‘अदालत सिद्धिँदैन, गंगटोजस्तो ब्युँतिएर आउँछ’

काठमाडौं । विद्वान अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई जस नेपालको स्टुडियोमा प्रश्न सोधियो–जेनजी आन्दोलनपछि पनि नेपालको न्यायालयमा किन बारम्बार प्रहार भइरहेको होला ?

संवैधानिक कानूनका जानकार झाले जवाफमा भने, ‘वास्तवमा हामीले नेपालका जति पनि डेमोक्रेटिक संस्थाहरू छन्, सबै सिध्याइसकेका छौं । दुईवटा संस्था भुत्ल्याउन बाँकी थिए, एउटा– नेपाली सेना, अर्को अदालत । जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेना जोगियो तर सर्वोच्च अदालतलाई हामीले जोगाउन सकेनौं ।’

अदालत जलेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिवक्ता झाले भने, ‘त्यो भवन मात्र जलेको होइन । त्यसपछि सोसल मिडियाबाट जुन योजनावद्ध आक्रमण भयो, त्यो भनेको बाँकी रहेको एउटै संस्था सिध्याउन खोजेको हो । तर, न्यायालय सिद्धिँदैन ।’

न्यायालयमाथि भइरहेको आक्रमणका कारणहरु, न्यायालयको छवि जोगाउन गर्नुपर्ने कामहरु र आम नागरिकले न्यायालयलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण के हो भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जस नेपालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

पछिल्लो समय न्यायालयमाथिको आक्रमण एकदमै तीव्र बनेर गएको छ । भदौ २४ गते धेरै ठाउँका अदालतहरु जले । त्यसपछि पनि न्यायालयमा पनि धम्की आउने, न्यायाधीशको फोटो छाप्ने र सामाजिक सञ्जालमा न्यायालयविरुद्ध ‘जनकारवाही अभियान’ सुरु गरियो भन्नेखालका कुराहरू आइरहेका छन् । न्यायालयलाई एकदमै त्रसित पारिएको देखिन्छ । यसको खास कारण के हो ? अदालतमाथि यस्तो प्रहार किन भइरहेको छ ?

न्यायालयमाथि जुन आक्रमण भयो, त्यसलाई जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो कुनै पनि हिसाबले, कुनै पनि तर्कले जायज हुन सक्दैन । अहिले मान्छेहरू आफैं फाइल बोकेर मिसिल बुझाउन आइरहेका छन्, न्यायालयमाथि मान्छेको आस्था रहेको हाम्रो समाज हो । यसकारण, पहिला त अदालतमाथिको आक्रमणलाई भत्र्सना नै गर्नुपर्छ । त्यो भत्र्सनायोग्य कार्य हो ।

इतिहास पल्टाएर हेर्दा न राणा शासनकालमा, न राजाको शासनकालमा, न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, कहिल्यै पनि हाम्रो न्यायपालिकालाई त्यसरी जलाएको, आक्रमण गरेको इतिहास हामीसँग छैन । अहिले दुर्भाग्यवश त्यो हुन गयो ।

मलाई लाग्छ कि केही मान्छेहरू योजनावद्धरूपमा, जो अतिवादमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन्, त्यो जमात यसमा संलग्न छ । दोस्रो– कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरू, जो अदालतका कारण थुनामा थिए, तिनीहरू संलग्न भए । र, तेस्रो– कुनै न्यायाधीशप्रति, कुनै व्यक्तिप्रति, कुनै मुद्दाप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भएका केही मान्छेहरू त्यसमा लागे । यीनै तीन–चार ‘क्याटागोरी’का मान्छेहरूले त्यसलाई प्रोत्साहन गरे । अथवा त्यसमा संलग्न भए भन्ने मलाई लाग्छ ।

म तपाईंलाई एउटा उदाहरण भन्छु– तिलप्रसाद श्रीमान् । मैले तिलप्रसाद श्रीमानलाई चिनेको ३० वर्ष भयो । गीता, कुरान, त्रिपिटकको कसम खाएर भन्न सक्छु कि तिलप्रसाद श्रेष्ठको निष्ठामाथि कुनै प्रश्न छैन । 

सतहमा हेर्दा भन्न त कसैले भन्ला कि न्यायालयमा यो थियो, त्यो थियो । तर, त्यसले तपाईंलाई अदाअलत जलाउने, आक्रमण गर्ने अनुमति दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा खोट हुन्छ, त्रुटिहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपमा संस्थागत हिसाबले सुधार गर्दै लैजाने हो । जलाइदिने होइन । आक्रमण गरेर, बदनाम गरेर सिध्याइदिने होइन । यस्तो कार्य जायज हुन सक्दैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि अहिले पनि न्यायालय त्रसित रहेको जस्तो तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?

हो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै बोल्नुभयो कि ‘तँ आदेश मात्रै गर्, देखाइदिन्छु, मार्दिन्छु’ भन्ने जस्ता धम्कीहरू आएका छन् । केही श्रीमानहरूको उल्टो फोटो हाल्दिने गरिएको छ । त्यसमध्ये एकजना मान्छे त पक्राउ नै परेका छन् र उनी अहिले थुनामा छन् । वास्तवमा ती व्यक्तिलाई यसअघि पनि छ महिना कैद भएको रहेछ । ती मान्छेको म नाम लिन चाहन्नँँ । त्यसकारणले गर्दा उनी पक्राउ परिसकेका छन् । एउटा ‘डार्क फाइल’ अथवा के–के नामकरण गरेर न्यायाधीशलाई र न्यायालयलाई आक्रमण गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने काम उनले गरेका थिए ।

म तपाईंलाई एउटा उदाहरण भन्छु– तिलप्रसाद श्रीमान् । मैले तिलप्रसाद श्रीमानलाई चिनेको ३० वर्ष भयो । गीता, कुरान, त्रिपिटकको कसम खाएर भन्न सक्छु कि तिलप्रसाद श्रेष्ठको निष्ठामाथि कुनै प्रश्न छैन । मैले उहाँलाई विगत ३० वर्षदेखि चिन्छु । त्यस्तो मान्छेको फोटो कहाँबाट तानेर भिडियो कहाँबाट तानेर अशोक शेरचनको इस्युमा ल्याएर राख्दियो । अशोक शेरचनको मुद्दामा म वकील थिएँ । त्यो मुद्दा अदालतमै गएन । तथ्य त त्यो हो नि त । मात्रै हाजिर जमानीमा सरकारी वकिलले छोडिदिएको छ । त्यसकारणले समाजमा त्यस्तो भ्रम सिर्जना गर्ने र जसलाई हेरेर कसम खान सकिन्छ, त्यस्तो निष्ठावान न्यायाधीशका बारेमा अफवाह फैलाइयो । त्यसकारण त्यसलाई जति भत्र्सना गरे पनि त्यो कमै हुन्छ । र, कोही पनि पत्याउने वाला पनि छैन तिलप्रसाद श्रीमानजस्तो व्यक्तिलाई प्रहार गर्दाखेरि । त्यो उहाँको चरित्र र उहाँको व्यवहार नेपाली समाजले बुझ्छ । कसैले लेख्दिँदैमा त्यो स्खलन भइहाल्यो भन्ने पनि होइन जस्तो मलाई लाग्छ ।

तपाईं संवैधानिक कानुनका जानकार हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना, यी दुईवटा अन्तरविरोधी विषय हुन् । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यक्रम वा कुनै पनि माध्यमबाट अदालतप्रति आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? संविधानिक कानूनले के भन्छ ? अदालतमाथि आउने गरेका असन्तुष्टिहरुलाई कसरी ‘भेन्टिलेट’ गर्ने ?

यसबारे केही जुरिसप्रुडेन्स (विधिशास्त्र) हरू सेट छन् । वाक् स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बीचमा एउटा रेखा छ । त्यो लाइनलाई केही विधिशास्त्रहरुले सेट गरेको छ । जस्तै– वाक् स्वतन्त्रता हाम्रै संविधानको धारा १७ ले ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतका केही विधिशास्त्रहरूले त्यो ग्राउन्ड बनाएको छ । म भन्छु– कुन मापदण्डमा हामीले त्यसलाई सेट गर्ने ?

दोस्रो, भारतीय सर्वोच्च अदालतले, एउटा मुद्दामा बडो राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ, मलाई मुद्दा नम्बर अहिले याद छैन तर, बिहारी नाम गरेका एकजनाको मुद्दामा मानहानी के हुने, अदालतको अवहेलना के हुने र वाक् स्वतन्त्रता के हुने भनेर राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्टिकल १५ विश्वभर चर्चित छ, त्यसले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा केही गाइडलाइन बसालेको छ । त्यस्तै युरोपियन कोर्ट अन ह्युमन राइट्स र अमेरिकन कोर्ट अन ह्युमन राइट्सले पनि निश्चित मापदण्ड बसालेको छ । यी सबैको डिटेलमा म गएर भन्न अहिले सम्भव हुँदैन । छोटकरीमा भन्न चाहन्छु।

जस्तै– सीके राउतको केस । उनी ‘म देश टुक्र्याउँछु, अर्को बनाउँछु’ भनेर सुरुमा लागेका थिए । उनको मुद्दामा राम्रो व्याख्या भयो । त्यहाँ नजिरहरू, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय नजिरहरू पनि उधृत भयो । त्यहाँ सिके राउतको केसमा के विधिशास्त्र सेट भयो भने तपाईंको कुनै पनि शब्द वा तपाईंले बोलेको कुराले हिंसालाई उक्साउने गर्दैन भने त्यतिसम्म भन्न पाइन्छ । त्यसले हिंसामा रूपान्तरित गर्दैन भने तपाईं बोल्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यो लाइन व्यक्ति आफैंले छुट्याउनुपर्ने हुन्छ कि मैले बोलेको कुराले समाजलाई हिंसा सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ कि गर्दैन ? त्यही प्यारामिटर हो र त्यही छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो– तपाईंलाई मेरो कुनै कन्टेन्ट (विषयवस्तु) चित्त नबुझ्न सक्छ, तपाईं फरक धारणा राख्न सक्नुहुन्छ । ‘यसमा मेरो यो फरक धारणा छ’ भन्न पाउनुहुन्छ । तर, मेरो व्यक्तिगत चरित्रका बारेमा, मेरो जीवनको गोपनीयतामा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न । तपाईं मेरो व्यक्तिगत इतिहास र व्यक्तिगत निष्ठामा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न । त्यो अधिकारक्षेत्रमा चाहिँ छिर्न पाउनुहुन्न । यो लाइन हो र यसलाई क्रस गर्न पाइँदैन भन्ने इन्टरनेशनल विधिशास्त्र, भारतको र नेपालको पनि यही हो मापदण्ड ।

नेपालमा न्यायाधीशको कुरा गर्दाखेरि ‘फलानो पार्टीको’, यो एमाले पार्टीको, यो फलानो मान्छे भन्ने गरिएको देखिन्छ । एउटा कालखण्डमा म कुनै पार्टीसँग आवद्ध भएँ होला, त्यसको यो अर्थ यो होइन कि म जीवनभरि त्यो पार्टीको धारणा बोक्छु, त्यो पार्टीको आइडियोलोजीलाई बोक्छु ।

एउटा पृष्ठभूमिमा म आवद्ध भएँ होला । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म एउटा पार्टीको भएँ होला । कुनै टाइममा म भएँ होला । जब मैले राजनीति छोडेँ र आफ्नो प्रोफेसनमा आएँ,त्यसपछि मेरो कामले मलाई मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो । मेरो पृष्ठभूमिले मलाई मूल्यांकन गर्न भएन । तर, नेपालमा त पृष्ठभूमि हेर्दै, छान्दै गाली गर्ने ट्रेन्ड सुरु भयो ।

मान्छेको चरित्र निर्माणमा पनि उसले वर्षौं लगाएको हुन्छ । त्यो चरित्रलाई एउटा फेसबुकमा गाली गर्दिएर आफ्नो नकारात्मक धारणाका आधारमा बनाएको दृष्टिकोणका आधारमा गाली गरेर सिध्याइदिने ? एउटाले लेखेपछि होमा हो भनेपछि…। यो ’रुल अफ ल’ होइन, ‘हुल अफ ल’ हो ।

हाम्रो समाज नकारात्मकतालाई बढी मन पराउने भयो । तपाईंजति उग्र कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई त्यति नै समाजले पपुलर ठान्छ । यसलाई म उग्रतावाद म भन्छु । मोडरेट र पोजिटिभिटीलाई मन नपराइदिने अथवा त्यसमा ध्यान नदिने चलन भयो । ‘फलानोले सिध्याइदिनुपर्छ’ भन्नेवित्तिकै मान्छेले त्यसमा लाइक पनि गर्ने, कमेन्ट पनि गर्ने र मन पराइदिने समाजतिर हामी उन्मुख हुन थाल्यौं । यसले हामीलाई ठीक ठाउँ लाँदैन ।

अहिले न्यायपालिका माथि जुन हिसाबले योजनावद्ध आक्रमण भयो, यसले न्याय सम्पादन कार्यलाई असर पार्छ । अब कुनै मुद्दाको छिनोफानो गर्न अदालत जाँदाखेरि ‘ल यो न्यायाधीशले के फैसला गर्छ’ भन्नेसम्म पुर्‍याइदियो । मलाई लाग्छ, यो उग्रतावादको पराकाष्ठाको अवधिमा हामी बाँचिरहेका छौं ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषयमा उदाहरणसहित कुरा गर्दा ‘मैले न्याय परिषदमा यो विषयमा चित्त नबुझेर उजुरी गरेँ, त्यसको सुनुवाइ भएन’ भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यसमा कसैलाई हिंसा नहुने गरी आफ्नो गुनासो पोख्न पाइन्छ कि ?

पाइँदैन । तपाईंले न्याय परिषदमा उजुरी दिइसकेपछि त्यसलाई तपाई ‘सब–जुडिसियल’ (विचाराधीन) विषय मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? त्यो अर्धन्यायिक निकाय त हो । त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने पावर त दिइएको छ । त्यो निकायमा तपाईंले आफैं उजुरी दिएपछि तपाईं उजुरीकर्ता हो । अब मुद्दा त तपाईंको विचाराधीन छँदै छ नि । त्यसलाई तपाईंले फेसबुकमा हालिसकेपछि भोलि न्याय परिषदको अनुसन्धानमा त्यो मान्छे निर्दोष देखियो भने तपाईंले त्यसबेला क्षतिपूर्ति तिर्नुहुन्छ ? अनि अनुसन्धान नै पूरा नभइकन फेसबुकमा ‘फलानोविरुद्ध मैले उजुरी दिएको छु’ भनेपछि ‘त्यो मान्छे यस्तो रहेछ’ भन्ने समाजमा पर्न गयो कि गएन ? अनि तपाईं संस्थागत विकासमा विश्वास गर्नुहुँदो रहेन छ भन्ने त त्यहीँ स्थापित भयो ।

आफैंले लिएर गएको मुद्दामा आफैं विश्वास नगर्ने यो सिस्टममाथि ? यसो गर्न भयो कि भएन ? मलाई भन्नुस् न । त्यसकारण यो हास्यास्पद छ । अनुसन्धान हुन दिनोस् । अनुसन्धान हुन्छ । अनुसन्धानबाट केही निष्कर्ष आएन वा उसको अनुसन्धानमाथि तपाईंलाई चित्त बुझेन भने जाने ठाउँ त छ नि त फेरि । संसदमा जानुस् । फेरि केस गर्नुस् । विभिन्न बाटाहरू छन् । न्याय परिषद्ले पनि काम गरेको छैन भने सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ, यो संस्थाले काम गरेन भनेर तपाईं हामीले संस्थागत सुधार गरौं भन्न सक्छौं । त्यसलाई हटाउँ र नयाँ बनाऔं भन्न सक्छौं । त्यसलाई वाच डगका रूपमा राम्रो बनाऊँ भनेर आवाज उठाऔं न त हामी । तर, त्यसलाई न्यायाधीशलाई गाली गरेर, भुत्याएर केही हुँदैन । संस्थागत विकास गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशले पनि भनेको सुनिन्छ कि मुद्दामा एउटाले जित्ने र अर्कोले हार्ने स्वाभाविकै हो । तर, मुद्दा हार्नेले अदालतमाथि नै संगठित आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । अहिले जसरी मुद्दा हार्ने पक्ष असन्तुष्ट बनेर संगठित हुने जुनखालको संकेत देखिएको छ, यसको समाधान के छ ? जस्तो– मेलमिलापतिर पो ध्यान दिने हो कि ?

मुद्दा वास्तवमा तेस्रो चरण हो । पहिलो चरण कुनै पनि समाजको संवाद) हो । दोस्रो चरण समाजको मध्यस्थता हो । मेलमिलाप हो । मेलमिलापका तरिकाहरू छन्, मापदण्ड छन् । गाउँमा चौतारीमा मेलमिलाप हुन्थ्यो । अहिले न्यायिक समिति छ । कहीँ तेस्रो पक्षले सहजीकरण गर्दिएर मेलमिलाप हुन्छ ।

तेस्रो चरण मुद्दा मामिला हो । मुद्दामा मान्छे यत्तिकै आउँदैन, अन्तिम विकल्पका रूपमा आउने हो । त्यसकारण, एउटा जित्नु र एउटा हार्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यो हार्ने पक्षले तथानाम गाली गरेर हुन्छ र ?

जिल्लामा हार्‍यो भने उच्च जाने । उच्चमा हारे सर्वोच्च जाने । सर्वोच्चको पनि फैसलामा चित्त नबुझेकोमा पुनरावलोकन गर्न पाउने थुप्रै उपायहरू छन् । सबै प्रयोग गर्दा पनि न्याय पाएन भने संसद् छ ।संसदीय समिति छ, त्यहाँ हामीले उजुरी दिन सक्छौं ।

अथवा, त्यो न्यायाधीश जसले अन्याय गरे भन्ने तपाईंलाई लाग्यो संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिइसकेपछि बोलाउँछ । न्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार दिन्छ । न्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यी हाम्रा मेकानिजमहरू पर्याप्त छैनन् र ?  फेसबुकमा लेखिदिएर गाली गरेपछि पुग्यो ? म यसलाई ‘गैर–प्रौढ समाज’ भन्छु । गाली दिएपछि रमाउने । भुत्ल्याउन पायो भने रमाउने । रचनात्मक कुरा नगर्ने । जस्तै– हामी घर बनाउँछौं नि, त्यस्तै मान्छेको चरित्र निर्माणमा पनि उसले वर्षौं लगाएको हुन्छ । त्यो चरित्रलाई एउटा फेसबुकमा गाली गर्दिएर आफ्नो नकारात्मक धारणाका आधारमा बनाएको दृष्टिकोणका आधारमा गाली गरेर सिध्याइदिने ? एउटाले लेखेपछि होमा हो भनेपछि…। यो ’रुल अफ ल’ होइन, ‘हुल अफ ल’ हो ।

अब यसको समाधानका लागि न्यायिक साक्षरता बढाउने हो कि ? मुद्दा हारियो भने के गर्ने भन्ने ज्ञान आम मानिसलाई नभएर पो यस्तो भइरहेको हो कि ?

हो, तपाईंले ठीक भन्नुभयो । हेर्नुस् न भारतमा मलाई लाग्छ २० देखि २५ वटा अनलाइनहरुले अदालतको निर्णयलाई संक्षेपीकरण गरेर जनताले बुझ्ने भाषामा सानो भिडियो क्लिप बनाउने गरेका छन् । ‘लाइभ ल’ देखि लिएर विभिन्न पोर्टलहरू छन् । त्यसबाट मद्रास हाईकोर्टका आदेशको कपी म प्रत्येक मिनेटमा अपडेट भइराखेको हुन्छु । तर, म यहाँ हाम्रो उच्च अदालत पाटनको आदेश अपडेट हुँदिनँ । दुर्भाग्य छ । हामीले यसमा लगानी गरेका छैनौं ।

मलाई लाग्छ, यो सही समय हो– न्यायपालिकाका लागि अनलाइन सिस्टमहरू विकास गर्ने । जस्तै– तपाईहरुले पोर्टल (जसनेपाल डटकम) सुरु गर्नुभएको छ, यस्तोमा कमसेकम सर्वोच्च अदालत, सबै उच्च अदालतहरु र जिल्ला अदालतका नजिर बस्ने खालका आदेशहरू र फैसलाहरू छन् भने त्यसको सारांश बनाउने, सानो भिडियो क्लिप बनाउने र नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण गन आवश्यक छ । हाम्रो न्यायालयमा यस्तो भइराखेको छ भन्ने जानकारी दिइनुपर्छ । भन्छन् नि, न्याय सम्पादन मात्र गरेर हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ । न्याय त गर्नुहुन्छ, मान्छेले बुझ्नुपर्‍यो नि तपाईंले न्याय गरेको भनेर ।

त्यसैले हाम्रोमा मेकानिजम नै भएन । त्यही भएर राम्रा फैसलाहरू पनि प्रमोसनमा गएनन् । त्यो निश्चित वकीलले पढ्ने मात्रै भयो । त्यो पनि नेपाली समाजको वकीलले ७ बजेपछि… । हाम्रो रिडिङ कल्चर (पढ्ने संस्कृति) नभएको सोसाइटी हो । भिजुअल, अडियो हेर्ने सोसाइटी हो । रिडिङ कल्चर युरोप अमेरिकातिर के हुन्छ, ‘दे इन्जोय रिडिङ, वी इन्जोय वाचिङ ।’ (उनीहरू पढ्न रमाउँछन्, हामी हेर्न रमाउँछौं ) ।

वकीलहरू पनि केहीले पढ्छन् होला, तर धेरैले पढ्दैनन् । त्यसकारण राम्रा कुराहरू थन्किएर बसेका छन् । मलाई के लाग्छ भने यस्ता कानूनी पोर्टलहरूले यो मुद्दामा यस्तो भइराखेको छ भनेर सारांशमा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अब  अदालतको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ रोक्न के–के गर्नुपर्छ ? यहाँको सुझाव के छ ?

मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त श्रीमानहरू पनि साना–साना आलोचनाले डराउनु हुँदैन । न्याय सम्पादन गर्न गएको मान्छे भनेको ‘शीरमा कफन बाँधेरै’ गएको हो । यसलाई कसरी बुझ्नुपर्‍यो भने म कुनै पनि कुराले प्रभावित हुँदैन भनेर अठोट साथ अदालतमा जाने हो । चाहे राजनीतिक प्रभावले, आर्थिक प्रभावले अथवा हुलतन्त्रको प्रभावले अथवा मिडियामा एउटा न्युज लेख्यो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन ।

तर त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन । अहिले जुन न्यायालयमाथि योजनावद्ध आक्रमणको विकृति सुरु भएको छ, यो साना–साना युट्युबरहरूले अथवा कसै–कसैले सामग्री हालेर जति उग्र कुरा गर्‍यो, त्यति मान्छे रमाइदिनेखालको जुन वातावरण बनेको छ, त्यसप्रति कडाइ गर्नुपर्छ । अदालतको अवहेलना, विद्युतीय कारोबार, गालीबेइज्यती लगायतका कानून र जुन हाम्रो संयन्त्र प्रहरीहरू छन्, यो विषयमा अलि टाइट हुनुपर्छ । अदालतमाथि आक्रमण भएको कुरालाई सुरक्षा निकायले सुक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसलाई निगरानी गर्ने र दण्डित गर्न अनुसन्धानमा लिएर जाने काम गर्नु पर्छ ।

तेस्रो कुराचाहिँ स्वस्थ्य आलोचनालाई अदालतले पनि पचाइदिनुपर्छ । कुनै फैसलाको ‘मेरिट’ माथि बहस हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दिनुपर्‍यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मैले भनेँ नि, व्यक्तिगत दायरामा छिर्न भएन, पृष्ठभूमिमा छिर्न भएन। फैसलाको पनि आलोचना गर्दाखेरि हिंसालाई बढावा दिन भएन । यी तीन–चारवटा कुरा बाहेक त आलोचना गर्न पाइयो त । त्यति गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिलेको घटनाक्रमले न्यायालयभित्र पनि केही शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज दिएको हो ?

शुद्धीकरण केलाई भन्ने ? त्यसको मापदण्ड के हुने ? कसैले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दाखेरि त्यसमा कुनै लेनदेनको, कुनै प्रभावको कुरा आएको छ भने न्याय परिषदमा उजुरी हाल्ने र त्यो उजुरीलाई फलोअप गर्ने ट्रेन्डलाई शुद्धीकरण मान्ने कि ? किनभने, त्यो मेकानिजम बनाएको त्यसै कारणले हो । त्यो नै हो शुद्धीकरण हो ।

तर, मैले भनिहालें नि, त्यसको अर्थ सोसल मिडियामा न्यायाधीशको फोटो हाल्दिएर ‘यो घुस्याहा हो, यो भ्रष्ट हो, यो फलानो मुद्दामा यस्तो सेटिङ गर्‍यो’ भन्न पाइँदैन । त्यो कुनै हिसाबले स्वीकार गरिँदैन । त्यसमा प्रहरीले कडा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । किनभने, त्यो त संस्थागत गुनासो भएन नि त । त्यो त सस्तो लोकप्रियता र संस्थालाई भुत्ल्याउने, व्यक्तिलाई भुत्ल्याउने तरिका भयो । त्यो कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्न सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

हाम्रो देशमा शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवधारणा विकास भएको छ । तर, हाम्रा यी निकायहरूमा निरङ्कुश व्यवहार देखिएकाले गर्दा नयाँ पुस्ता राज्यका संस्थाहरुप्रति अलि बढी उग्र भएको पो हो कि ?

निश्चय नै लोकतन्त्रको सुन्दरता नै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सुन्तुलन हो । तर, हामी डेमोक्रेसीमा छिरेकै २०४६ सालपछि हो । यो परिपक्व हुन नपाउँदै बेलाबेलामा यसका घाँटीहरू निमोठिएका छन् । तर, हाम्रो न्यायालयको इतिहास हेर्ने हो भने बीपी कोइरालालाई अदालतले राजा महेन्द्रका पालामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा छोडेको थियो । महेन्द्रको चरम शासनमा भएका फैसलाहरू हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूले राजाले भनेको नमानी काम गरेको अवस्था पनि थियो । पहिलो प्रधानन्यायाधीशले कतिपय कुरामा अडान लिएको हाम्रा इतिहासहरू छन् । त्यो शाही छानविन आयोगलाई अदालतले भङ्ग गरेको थियो ।

अहिले चाहिँ अलिकति के भयो भन्दाखेरि गणतन्त्रका नेताहरूले ‘यो मैले भर्ना गरेको कार्यकर्ता हो, मैले सिफारिस गरेको न्यायाधीश हो’ भन्ने हिसाबले बुझे । तर, त्यो होइन । ठीक छ, हिजो मैले उहाँसँग वकीलका रुपमा काम गरेको हुँला, मैले कुनै मुख्यमन्त्रीसँग, कुनै मन्त्रीसँग, कुनै पार्टी अध्यक्षसँग काम गरेको हुँला । तर, त्यो भन्नुको अर्थ म उहाँको कार्यकर्ता होइन । मेरो आफ्नो विचार) छ । म अदालतमा गएँ भने मैले ती कुराहरु हेर्नै मिल्दैन । मेरो पृष्ठभूमिको कुनै पनि कुराले त्यसलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन ।

अमेरिकामा हेर्नुस् न, सांसद भइसकेका मान्छेहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाइएको छ । पार्टीकै मान्छेलाई लिएर जान्छन् । तर, संसदीय सुनुवाइमा र्‍याख र्‍याख्ती पार्छन् । तिनले आफ्नो करियरमा ‘रुल अफ ल’ विपरीत केही कुरा गरेका रहेछन् छन् भने प्रश्न उठ्छ । जस्तै– हाम्रो संसदीय सुनुवाइ समिति किन राखियो ? किनभने, उनलाई पार्लियामेन्टले चेक गर्छ ।

त्यस्तै, पार्लियामेन्टमा २५ प्रतिशत सांसदलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाउन सक्ने अधिकार किन दिइयो ? हुन त सुशीला श्रीमानको विषयमा त्यो दुरुपयोग नै भएको हो । पार्टीहरूले ठूलो गल्ती नै गरेको हो । तर, त्यो प्रावधान संविधानमा छ।  संसदले बनाएका कतिपय कानुनहरूलाई हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बेलाबखतमा ‘असंवैधानिक’ भनेर घोषणा गरेकै अवस्था पनि छ । संसद दुईचोटि विघटन भयो । दुवैचोटि सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ लाई ‘मेन्टेन’ गरेको छ । त्यसकारण, मलाई के लाग्छ भने यी कुराहरु हामीले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ‘ट्रान्सफर’ गर्न सकिरहेका छैनौं । खाली नकारात्मकता, ‘भ्रष्टाचारले देश सिध्यायो, सबै भ्रष्ट छन्, सबै संस्था सिद्धिए’ भन्ने परेको छ ।

हामीले वास्तवमा नेपालका जति पनि डेमोक्रेटिक संस्थाहरू छन्, सबै सिध्याइसकेका छौं । दुईवटा संस्था अलिअलि बाँकी छन् । एउटा– नेपाली सेना । अर्को अदालत । अदालत बाँकी थियो, जेनजी आन्दोलनमा त्यसमाथि आक्रमण सुरु भयो । अन्य संवैधानिक निकायहरू सिद्धिसकेका थिए । दुईवटा संस्था भुत्ल्याउन बाँकी थिए ।

जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेना जोगियो तर सर्वोच्च अदालतलाई हामीले जोगाउन सकेनौं । त्यो भवनमात्रै जलेको होइन । त्यसपछिका योजनावद्ध आक्रमण, जुन सोसल मिडियाबाट भयो, त्यो भनेको बाँकी रहेको एउटै संस्था सिध्याउन खोजेको हो । तर, न्यायालय सिद्धिँदैन । यसको यति धेरै शक्ति छ कि भन्छन् नि, गंगटो, शरीरको आधा भाग टुट्यो भने पनि फेरि नयाँ पलाइहाल्छ र नयाँ फोर्सका साथ आउँछ ।

अदालतमा २५–२६ हजार फाइल फेरि ब्युँतिएर आउँदैछन् । अब अदालत आफ्नो ट्रयाकमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भिडियो-