उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत गर्ल्स होस्टललाई ३ लाख जरिवाना, सञ्चालनमा रोक

जस नेपाल

३ भदौ २०८३

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत गर्ल्स होस्टललाई ३ लाख जरिवाना, सञ्चालनमा रोक

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको नेतृत्वमा विभिन्न निकायको संयुक्त अनुगमन टोलीले न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टलको निरीक्षण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड नै पालना नभएको, गुणस्तरहीन खाना खुवाएको र छात्राहरूलाई राति बलजफ्ती बाहिर निकाल्ने जस्ता गम्भीर कैफियत फेला पारेपछि उक्त होस्टललाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाइएको छ।

मिति २०८३ साल भदौ २ गते मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर, काठमाडौँ महानगरपालिका र होस्टल व्यवसायी संघ नेपालको संयुक्त टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२, अमरावती मार्गस्थित न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा होस्टलले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू पालना नगरेको, होस्टल सञ्चालन गर्न वडामा मात्र दर्ता गरिएको, विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाएको, विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्यान बिल जारी नगरेको, होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक निकायहरूबाट अनुमति नलिएको, जिम्मेवार होस्टल वार्डेन नभएको, विद्यार्थीहरूसँग गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरी मानसिक यातना दिने गरेको, सिसिटिभी निगरानी नभएको र रातिको समयमा छात्राहरूलाई अमर्यादित ढंगबाट बलजफ्ती रुपमा बाहिर निस्कन बाध्य पारिएको जस्ता कैफियत भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले  जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) बमोजिम कसुर प्रमाणित भएकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१)( ख) बमोजिम  रु. तीन लाख जरिवाना गरी हाल उक्त होस्टल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। थप आवश्यक कारबाहीका लागि होस्टल सञ्चालकलाई सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उपस्थित हुन समेत  निर्देशन दिइएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –

 

सम्बन्धित खवर

लघुवित्त पीडित अझै सडकमा ,सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल बारको माग

लघुवित्त पीडित अझै सडकमा ,सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल बारको माग

काठमाडौँ । विभिन्न जिल्लाबाट पैदल काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डला र पुलचोकमा धर्ना गरिरहेका लघुवित्त...

सर्वोच्चले भन्यो पुनरावलोकनमा पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन होइन, सीमित आधारमै फैसला गर्नुपर्ने (पूर्णपाठसहित)

सर्वोच्चले भन्यो पुनरावलोकनमा पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन होइन, सीमित आधारमै फैसला गर्नुपर्ने (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ। श्रीमानको हत्यामा दोषी ठहर भएकी रोल्पाकी चान्ची घर्तीलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जन्मकैदको...

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका पत्रकार कशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।...

कानून व्यवसायी : एउटा भ्रष्ट र असभ्य शब्द

कानून व्यवसायी : एउटा भ्रष्ट र असभ्य शब्द

शीर्षकमा दिइएको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही पूर्वजानकारीमा जाऔं, जसले लेखको विषयवस्तु बुझाउन सजिलो...