नागरिक अधिकारविरुद्ध न्यायपालिकामाथिको प्रहार

सरकारका तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । कुनै पनि सरकारको संरचनाभित्र ती तीन अंङ्गहरुको परिकल्पना गरिएको हुन्छ, गरिन्छ । शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले शासन व्यवस्था अनुसार फरक पर्न सक्छ । यद्दपि सरकारको बनावटभित्र तीन अङ्गहरुको अस्तित्व रहन्छ । अन्य शासन व्यवस्थाहरुको तुलनामा, लोकतन्त्रमा ती अङ्गहरुको भुमिका र शक्तिको कसरत प्रभावकारी र चलायमान हुन्छ । सबै अङ्गहरु स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । फेरि एकअर्काबाट नियन्त्रित र सन्तुलित पनि रहन्छन् ।

सरकारका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका एउटा हो । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका विशेष मानिन्छ । लोकतन्त्रको सार नै कानुनी व्यवस्था हो । कानुनी शासनको साधक पनि मानिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको धरोहर पनि हो, जुन शक्तिशाली हुन्छ । जसले कार्यपालिका र व्यावस्थापिकालाई समेत नियन्त्रित गर्छ र कानुनको परिपालना गराउने तागत राख्छ ।

हुन त न्यायपालिकासँग सेना र प्रहरी हुँदैनन् तर यसको शक्ति जनविश्वास र आस्थाबाट निर्मित हुन्छ । न्यायपालिका त्यतिबेला शक्तिशाली हुन्छ जतिबेला उसमाथि जनविश्वास र आस्था दर्बिलो हुन्छ । यदि अदालतमाथि जनविश्वास रहँदैन, यसले फैसला गर्न सके पनि न्याय दिन सक्दैन । यस अर्थमा न्यायलयले काम गरिरहन र यसको अस्तित्व दर्विलो हुन जनविश्वास कायम रहिरहनुपर्छ । अनिमात्र न्यायालयले न्याय र कानुनी शासन पस्कन सक्छ ।

न्यायपालिका व्यावस्थापिका र कार्यपालिका जस्तो आम नागरिकबाट प्रत्यक्ष जनअनुमोदित हुँदैन, आवधिक चुनावबाट वैधता पनि लिँदैन । यसको धरातल त यसले कानुनी शासन र यसले गरेको न्यायबाट हुन्छ।

यसकारण पनि न्यायलयको स्वच्छता, निर्भिकता र पारदर्शिता अपरिहार्य विषयवस्तु हो । कानुनी राज वा विधिको शासन वकालत गर्ने हो भने सर्वप्रथम न्यायपालिका बलियो हुनुपर्छ । न्यायपालिका बलियो भएमात्र कानुनी शासन स्थापित हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको नेपालको राजनैतिक माहोल फरक हो । अवस्था एकदम तरल बनेको छ । सरकारका अङ्गहरु तथा निकायहरुप्रति जनविश्वास घटेको छ । जनता यतिबेला आमुल परिवर्तनको पक्षमा छन । हिजोको राजनीतिले जाम गरेको फोहोर सफा गर्न आजको पुस्ता उठेको छ । यो सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको मर्मलाई स्थापित गरी ठोस रुपमा उपलब्धि हासिल गर्नु चुनौतीको विषय पनि हो ।

यो संवेदनशील अवस्थामा संयम भई निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अझ अदालतको विषय त झन संवेदनशील कुरा हो । अहिले अदालत इतिहासको कठोर घडीमा उभिएको छ । हजारौं मिसिलहरु जलेर खरानी भएका छन् । यहीबेला अदालतमाथि अनेकौं लाञ्छना लागेका छन् भने न्यायधीशहरुमाथि खरो टिप्पणी भइरहेको छ ।

अस्वस्थ्य आलोचना वा प्रशंसा दुबै कुरा अदालतका लागि हानिकारक छन् । अदालतको जुन मर्यादा, ओज र गम्भीरता हुन्छ, ती विषयहरुमाथि सोसल मिडियाद्वारा फैसला सुनाउने काम भइरहेको अवस्था छ । अदालतको इतिहास र यसले आर्जन गरेको विश्वासमाथि दुई वाक्यको टिप्पणीद्वारा मूल्यांकन गर्ने कामले अदालतको मर्यादा र ओज पक्कै पनि माटोमा मिल्नेछ । यो कतिसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ? आज सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो अदालत बनेको छ । छिनछिनमा फैसलाहरु भइरहन्छन् र यीनै फैसलाका आधारमा आम नागरिकहरुको धारणा बन्नु सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो ।

आज न्यायपालिका झनझन विवादित बन्दै गइरहेको छ । अदालतहरु निरन्तर आक्रमणको निशानामा छन् । जेनजी आन्दोलनका बेला सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतहरु पनि जले । यो न्यायपालिकामाथिको ठूलो आक्रमण हो । अदालत खरानी हुनु भनेको एक हिसाबले न्याय मर्नु हो, न्यायमाथिको प्रहार हो । यस्तो विषम परिस्थितिबाट पुनः अदालत उठनुपर्ने बाध्यता छ । न्यायपालिका उठ्नलाई जनविश्वास र आस्था चाहिन्छ । यो विषम परिस्थितिमा बारम्बार अदालतहरुमाथि हमला हुनु घोर निन्दनीय कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठनु हुन्न भन्ने भाष्य गलत हो । अराजकता लोकतन्त्र होइन । यसले विधिको शासन वकालत गर्छ । प्रश्नहरु विधिको माध्यमबाट हुनुपर्छ । यसको मतलब लोकतन्त्रमा अदालतमाथि प्रश्न उठ्नै नहुने भन्ने पटक्कै होइन । तर, लोकतन्त्रमा प्रश्नहरु पनि निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र निक्र्योल पनि ।

विधि र प्रक्रियाबाट नै अदालतमाथि प्रश्नहरु समाधान गर्नुपर्छ । न्यायालय र यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठदै आएका पनि छन यद्दपि ती प्रश्नहरु समाधान गर्नका लागि विधिवत बाटोहरु छन् । ती कुराहरु विधिसंगत हुनुपर्छ अनिमात्र यसको औचित्य हुन्छ । यसरी विधिसंगत गरिएका प्रश्नहरुको समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले जुन किसिमबाट अदालतहरुमाथि हमला भइरहेको छ त्यो लोकतन्त्रले कल्पना गरेको विधिसंगत छैनन् ।
यसरी अराजक हिसाबमा समाधान खोजिनु समाधानको बाटो नभई न्यायपालिको अस्तित्वमाथिको हमला हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउनका लागि र यसको न्यायको इतिहास जोगाउन पनि विधिवत हिसाबमा समाधान खोजिनुपर्छ ।

आज अदालतमाथि जे–जति प्रश्नहरु उठेका छन्, जेजस्तो आरोप लागेका छन् । कति सत्य छन् आरोपहरु भन्ने कुरा समयले टुङ्गो लगाउने नै छ । तर, जसरी आज अदालतको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ, विल्कुल गलत भइरहेको छ ।

अदालतभित्र कमजोरीहरु होलान् वा राजनीतिको प्रभाव पनि होला वा भ्रष्टाचार पनि होला ? यसको समाधान अराजक हमलाबाट हुन सक्दैन । बरु न्यायपालिको निरन्तर सुधारबाट समाधान निस्कन सक्छ । अन्य बाटोहरु पनि प्रशस्त छन् । यसका लागि सरोकार पक्षहरुले समाधान खोज्नका लागि न्यायपालिकाको गठनदेखि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ । अहिले लोकतन्त्र नै कमजोर भइरहेका बेला अदालत पनि कमजोर भयो भने देश झन अप्ठेरो पर्छ ।

योबेला न्यायपालिकाको भूमिका झन महत्वपूर्ण रहेको छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने न्यायपालिकाको सबल र सक्षम भूमिकाले हामी कठिनाइपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन पनि सकेका छौं । यसकारण पनि न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राखी र जनविश्वासमा आँच आउन दिनुहुँदैन ।

गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक भइसक्दा पनि लोकतन्त्र सस्थागत हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रका संस्थाहरु स्थापना भए पनि विकास भइसकेका छैनन् । लोकतन्त्र संस्थागत नभएपछि अमुक व्यक्ति र दलहरुको दबदबा छ । राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको छ । सबै संस्थाहरुमा राजनितिक भागवण्डा चलेका छ ।

अदालत मात्र अछुतो नरहन सक्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ, प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । आज हाम्रो देशमा लोकतन्त्रान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर हुनुका कारण संस्थागत विकास नहुनु हो । यसकारण संस्थाहरुमा व्यक्ति हावी हुने कारणले पनि हुनसक्छ हमलाहरु पनि संस्थामा भन्दा बढी व्यक्तिमा केन्द्रित देखिन्छन ।

आजको दिनमा न्यायपालिका आलोचनाको निशानामा परेको देखिन्छ । यो शुभ संकेत पटक्कै होइन । यसरी न्यायपालिकालाई निशानामा पारिरहदाँ हामी सबैले एकचोटि संयम भएर सोच्नुपर्छ । यदि न्यायपालिकामाथि भरोसा भएन भने देशको अवस्था कस्तो होला । कानुन त न्यायपालिका आदेश र फैसलाबाटमात्र बोल्छ तर अहिले परिस्थिति प्रतिकुल देखिन्छ । न्यायपालिकाले पत्रकार संम्मेलन गरी आफुमाथि लागेका आक्षेप प्रतिरक्षा गरिरहनु परेको अवस्था छ जुनकुरा एकदम सोचनिय हो ।

अहिले न्यायपालिकामाथि भन्दा पनि व्यक्तिगत हिसाबमा आक्रमण भइरहेको र व्यक्तिमाथि धम्की दिने, आरोप लगाउने अनि मानसिक दबाब दिनेजस्ता कुराले न्यायिक सम्पादनमा बाधा पुग्छ र अन्तत यसले न्यायपालिको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ ।

अदालत एउटा पवित्र संस्था हो । यसले न्याय सम्पादन गर्छ । अहिले जसरी न्यायपालिकामाथि हमला भइरहेको छ, यसले न्यायसम्पादन गर्नुको साटो आफुमाथि लागेका आरोपहरुको खण्डन गर्दैमा ठीक्क छ । राजनैतिक दलहरुजस्तै यसले प्रश्नहरुको प्रतिरक्षा गरिरहनु परेको छ, अवस्था बनेको छ । अनेक आरोपहरु खेप्नु परिरहेको छ । अदालतले गरेका फैसलाहरुको निरन्तर खण्डन भइरहेको छ । यी विषयहरु आम सरोकारको विषय पनि बनेको छ ।

हुन त अदालतबाट गरिएका फैसला निर्विवादित हुनु सर्वोतम पक्ष हो । यदि प्रश्नहरु उठे पनि अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । लोकतन्त्रमा प्रश्नहरु त उठछन् तर प्रश्नहरुको निरुपण लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र यही नै लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र यसले सम्पादन गरेका फैसलाहरुमाथि आलोचना हुनसक्छ तर विधिको शासनको मान्यताअनुसार हुनुपर्छ । आज अदालतमा जसरी आक्रमण भइरहेको छ, नितान्त गलत भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रकोे कुनै विधि र पद्दति होइन । यो हमला अदालतमाथि मात्र हो भनेर हामी रमाउन थाल्यौं भने यो सर्वथा गलत बुझाइ हुनेछ । यो त नागरिक र उनीहरुको विश्वासमाथिको हमला हो । आम मानिसहरुको अधिकारविरुद्धको आक्रमण हो । अदालतमा आक्रमण हुनु वा अदालत ढल्नु भनेको आम मान्छेहरुमाथिको न्याय मर्नु हो ।

यो पनि-

प्रहारका बीच पनि रोकिएको छैन न्याय सम्पादन