भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप : कानूनी प्रश्नहरू

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार अमेरिकाले भेनेजुएलामा ठूलो सैन्य कारबाही गरी राष्ट्रपति निकोलास मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे । ट्रम्पको दाबी पुष्टि हुनेगरी आइतबार मध्याह्नसम्ममा अमेरिकाले मादुरो दम्पत्तिलाई न्यूयोर्कस्थित मेट्रोपोलिटन डिटेन्सन सेन्टर (एमडीसी) पुर्‍याइसकेको छ ।

मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिई अमेरिका ल्याउन लगाएका ट्रम्पले अब भेनेजुएलाको शासन सञ्चालनमा मुख्य भूमिका पनि अमेरिकाकै रहने घोषया पनि गरिसकेका छन्‌ । अब त्यहाँ सत्ता हस्तान्तरण नहुँदासम्मका लागि देश “चलाउने” ट्रम्पको भनाइ छ । साथैस फ्लोरिडास्थित आफ्नो क्लबबाट बोल्दै उनले भेनेजुएलामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति लामो समयसम्म रहने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेका छैनन् ।

भेनेजुएलाविरुद्ध अमेरिकाको पछिल्लो कदम र घोषणाहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्‌ । केवल दुई देशबीचको राजनीतिक तनाव मात्र नभई यो घटनामाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राज्य सार्वभौमिकता र मानवतावादी नियमहरूका आधारमा गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिमा कस्तो प्रश्न खडा गरेको छ ?

बल प्रयोग र राज्य सार्वभौमिकता : भेनेजुएलामा अमेरिकी कारबाही कानूनी रूपमा वैध हो कि होइन ?

भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राज्य सार्वभौमिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा २(४) को अनुसार कुनै पनि देशले अर्को देशको भूभाग वा सरकारमाथि बल प्रयोग गर्न पाउँदैन । यो नियमलाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत नियम मानिन्छ ।

यस नियमको केवल दुई अपवाद मात्र छन् :

१. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अनुमति : यदि सुरक्षा परिषद्ले अनुमति दिएको छ भने मात्र बल प्रयोग पाउने ।

२. आत्मरक्षाको अधिकार (Right to Self Defense) (Article 51) : यदि कुनै देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भएको छ भने आफ्नो रक्षा गर्न बल प्रयोग गर्न सकिने ।

तर हालसम्म सार्वजनिक जानकारी अनुसार, सुरक्षा परिषद्ले भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीको अनुमति दिएको छैन । त्यस्तै, भेनेजुएलाले अमेरिकामाथि कुनै सशस्त्र आक्रमण गरेको प्रमाण पनि छैन ।

यी शर्तहरू पूरा नभएको अवस्थामा, अमेरिकाको यो कारबाही गैरकानूनी बल प्रयोगको रूपमा देखिन्छ र यो स्वतः भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामा माथिको उल्लङ्घन हो ।

शासन परिवर्तन (Regime Change) र अन्तर्राष्ट्रिय कानून :

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै देशको सरकार हटाउनु वा बदल्नु (Regime Change) कानूनी रूपमा मान्य नहुने बताउँछ । चाहे सरकार अलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट वा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न किन नहोस्, यसको लागि बल प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसले देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप गर्ने भएकाले यस्तो कार्यले दोश्रो विश्व युद्दपश्चात् हामीले पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघ र संघले बनाएको नियमलाई खतरामा पार्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाले भेनेजुएलालाई अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म “चलाउने” भनेर बताएका छन् । यसले स्पष्ट रूपमा शासन परिवर्तनको उद्देश्य प्रकट गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार, यस्तो उद्देश्य अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो ।

कानूनविद्हरूका अनुसार, राष्ट्रप्रमुखलाई हटाउने वा सरकार परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गरिएको सैन्य कारबाही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अनुमति वा आत्मरक्षाको अधिकारको अपवाद बाहेक अरू केहि हिसाबमा स्वीकार्य मानिँदैन । र; आजसम्म यसरी हस्तक्षेप भएको पनि छैन्र यस अर्थमा, हाल भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबीले केवल राजनीतिक उद्देश्य मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घनको संभावना पनि देखाएको छ ।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त ‘राज्यको सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वतन्त्रता’लाई चुनौती दिएको देख्न सकिन्छ । यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यस्तो उद्देश्यका लागि एकतर्फी बल प्रयोग गर्न थाले भने, सन् १९४५ पछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विश्वसनीयता र सम्मान खतरामा पर्न सक्छ ।

के यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिले, अहिलेको अमेरिकाको भेनेजुएला कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्व (International Armed Conflict – IAC) मा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जिनेभा महासन्धि (Geneva Convention) ले द्वन्द्वलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ –

१. अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्व (IAC) : जब दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच संगठित सैन्य बलको प्रयोग हुन्छ, त्यो IAC मानिन्छ । यसको लागि युद्धको ठूलो स्तर हुनु आवश्यक छैन, तर IAC हुनको लागि सेना वा राज्यले लक्षित, योजनाबद्ध सैन्य कारबाही गर्नुपर्छ ।

२. गैर-अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्व (NIAC) : जब एउटै देश भित्र सरकार र गैर-राज्य सशस्त्र समूहबीच वा विभिन्न गैर-राज्य समूहबीच द्वन्द्व त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत (Non-International Armed Conflict) भनिन्छ । अहिलेको अवस्था NIAC होइन, तर IAC हो कि होइन भन्ने बहस भने बाहिर चल्न लागेको छ ।

IAC हुनका लागि तल उल्लेख कुराहरू समावेश हुनुपर्छ –

१. संगठित सैन्य बलको निरन्तर प्रयोग,
२. दुई वा बढी राज्यका सैन्य शक्तिको संलग्न,
३. योजना अनुसार लक्षित सैन्य कारबाही ।

भेनेजुएलामा अमेरिकाले हवाई आक्रमण र ठूलो सैन्य कारबाही गरी राष्ट्रपति मादुरो र उनकी पत्नी नियन्त्रणमा लिएको छ । भेनेजुएलाको सेना अझै देशभित्र सक्रिय छ र व्यवस्थित प्रतिरोध देखाइएको छ । यी तथ्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्व (IAC) को अवस्था सिर्जना भएको सङ्केत दिन सक्छ ।

दुई राज्यबीचको संगठित सैन्य कारबाही र स्पष्ट लक्ष्य अनुसारको कारबाहीका कारण यो कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वको दायरामा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै उच्च छ ।

कार्यरत राष्ट्रप्रमुखको गिरफ्तारी र प्रतिरक्षा (Immunity)

राष्ट्रपति निकोलास मादुरोको गिरफ्तारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिमा राष्ट्रप्रमुखको प्रतिरक्षा (head-of-state immunity) सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार, कार्यरत राष्ट्रप्रमुखले व्यक्तिगत प्रतिरक्षा (immunity ratione personae) पाउँछन् । यसको अर्थ, कार्यरत राष्ट्रप्रमुखलाई विदेशी अदालतले मुद्दा चलाउन वा पक्राउ गर्न सक्दैन, चाहे उनीमाथि आरोप कत्तिको गम्भीर किन नहोस् । यो नियमले राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र समानता कायम राख्न मद्दत गर्छ र एक देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

प्रतिरक्षा (Immunity) सम्बन्धी केही कानूनी सन्दर्भहरू :

१. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले स्पष्ट गरेको छ कि कार्यरत राष्ट्रप्रमुखलाई विदेशी अदालतले मुद्दा चलाउन सक्दैन ।

२. भियना कन्भेन्सन (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961), धारा २९, राष्ट्र प्रमुख र कूटनीतिक प्रतिनिधिको प्रतिरक्षालाई समर्थन गर्दछ ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय दण्डात्मक न्यायालय (जस्तै ICC) ले गम्भीर अपराधहरू जस्तै जातिवाद (genocide), युद्ध अपराध (war crimes) वा मानवता विरुद्धका अपराधमाथि मुद्दा चलाउन सक्दछ । तर जसरी अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेनेजुएलाका राष्ट्रप्रमुखलाई गिरफ्तार गरे यो अवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय कानूनले स्वीकार गर्दैन । मादुरोमाथि आरोप भए पनि उनको गिरफ्तारी र स्थानान्तरणले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सुनिश्चित गरिएको राज्य सार्वभौमिकता र राष्ट्रप्रमुखको प्रतिरक्षाको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

के ट्रम्पले भेनेजुएलालाई ‘चलाउने’ भन्ने वक्तव्य कानून अनुरूप छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले भेनेजुएलालाई “चलाउने” दाबी गरेपछि, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कब्जा (Occupation) को सवाल उठाएको छ ।

हेग नियमावली (Hague Regulations, 1907) र चौथो जेनेभा महासन्धि (Fourth Geneva Convention, 1949) अनुसार, कुनै भूभाग विदेशी शक्तिको प्रभावकारी नियन्त्रणमा आएमा त्यसलाई कब्जा मानिन्छ ।

यो अवस्था पुरानो सरकारको अस्तित्व वा घोषणाले होइन, व्यवहारिक नियन्त्रण र वास्तविक शक्ति निर्धारण गर्छ । कब्जा हुनका लागि त्यो देशले भूभाग, प्रशासन र सरकारी संस्थाहरूमा प्रभावकारी अधिकार कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

कब्जा (occupation) सम्बन्धी अन्तरास्ट्रिय कानूनले कब्जा गर्ने देशमाथि कडा जिम्मेवारीहरू लगाउँछ, जस्तै :

– सार्वजनिक व्यवस्था र प्रशासन कायम राख्ने,
– नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण गर्ने,
– भूभागको प्राकृतिक स्रोतलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग नगर्ने,
– सुरक्षा वा प्रशासनिक आवश्यकतालाई बाहेक स्थानीय कानूनको सम्मान गर्ने ।

भेनेजुएलाको घटनामा, अमेरिकी दाबी अनुसार अमेरिकाले “देश चलाउने” भन्छ, तर के वास्तवमा अमेरिकाले भेनेजुएलाको भूभाग, सरकारी संस्थाहरू र सेना माथि प्रभावकारी नियन्त्रण राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । केवल घोषणा मात्रले कब्जा सम्बन्धी कानूनका नियम र दायित्वहरू स्वतः लागु हुँदैनन् । अन्तरास्ट्रीय कानून अनुसार कब्जा गर्नको लागि वास्तविक नियन्त्रण अनिवार्य छ ।

भेनेजुएलाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक माग गरेको छ, यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको भिटो अधिकारजस्ता राजनीतिक तथ्यहरूले परिषद्को निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ, यस्तो समयमा सुरक्षा परिषद्को निगरानी कानूनी रूपमा महत्वपूर्ण रहन्छ ।

हालसम्म कारबाहीसँग सम्बन्धित धेरै तथ्यहरू विवादास्पद छन्, तर यस घटनाले बल प्रयोग, राज्य सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सुरक्षा नियमहरूमा लागू हुने कानूनी ढाँचाहरू परीक्षणमा राखेको छ ।