न्याय सम्पादन छिटोछरितो बनाउन झापामा कार्यालय प्रमुख बैठक

झापा । झापा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईँटेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बैठक बसेको हो ।

न्यायाधीश लुईँटेलले वि.सं. २०६१ देखि लागू भएको अदालतको पाँचौं रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै योजनाले अदालतको कार्यसम्पादन छिटोछरितो बनाउने र मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, समयमै फैसला दिने र समयमै फैसला कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य र उदेश्य राखेको बताए ।

‘त्यही लक्ष्य र उद्देश्य अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र प्राप्त गर्न सकिँदैन, अन्य कार्यालय वा निकायको समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्छ’, न्यायाधीश लुईँटेलले भने, ‘समन्वय भएमा समयमै न्याय सम्पादन हुने र अदालतले जनविश्वास आर्जन गर्दछ । अदालतले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिए सो समस्यामा छलफल गरी समाधान गर्न जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको हो ।’

प्रमूख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य शिवराम गेलालले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनको लागी अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिइ काम गर्न आवश्यक रहेको र कार्यसम्पादनमा विभिन्न कार्यालयबीच समन्वय(सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले मालपोत कार्यालयले २०७२ सालदेखि प्रविधिबाट स्रेस्ता राखेको हुँदा आगामी दिनमा गुनासो नआउने गरी काम गर्ने बताए ।

विभिन्न कार्यालयबाट उपस्थित कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि एवं न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका उपस्थित सदस्यहरूलाई झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा समितिका सदस्य सचिव डिल्लीराम प्रसाईँले स्वागत गरेका थिए ।

उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवम्‌ प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसंग जोडिएको अदालतको आदेश तथा कामलाई प्राथमिकता दिइ समयमै जवाफ पठाउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे ।

अदालतको काम कारवाही सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै फैसला गर्न, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्था समेत समन्वय गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन हुन्छ ।

समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष एवम्‌ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारको अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिव जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहने कानूनी व्यवस्था छ ।

बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, अम्बिकाप्रसाद दाहाल, पारसमणि पोखरेल, लोकबहादुर हमाल, नारायण रिमाल एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख राम लिम्बू, ससस्त्र प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख तुलबहादुर थापा, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिपेस प्रताप शाह, झापा बारका अध्यक्ष वसन्त नेपाल, मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवनकष्यप अधिकारी, भद्रपुर नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत शिवप्रसाद लम्साल, नापी दमकका प्रमुख नापी अधिकृत परमेश्वर ठाकुर, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव अमृत बहादुर राइ लगायत उपस्थित थिए ।

न्यायाधीश दरबन्दी आठ, ३६९० मुद्दा विचाराधीन

झापा जिल्ला अदालतमा हाल न्यायाधीशको दरबन्दी आठ रहेको छ । अदालतका अनुसारस मंसिर मसान्तसम्म मुद्दाको जम्मा लगत २४२४ थान रहेकोमा ११३४ थान मुद्दा फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या ३६९० थान रहेको छ ।

अदालतमा न्यायीक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेशी प्रणाली लागु भइसकेको छ ।