन्धी विधिशास्त्रीय प्रश्न सिर्जना गरेको छ । राज्यका दुईवटा कानूनहरु आपसमा बाझिएका छन् ।

पत्रकार र अदालतको ५३ वर्षे जुहारी, हेर्नुहोस् २१ नजीर

प्रेस स्वतन्त्रता भर्सेस गोपनीयताको हक

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रति प्रतिवद्धता जनाइएको छ । यो स्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अतिक्रमण गर्ने गरी कानून बन्न हुँदैन भन्ने संविधानको मनसाय प्रष्ट हुन्छ ।

तर, यहाँनेर के पनि बिर्सनु हुँदैन भने संविधानले आम नागरिकहरुको मौलिक हकलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेको छ । संविधानको धारा २८ ले ‘गोपनीयताको हक’ लाई मौलिक हकका रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून वमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विगत ओली सरकारका पालामा संसदले ‘गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५’ बनाएको हो । र, अहिले रास्वपा सरकारले त्यही ओलीका पालामा बनेको कानूनमा टेकेर पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरेको हो ।

तर, यहाँनेर गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जिएको छ, पत्रकारले लेखेको समाचारमा ‘गोपनीयताको हक’ कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस कानूनलाई चाहिँ बिर्सन मिल्छ ?

जबकि, प्रेस कानूनले चाहिँ समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमार्फत् कारवाही अघि बढ्नुपर्ने वा सोझै अदालतमा न्याय माग्न जान सकिने भन्छ । प्रहरीले पत्रकारमाथि कारवाही अघि बढाउने भन्दैन । समाचार लेखेको बाहेकको अन्य फौजदारी कसूर गरेको रहेछ भनेचाहिँ पत्रकारलाई पनि प्रहरीले थुन्न पाउँछ । पत्रकारहरु कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् ।

यदि संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ र धारा २८ को कार्यान्वयन गर्दाखेरि विरोधाषपूर्ण अवस्था आयो भने के गर्ने ? संविधानको कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो भने यसबारे संसदले सोचोस् र कानूनी द्वन्द्वको समाधान गरोस् । कस्तो समाचार लेख्दा प्रहरीले समात्ने र कस्तो समाचार लेख्दा प्रेस काउन्सिलमा जाने भन्ने दुविधा रहनु हुँदैन । ‘प्रेस कानून भर्सेस गोपनीयता कानून’ को द्वन्द्व रहनु हुँदैन ।

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा के छ ?

अब, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्न प्रयोग गरिएको jवैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा के छ, त्यसबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ–

संविधानको धारा २८ ले भनेजस्तै यो ऐनले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ । ऐनले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी गोपनीयता, आवास सम्बन्धी गोपनीयता, सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनीयता, लिखत सम्बन्धी गोपनीयता, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी गोपनीयता अनि चरित्रको गोपनीयताको समेत चर्चा गरेको छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी यो ऐन हरेक पत्रकारहरुले पढ्नैपर्ने कानून हो । ऐनले व्यक्तिको यौन जीवनसँग सम्बन्धित घटनालाई गोपनीयताको हक अन्तरगत सुरक्षित गरेको छ ।

यो ऐन विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने ऐनको दफा २९ मा व्यवस्था छ ।

तर, फेरि पनि प्रश्न उही छ– कार्यविधिगत हिसाबमा प्रेस कानूनसँग बाझिएको गोपनीयता ऐनको कार्यविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? सम्वभतः अब यो विषय सम्मानित अदालतको समेत व्याख्याको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

एक माननीयसँग एक युवतीले किस खाएको तस्बिर जनआस्थामा प्रकाशित गरेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठले ती युवतीको गोपनीयताको हक हनन गरेका हुन् कि होइनन् ? यो अब अदालती निरुपणको विषय बन्न सक्छ ।

गोपनीयता ऐनको दफा २७ को (ख) मा व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरिसकेको सूचनालाई ‘गोपनीयता उल्लंघन’ नमानिने भनेको छ । जनआस्थाको समाचारमा उल्लेखित तस्बिर व्यक्ति आफैंले फेसबुकमा हालिसकेको श्रेष्ठ पक्षको तर्क छ । तथापि, त्यस्तो तस्बिर वा सामग्री प्रस्तुत गर्दा व्यत्तिललाई अपमानित गर्ने नियतबाट प्रस्तुत गर्न हुँदैन भनिएको छ ऐनमा ।

हेर्नुहोुस् ऐन-

गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ माथि प्रश्न

ओली सरकारले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्न ०७५ सालमा यो ऐन बनाएर सकारात्मक काम नै गरेको हो । कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनैपर्छ ।

तर, यो ऐन बनाउँदै गर्दा यसलाई सरकारवादी बनाइएको छ । विगतको गाली बेइज्यती ऐनलाई जस्तै यसलाई पनि ‘व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा’ को क्याटागोरीमा राखिनुपर्दथ्यो । कसैलाई आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको भन्ने लागेमा आफैंले अदालतमा न्याय माग्न जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको भए बेस हुन्थ्यो कि ? यो विधिशास्त्रीय बहसको विषय हो ।

एक व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भयो भनेर उजुरी गरेपछि राज्यसत्ताले नै त्यसविरुद्ध एक्सन लिने, प्रहरीको डफ्फा परिचालन हुने र सरकारवादी बनेर दुई पक्षको विवादमा सरिक हुने कार्य उचित हो कि अनुचित ? यो प्रश्नको जवाफ कानून निर्माताहरुले समय क्रममा दिँदै जालान् ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको हकमा कुनै व्यक्तिलाई उनले लेखेको समाचारप्रति आपत्ति हो भने प्र्रेस काउन्सिलमा मात्रै होइन, सोझै अदालतमा मुद्दा हाल्न जान पाउने अधिकार जो कसैलाई हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, गोपनीयता ऐनको कार्यान्वयनको तरिका के हो ? यो मुद्दा अदालतमा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा बन्नुपर्ने होइन र ? यहाँनेर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गाली बेइज्यती जस्तो प्रकृतिको व्यक्तिवादी मुद्दामा सरकार आफैं बन्दूक बोकेर लड्न हिँडेपछि त्यसले धेरै समस्याहरु सिर्जना हुन सक्दछ ।

सिधाकुराको नजीर

कतिपय मानिसहरुले विगतमा सिधाकुरा डटकमका पत्रकारहरु पक्राउ परेको घटनासँग किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई जोड्न खोजेको देखिन्छ । तर, सिधाकुराको प्रशंग अदालतको अवहेलनासँग जोडिएको विषय हो, यो चाहिँ गोपनीयतासम्बन्धी व्यक्तिको अधिकारसित जोडिएको विषय हो ।

‘अदालतको अवहेलना भर्सेस प्रेस स्वतन्त्रता’ का सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएका छन्, जुन पत्रकारहरुले पढ्नै पर्ने सामग्री हुन् । अदालतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष एवं प्रश्नरहित मानेको छैन, सिधाकुराको नजीरले पनि त्यसो भन्छ ।

‘सीधाकुरा’मा सर्वोच्चको व्याख्या- अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हो ?

  पत्रकारलाई लाग्ने बेग्लै कानून

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको चरित्र, तस्बिर, आचरणको गोपनीयता सुरक्षित गर्छ। ऐनको दफा १५ र १६ मा कसैको चरित्रमा आघात पार्ने, बेइज्जती गर्ने वा मञ्जुरीबिना तस्बिर प्रयोग गरेर बदनाम गर्ने कामलाई निषेध गरिएको छ।

• भाइरल युगमा गोपनीयता : कति देखाउने, कति लुकाउने ?

प्रहरीले यसै ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। तर पत्रकारितामा प्रकाशित सामग्रीका लागि यो ऐन सीधै आकर्षित हुँदा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (संशोधन २०७६) सँग बाझिएको देखिन्छ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले काउन्सिललाई स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। 

पत्रकार आचारसंहिताको दफा ६ मा उजुरी र कारबाहीको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ। कुनै सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक वा असन्तुलित लागेमा पहिले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउनुपर्छ। खण्डन प्रकाशित नभए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए मात्र ३५ दिनभित्र काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। उजुरीमा सामग्रीको प्रतिलिपि, नकारात्मक प्रभावको विवरण, खण्डनको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ। काउन्सिलले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट खण्डन, क्षमायाचना वा सुधारका निर्देशन दिन सक्छ। गम्भीर उल्लङ्घन भएमा खण्डन प्रकाशन, ध्यानाकर्षण, सचेत, मूल्याङ्कनबाट अलग, प्रेस पास निलम्बनको सिफारिस, कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही गर्न सक्छ। 

याे पनि – पत्रकार श्रेष्ठलाई बरामद सामानसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश

तर यी सबै प्रक्रिया प्रेस काउन्सिलमार्फत हुने व्यवस्था हो, सीधै प्रहरी हिरासत र फौजदारी मुद्दा होइन। समाचार लेखेबापत प्रेस कानून आकर्षित हुनुको सट्टा वैयक्तिक गोपनीयता ऐन जस्तो फौजदारी प्रकृतिको कानून लागू हुँदा कानुनी द्वैधता देखिन्छ। 

यसअघि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ विरुद्ध पत्रकारहरूले व्यापक विरोध गरेका थिए। उक्त दफाले ‘सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्ध’ वा घृणा फैलाउने सामग्री प्रकाशनमा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको थियो, जसलाई पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने हतियारका रूपमा आलोचना गरियो। सर्वोच्च अदालतले समेत दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

अहिले गोपनीयता ऐनलाई समाचार सामग्रीमाथि प्रयोग गर्दा त्यही डर दोहोरिएको छ। अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ। श्रेष्ठको घरमा मध्यरातमा छापा मारियो, परिवारका सदस्यका उपकरणसमेत जफत भएको दाबी छ। वैयक्तिक गोपनीयता ऐन आफैंले व्यक्तिको आवास, परिवार र निजी जीवनको गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ। पत्रकारको घरमा यसरी छापा मार्दा उनको गोपनीयता कहाँ गयो? अनुसन्धानको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयता दुवै कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पत्रकार महासंघले भनेझैं, समाचारसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। फौजदारी कानूनलाई अगाडि सारेर पक्राउ र छापाको प्रक्रिया अपनाउँदा प्रेस कानूनको अस्तित्व नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। 

यो पनि –

• प्रेस स्वतन्त्रता Vs अदालतको अवहेलना : पत्रकार- न्यायालय द्वन्द्व र विश्वव्यापी अभ्यास
• ‘सीधाकुरा’मा सर्वोच्चको व्याख्या- अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हो ?