विधिशास्त्रीय प्रश्न : समाजमा किन चर्किन्छ झगडा ?

शान्त देखिने हाम्रो समाजको भित्री तहमा असन्तोष, मतभेद र द्वन्द्व सधैं मौन रूपमा बगिरहेका हुन्छन्। कहिले ती कुलो-पानीको मामिला जस्ता सामान्य विषयमा प्रकट हुन्छन्, कहिले घरभित्रको मौन तनावमा सीमित रहिरहन्छन्, त कहिले सामाजिक सञ्जालको स्क्रीनमार्फत सार्वजनिक विवादको रूपमा विस्फोट हुन्छन् । अनि कहिले प्रहरी र अदालतको ढोकासम्म पुग्छन्।

भनिन्छ, झिँगाले विश्वयुद्ध निम्त्याउँछ । मानिसहरु स–साना कुरामा बाझिरहेका भेटिन्छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा होस् या कुनै सरकारी कामका लागि लाइनमा उभिँदा होस् विवाद नभएको ठाउँ नै भेटिँदैन । झगडा गर्नका लागि मान्छेलाई कुनै ठूलो निहुँ नै चाहिँदैन । घरभित्र होस् या बाहिर जहाँसुकै मानिसहरुमा विवादहरु देखिने गरेका छन् । आखिर किन मानिस यति साह्रो अशान्त र झगडालु प्राणीमा बदलिँदै गएको होला ? यसबारे समाजशास्त्रीय एवं विधिशास्त्रीय बहस गर्न जरुरी देखिएको छ ।

समाजमा झगडा मिलाउनका लागि अनेकन संयन्त्रहरु छन् । नीतिशास्त्रदेखि धर्मशास्त्रसम्म, संविधानदेखि कानूनसम्म शान्ति कायम गर्ने अस्त्रहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् । यतिले नपुगेर अड्डा, अदालत, प्रहरी, प्रशासन र जेलहरु बनेका छन् । तै पनि मान्छेबीचको द्वन्द्व घटेको छैन । मान्छेलाई नैतिकवान बनाउन विभिन्न धर्मशास्त्रहरु लेखिएका छन् । गुरुहरुले पुस्तौंदेखि प्रवचन दिँदै आएका छन् । तैपनि समाजमा भगडा र विवाद घट्दैन, किन ?

इतिहासदेखि आजसम्म हेर्दा, सामाजिक विवाद असामान्य घटना होइन ; यो हाम्रो समाजको अविभाज्य र स्थायी हिस्सा हो।

मानिस सामाजिक प्राणी हो। समाजबिना उसको अस्तित्व कल्पना गर्न सकिँदैन। व्यक्तिबाट समाज, समाजबाट राज्य, र त्यसै संरचनाभित्र सामाजिक व्यवहार, मूल्य र नियमहरू क्रमिक रूपमा विकसित भएका हुन्छन् ।

विवेकशील प्राणी भएकाले मानिसले सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्छ तर यही विवेक, चाहना, स्वार्थ र अपेक्षाको टकराव नै समाजमा निरन्तर द्वन्द्वको बीउ रोप्दै आएको छ।

सामूहिक जीवनको अर्थ केवल सहमतिमा बस्नु मात्र होइन। जहाँ मानिस छन्, त्यहाँ मतभेद छन्; र जहाँ मतभेद छन्, त्यहाँ द्वन्द्व सामान्य रुपमा प्रकट भएका हुन्छन् ।

यस लेखले नेपाली समाजमा देखिने सामाजिक विवादका रूप, तिनका ऐतिहासिक र समसामयिक कारण, न्यायशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय व्याख्या, तथा विवाद समाधानका अभ्यासहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछ।

समाजमा किन विवाद उत्पन्न हुन्छ ? समाज परिवर्तनसँगै विवादको स्वरूप कसरी बदलिन्छ ? र, नेपाली समाजले यस्ता द्वन्द्वलाई कसरी बुझ्दै र सामना गर्दै आएको छ ? लेखमा यिनै प्रश्नमाथि छलफल गरिने छ ।

किन हुन्छ समाजमा विवाद ?

समाज स्थिर हुँदैन । समाज निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा रहन्छ । यही परिवर्तनसँगै समाजभित्रका विवादका कारण, स्वरूप र गहिराइ पनि फेरिँदै जान्छन्।

आज नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा जस्ता विषयहरूले सार्वजनिक बहसलाई तताइरहेका छन् । केही दशकअघिसम्म यी विषयहरू निजी जीवनभित्र सीमित थिए वा सामाजिक रूपमा उच्चारण गर्नै नहुने मानिन्थे।

ज्येष्ठ पुस्ताले भन्ने गरेको सुनिन्छ , पहिले समाजका विवाद कुलो-पानी, जमिनको सीमाना, श्रम बाँडफाँड वा गाउँको परम्परागत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्थे। ती विवाद सामूहिक जीवनका आवश्यकताबाट जन्मन्थे र प्रायः समुदायभित्रै मिलाइन्थे तर आजका विवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अधिकार चेतना, सूचना प्रविधि र सम्बन्धका नयाँ परिभाषासँग गाँसिएका छन्।

समाज सामूहिक आवश्यकताबाट व्यक्तिगत आकांक्षातर्फ सर्दै जाँदा विवादको प्रकृति पनि त्यतैतर्फ मोडिएको देखिन्छ। युवापुस्ताले यस परिवर्तनलाई समयको स्वाभाविक परिणाम ठान्छ । उनीहरूका लागि पहिले मौन सहनशीलता ‘संस्कार’ थियो भने आज बोल्नु ‘अधिकार’ हो।

यही पुस्तान्तरिक दृष्टिकोण, मूल्य र अपेक्षाबीचको टकरावले समाजमा निरन्तर द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ तर सामाजिक विवाद पुस्ता विवादमा मात्र सीमित छैन।

नेपाली समाजमा जाति-जातिबीचको तनाव, राज्य र नागरिकबीचको अविश्वास, हुनेखाने- गरिखाने- हुँदा खाने बीचको आर्थिक असमानता, श्रमको मूल्य र अवसरको पहुँच जस्ता विषयहरू दीर्घकालीन विवादका स्रोत बनेका छन्।

त्यस्तै, घरायसी स्तरमा लोग्ने-स्वास्नीबीचको भूमिकाको पुनर्परिभाषा, आमा-बुवा र छोरा-छोरीबीचको nurturing culture, अनुशासन र स्वतन्त्रताबीचको बहस पनि सामाजिक द्वन्द्वका नयाँ रूप हुन्।

हालका वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालले यी विवादलाई झनै छर्लंग बनाइदिएको छ। आज फेसबुक, Twitter, TikTok र WhatsApp जस्ता प्लेटफर्मले विवादलाई तीव्र बनाएका छन्।

डिजिटल हेट स्पीच, अफवाह, चरित्र हत्या र साइबर अपराधले समाजमा असमानता र असन्तोष बढाएका छन्। अचेल निजी असन्तोष सार्वजनिक आरोपमा बदलन्छन्, मतभेद बहिष्कारमा र संवाद भन्दा भिडन्त हावी हुन्छन्। यसले देखाउँछ कि समाजमा विवाद केवल विचारको टकराव मात्र होइन, शक्ति, पहुँच, पहिचान र सम्मानको खोजसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो।

यसर्थ समाजमा हुने विवाद कुनै आकस्मिक वा अस्वाभाविक घटना होइन। बरु, बदलिँदो सामाजिक संरचना, चेतनाको स्तर, आर्थिक अवस्था र सम्बन्धका रूपान्तरणले जन्माएको अपरिहार्य यथार्थ हो। प्रश्न विवाद हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, बरु समाजले त्यसलाई कसरी बुझ्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्छ र संवादमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

विवादको ऐतिहासिक स्वरूप : नेपाली समाजको यात्रा

समाजको तत्व जसरी रहने विवाद नेपाली समाजमा पनि कहिल्यै शून्यमा रहेन, तर विवाद बुझ्ने, सहने र समाधान गर्ने तरिका समयसँगै बदलिँदै गयो। समाज जति सरल थियो, विवाद उति नै सामुदायिक थियो; समाज जति जटिल बन्दै गयो, विवाद समाधानका संरचनाहरू पनि उति नै औपचारिक हुँदै गए। नेपाली समाजको इतिहास मूलतः यही रूपान्तरणको कथा हो;सामाजिक समझदारीबाट कानुनी संयन्त्रसम्मको यात्रा।

किरात कालमा कानून छुट्टै लिखित संरचनामा थिएन। `मुन्धुम` केवल धार्मिक वा आध्यात्मिक ग्रन्थ मात्र नभई सामाजिक आचरण, कर्तव्य र विवाद समाधानको आधार थियो। विवाद व्यक्तिगतभन्दा बढी सामुदायिक मानिन्थे। अपराधभन्दा पनि असन्तुलनलाई सुधार्ने सोच हावी थियो। बुढापाकाको वचन, समुदायको सहमति र परम्परागत मूल्य नै न्यायको आधार थिए।

लिच्छवी कालसँगै नेपाली समाजले पहिलो पटक लिखित कानूनको अनुभव गर्यो। शिलालेखमा नियम, दण्ड र सामाजिक कर्तव्यहरू उतारिए। यसले विवाद समाधानलाई परम्पराबाट संस्थागत दिशातर्फ मोड्यो। तर अन्तिम न्याय कर्ता भने राजा नै थिए। न्याय धर्मसँग गाँसिएको थियो;राजा धर्मका रक्षक थिए र न्याय उनको नैतिक दायित्वको रूपमा बुझिन्थ्यो। समाजमा कानूनको आवश्यकता बढ्दै गएको संकेत यहीँबाट देखिन थालेको हो ।

मल्ल कालमा शहर-केन्द्रित समाज विकास हुँदै गयो। व्यापार, जातीय संरचना र शहरी जीवनसँगै विवादका स्वरूप पनि जटिल भए। यस कालमा अदालतजस्ता संरचनाको प्रारम्भिक अभ्यास देखिन्छ। तर, न्याय अझै वर्ग, जात र दरबारको पहुँचमा निर्भर थियो। कानून सबैका लागि समान थियो भन्ने अवधारणा कमजोर नै थियो।

शाह कालसँगै नेपाल एकीकृत राज्य बन्यो। केन्द्रीय सत्ता बलियो बन्यो, तर गाउँ-समाजमा विवाद समाधान अझै पनि पञ्चभलाद्मी, मुखिया र स्थानीय सामाजिक संरचनामै निर्भर रह्यो।

अदालती संरचना राजधानी र शहरमा सीमित थिए। आम मानिसका लागि न्यायको ढोका टाढाको, डर लाग्दो र खर्चिलो संरचना थियो। तर शाहकालीन राज्यमा `न्याय नपाए गोर्खा जानु`भन्ने उख्खान प्रचलित थियो जसले त्यतिबेला राज्यमा आम जनताको विश्वास लाई पनि दर्शाउँछ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन नेपाली कानुनी इतिहासको निर्णायक मोड थियो। यसले देशभर लागू हुने एकरूप्त कानूनको अवधारणा ल्यायो। जात, वर्ग र लिंगका आधारमा फरक-फरक प्रावधान भए तापनि, विवाद अब स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र राखिन थालियो। अपराध, दण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिए। समाज जति जटिल हुँदै गयो, त्यति नै राज्यले विवादलाई कानूनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।

लोकतन्त्रसँगै नेपालले संविधान, स्वतन्त्र अदालत, कानुन व्यवसायी र न्यायिक संयन्त्रको औपचारिक विकास गर्यो। आज अदालत, न्यायिक समिति, मेलमिलाप केन्द्र, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीहरू अस्तित्वमा छन्। तर सबै विवाद अदालतसम्म पुग्दैनन्। धेरै विवाद अझै पनि घर, समाज वा सामाजिक सञ्जालमै थन्किन्छन्;कहिले न्यायको पर्खाइमा ओझेल पर्छन त कहिले शक्तिको दवाबमा ।

कानून चाहिन्छ कि समाज आफैं पर्याप्त छ ? नेपाली समाजमा द्वन्द्वको दार्शनिक र न्यायशास्त्रीय बहस

नेपाली समाजमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा प्रश्न बारम्बार सुनिन्छ; कानून त छ, तर न्याय किन अनुभूत हुँदैन? संविधान छ, अदालत छन्, कानूनी संरचना विस्तार हुँदै गएको छ; तर पनि समाजमा असन्तोष, अविश्वास र द्वन्द्व घटेको देखिँदैन। यो अवस्था आफैंमा एउटा गहिरो बहसको विषय हो- के सभ्य समाज चलाउन कानून अनिवार्य छ, कि समाज आफैं नै पर्याप्त हुन्छ ?

सामाजिक द्वन्द्वको सिद्धान्तअनुसार समाजमा द्वन्द्व कुनै असामान्य घटना होइन, बरु समाजको संरचना, शक्ति र स्रोतहरूको असमान वितरणबाट उत्पन्न हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। समाजमा हरेक समूह वा वर्ग आफ्नो हित र अधिकारको लागि संघर्ष गर्छ। वर्ग, जात, लैङ्गिक वा आर्थिक असमानताले द्वन्द्वलाई तीव्र बनाउँछ ।

प्राचीन दार्शनिक सोक्रेटसका अनुसार मानिसको बौद्धिक, नैतिक र राजनीतिक अस्तित्व उसले बस्ने समाजभित्र निर्माण भएका करार र सम्झौतामा आधारित हुन्छ। समाजमा बस्नु भनेको केवल सँगसँगै बस्नु मात्र होइन, कानूनी र नैतिक दायित्व स्वीकार गर्नु हो।

सोक्रेटसका लागि कानून पालना नगर्ने व्यक्ति समाजको ऋणी हुन सक्दैन। त्यसैले कानून लागू गर्ने राज्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण नैतिक संरचना हो, जसले नागरिकबाट निष्ठा र सम्मान पाउँछ।

एथेन्सको कानूनसँग असहमत हुँदा पनि त्यहाँबाट नभाग्ने सोक्रेटसको निर्णय आज पनि प्रश्न उठाउँछ ; कानून गलत लाग्दा पनि कानून मान्नु नै सभ्यताको मापदण्ड हो कि होइन ?

विधिशास्त्री थोमस हब्सको दृष्टिकोण अझै कठोर छ। उनका अनुसार यदि राज्य र बाध्यकारी कानून छैन भने समाज “सबैको सबैसँगको युद्ध” मा बदलिन्छ। मानिसहरू आफ्नै स्वार्थ, डर र आत्म-संरक्षणबाट निर्देशित हुन्छन्।

हब्सका लागि नैतिकता र सहकार्य पनि अन्ततः स्व-इच्छाबाट जन्मिन्छ; सबैलाई सुरक्षित राख्ने चाहनाबाट। त्यसैले बलियो राज्य र स्पष्ट कानून बिना समाजमा द्वन्द्व प्रकट हुन्छ।

समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्रले कानूनलाई “social engineering” को उपकरणको रूपमा हेर्छ। समाजमा द्वन्द्व तब उत्पन्न हुन्छ जब कागजमा लेखिएको कानून (law in books) र व्यवहारमा लागू हुने कानून (law in action) बीच फरक हुन्छ। यदि कानून समाजको वास्तविक आवश्यकता, मूल्य र व्यवहारसँग मेल खाँदैन भने, नागरिक असन्तुष्ट हुन्छन् र द्वन्द्व देखिन्छ।

प्लाटो र रूसोको दृष्टिकोणले कानूनको आवश्यकता न्यूनतम मान्छ। उनीहरूको मत अनुसार समाजको आदर्श अवस्था तब सम्भव छ जब नागरिकहरू नैतिक, विवेकी र गुणी हुन्छन् अनि न्याय र अनुशासन स्वेच्छाले त्यहाँ पालना गरिन्छ। प्लाटोले `द रिपब्लिक`मा भनेका छन्, यदि शासक र नागरिक दुवै न्याय र तर्क अनुसार चल्छन् भने कानुन केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ।

रूसोले` द सोसियल कन्ट्र्याक्ट`मा समान विचार प्रस्तुत गर्दै, नागरिकहरूले साझा हित र सामान्य इच्छा अनुसार क्रियाशील हुँदा कानुन कठोर हुन नपर्ने बताउँछन्।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणले कानूनलाई तटस्थ ठान्दैन;`यो शक्तिशाली वर्गको हित संरक्षण गर्ने साधन हो।’

त्यस्तै केही विधिशास्त्रीहरु द्वन्द्वको केन्द्रमा प्राय सत्ता हुन्छ भन्ने मत राख्छन् । सत्ता केवल सरकारसँग सीमित छैन। घरमा अभिभावकसँग, अफिसमा हाकिमसँग, समाजमा बहुसंख्यकसँग सत्ता हुन्छ।

म्याकियाभेलीले सत्ता नियन्त्रण र कठोरताबाट टिक्छ भने, मिचेल फुकोल्टले सत्ता अनुशासन र संस्थामा लुकेको देख्छन्। हन्ना अरेन्टले भने सत्ता सहकार्य र सामूहिक कार्यबाट जन्मिन्छ भन्ने विचार राख्छिन् |

फेमिनिस्ट न्यायशास्त्रले कानून र समाजमा लैङ्गिक असमानताको भूमिका उजागर गर्छ। यस दृष्टिकोणले भन्छ कि पारंपरिक कानून पुरुषकेन्द्रित संरचना हो, जसले महिलाको अनुभव, हेरचाह, निर्भरता र सामाजिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्छ। जब कानुनी नियम र सामाजिक संरचनाले महिलालाई समान अधिकार र अवसर दिन असफल हुन्छन्, तब सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ।

उदाहरणका लागि, पारिवारिक विवादमा:जस्तो कि डिभोर्स, सम्पत्ति हक, वा घरायसी जिम्मेवारीको वितरण;कानूनले महिला पक्षको सुरक्षा र सशक्तिकरण नगर्दा तीव्र हुन्छ। यो द्वन्द्व केवल कानुनी अधिकारको प्रश्न मात्र होइन; यो शक्ति सन्तुलन, पारिवारिक भूमिकाको पुनर्परिभाषा र समाजमा लैङ्गिक न्यायको खोजसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ भन्ने तर्क फेमिनिस्ट विधिशास्त्रीहरु राख्छन् ।

Critical Legal Studies (CLS) अनुसार, कानून तटस्थ वा निष्पक्ष हुँदैन; यो शक्ति संरचनासँग गाँसिएको हुन्छ। जब अनलाइन हेट स्पीच, मानहानी वा चरित्र हत्या जस्ता घटनाहरूको न्यायिक समाधान ढिलाइ हुन्छ वा असमान रूपमा लागू हुन्छ, तब सामाजिक असमानता र शक्ति असन्तुलन स्पष्ट हुन्छ। यसले नागरिकहरूबीच द्वन्द्व बढाउँछ र कानूनी असमानताको अनुभूति जन्माउँछ।

विवाद पछि मानिस के गर्छ ?

समाजमा विवाद केवल बाहिरी झगडा मात्र होइन; यो भित्री मनोभाव, शक्ति सन्तुलन र सामाजिक सम्बन्धको परीक्षण पनि हो। विवाद उत्पन्न भएपछि मानिसको प्रतिक्रिया फरक-फरक हुन्छ। कतिपय भाग्छन्, कतिले प्रतिकार गर्छन्, र कतिले समाधान खोज्ने मार्ग अपनाउँछन्।

तर, यहाँ रोचक कुरा के छ भने समाज आफैंले उपलब्ध गराएको कानुनी संरचना मात्र सधैँ पर्याप्त हुँदैन। मानिसको मन, सांस्कृतिक मूल्य र धार्मिक विश्वासले पनि विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।

धार्मिक दृष्टिले, नेपाली समाजमा मानिस प्रायः भगवान, पुजारी, गुरु वा धार्मिक विद्वानसँग मार्गदर्शन खोज्छन्। पञ्च, पूजा, प्रार्थना, व्रत वा धार्मिक अनुष्ठानहरूले मात्र व्यक्तिगत मनोबल बढाउँदैन, सामाजिक सम्बन्धमा स्थिरता ल्याउँछ भन्ने विश्वास मानिसहरुको छ।

विशेषगरी परिवारभित्रको विवाद; जस्तो कि सम्पत्ति बाँडफाँड, डिभोर्स, वा गृह जिम्मेवारीको पुनर्परिभाषामा धार्मिक परामर्शले सौहार्दपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सघाउँछ।

साथै, आधुनिक नेपाली समाजमा मानिसहरूले विवाद वा तनावको सामना गर्दा केवल बाहिरी उपायमा भर पर्नुको साटो, आफ्नो आन्तरिक मनोबल र मानसिक सन्तुलन खोज्न थालेका छन्।

ध्यान, योग, विपश्यना र ओशोका प्रवचन सुन्ने अभ्यासले केहि व्यक्तिलाई तनाव व्यवस्थापन, भावनात्मक स्थिरता र स्पष्ट सोच प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। यस्तो अभ्यासले व्यक्ति आफ्नो आन्तरिक प्रतिक्रियालाई नियन्त्रित गर्न र विवादमा आवेग पूर्ण निर्णय वा रिस-क्रोधबाट बच्न सिक्छ।

तर, जब यी माध्यमले समाधान दिँदैनन् वा विवाद गम्भीर र संरचनागत हुन्छ, तब कानुनी उपाय अपरिहार्य बन्छ।डिभोर्स, सम्पत्ति विवाद, श्रम वा व्यापारिक मुद्दा जस्ता विषयमा मानिसहरूले अदालत, वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र वा मेलमिलाप समिति प्रयोग गर्छन्।

कानुनी प्रक्रिया कहिलेकाहीँ ढिलो, जटिल वा खर्चिलो हुन सक्छ, तर यसले विवादलाई औपचारिकता, निष्पक्षता र सामाजिक मान्यता प्रदान गर्छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाली समाजमा कानुनी उपाय केवल विवाद समाधानको साधन मात्र नभई समाजमा न्यायको संरचनात्मक आधार पनि हो।

वास्तवमा, नेपाली समाजमा धेरैले धार्मिक, मानसिक र कानुनी उपायहरूलाई समन्वय गर्दै अपनाउँछन्;पहिले आन्तरिक शान्ति खोज्दै, त्यसपछि कानुनी संरचनामा भरोसा राख्दै विवादलाई स्थायी र समाजमान्य रूपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्छन् यद्यपि विवादपछि मानिसले कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने कुरा व्यक्तिगत प्रवृत्ति, सामाजिक मूल्य र अनुभवमा निर्भर गर्छ।

नेपाली समाजमा सामाजिक विवाद केवल नियम वा कानूनको प्रश्न मात्र होइन; यो मानव मन, शक्ति संरचना, सांस्कृतिक मूल्य र विश्वासको जटिल अन्तरक्रियाबाट जन्मिएको यथार्थ हो। आजका विवादहरूले देखाउँछन् कि केवल कानुनी संरचना पर्याप्त छैनन्;मानिसले आन्तरिक सन्तुलन, धार्मिक विश्वास, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक अभ्यास मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्छन्। यसले नेपाली समाजको बहुआयामिक प्रवृत्ति उजागर गर्छ: विवाद समाधानको मार्ग न्यायको मात्र परीक्षण होइन, समाज, संस्कृति र मानसिकताको परीक्षण पनि हो।