भौगोलिक संकेत (जीआई) : नेपालमा के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौँ । जुम्लाको सिमी, भक्तपुरको जुजु धौ, इलामको चिया, सिन्धुलीको जुनार, गुल्मीको कफी, गोरखाको सुन्तला…यी रैथाने उत्पादनहरू उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा पर्छन्‌ । अधिकांश उत्पादनको माग अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट समेत हुने गरेको छ । आन्तरिक उपभोगमा पनि हिस्सा बढ्दैछ ।

यस्ता वस्तु आम मानिसहरूमा विशेष हुनुको कारक त्यहाँको माटो, हावा, पानी र पुस्तौँदेखिको सीप हो । तर यिनै प्रख्यात वस्तुहरूको कानूनी सुरक्षा नहुँदा अहिले जथाभावी प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

विदेशबाट आयात गरिएको सिमीलाई समेत “जुम्लाको सिमी” भनेर बेच्ने गरिएको गुनासो उत्पादक र उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्‌ । भक्तपुर बाहिर बनेको दही पनि “जुजु धौ” का नाममा बजारमा पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति मौलाइरहँदा पछिल्ला दिनमा वास्तविक उत्पादक/किसान तथा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन्‌ ।

यही समस्या समाधानका लागि विश्वभर प्रयोग हुँदै आएको व्यवस्था हो भौगोलिक संकेत (Geographical Indication – GI) ।

के हो भौगोलिक संकेत (GI) ?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, GI भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको हक (Intellectual Property Right) अन्तर्गत पर्ने एक विशेष कानूनी व्यवस्था हो, जसले कुनै वस्तु खास भौगोलिक ठाउँसँग जोडिएको हुँदामात्र त्यस ठाउँको नाम प्रयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकार दिन्छ ।

कुनै उत्पादन यदि खास भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन भएको हो र त्यस ठाउँको माटो, हावा, पानी, परम्परा वा सीपका कारण त्यसको गुण, स्वाद वा प्रतिष्ठा फरक हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई GI दिइन्छ । उदाहरणका लागि, भक्तपुरमै परम्परागत तरिकाले बनेको दहीलाई मात्र “भक्तपुरको जुजु धौ” भन्न पाइन्छ । “इलामको चिया” भन्न पाइने भनेको इलामको माटो र मौसममा उत्पादित चिया मात्र हो ।

GI ले कम्पनी वा व्यक्तिलाई होइन, त्यो निश्चित क्षेत्र र समुदायलाई सामूहिक अधिकार दिन्छ, जसका कारण त्यही ठाउँका वास्तविक उत्पादनकर्ताले मात्र त्यस नामको प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

यसले नक्कली उत्पादन रोक्नुका साथै साँचो उत्पादनको पहिचान, किसानको आम्दानी वृद्धि, उपभोक्ताको विश्वास र स्थानीय संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

GI ले कसरी काम गर्छ त ?

जब कुनै वस्तुलाई GI का रूपमा दर्ता गरिन्छ, तब त्यस वस्तुको नाम प्रयोग गर्ने अधिकार त्यो निश्चित क्षेत्रका उत्पादनकर्तालाई मात्र हुन्छ । सरकारले त्यो उत्पादनको क्षेत्र तोक्छ, गुणस्तरका मापदण्ड बनाउँछ र नक्कली उत्पादनलाई रोक्ने व्यवस्था गर्छ । यसरी GI लागू भएपछि उपभोक्ताले पनि असली र नक्कली छुट्याउन सक्छन्, किसानले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउँछन् र बिचौलियाले नामको दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन् ।

छिमेकी देश भारतले यही व्यवस्थालाई बलियो कानूनमार्फत लागू गरेको छ । भारतमा Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 लागू छ । जसअनुसार दार्जिलिङ चिया, बनारसी साडी, तिरुपति लड्डु र मैसुर सिल्क जस्ता ६५० भन्दा बढी वस्तु GI का रूपमा दर्ता भइसकेका छन् । दार्जिलिङ चिया भारतको GI दर्ता पाउने पहिलो वस्तु हो, जसका कारण विश्व बजारमा त्यसको मूल्य र पहिचान दुवै बढेको छ । भारतमा GI दर्ता भएपछि नक्कली उत्पादन बेच्नेलाई कानूनी कारबाही र जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।

नेपालमा GI सम्बन्धी कानूनी अवस्था

नेपालमा भौगोलिक संकेत (GI) सम्बन्धी छुट्टै कानून प्रतिपादित भैसकेको छैन । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) को सदस्य भए पनि GI संरक्षण हाल राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ र ट्रेडमार्क ऐनमार्फत सीमित रूपमा मात्र गरिएको छ । GI ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको भनिए पनि व्यवहारमा किसान र स्थानीय उत्पादनकर्ताले यसको प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छैनन् ।

नेपालमा सयभन्दा बढी यस्ता वस्तु छन्, जसलाई GI अन्तर्गत संरक्षण गर्न सकिन्छ । जुम्ली मार्सी चामल, मुस्ताङको स्याउ, खोकनाको तेल, पाल्पाली ढाका, धरानको कालो बङ्गुर, इलामको अलैंची र चिया । यी सबै वस्तु स्वाद, गुण र भौगोलिक विशेषताका कारण विशेष छन् । GI अन्तर्गत संरक्षण गरिए यी वस्तुको मूल्य बढ्ने, किसानको आम्दानी वृद्धि हुने, आत्मनिर्भरता बढ्ने र नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने खालका फाइदा नेपाली किसानले लिन सक्छन् ।

GI अन्तर्गतको संरक्षण नेपालमा आजको एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । भारतले जस्तै नेपालले पनि स्पष्ट GI ऐन लागू गर्ने, कुन उत्पादन कुन ठाउँको हो भनेर सीमा तोक्ने, किसान र उपभोक्तालाई GI बारे जानकारी दिने र नक्कली बेचबिखन रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था जरुरी छ । वस्तु हाम्रो हो भने, त्यसको कानूनी अधिकार पनि हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने आवाज नेपालमा विस्तारै बलियो हुँदै जानुपर्छ ।