उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

काठमाडौँ । नेपालमा अदालतहरु धेरै प्रकारका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, न्यायाधीकरणहरु र विशेष अदालतहरु पनि प्रशस्तै छन् भन्नेबारे आम सर्वसाधारण, सेवाग्राही वा पीडितहरुलाई ख्याल नहुन सक्छ ।

कतिपय अदालतहरु त भर्खरै स्थापना हुने गरेका छन् । जस्तो- उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतलाई नेपालको कान्छो अदालत भन्न सकिन्छ ।

यहाँ हामीले काठमाडौंमा खुलेको उपभोक्ता अदालतबारे ९ वटा प्रश्न-उत्तरमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ ।

प्रश्न १: उपभोक्ता अदालत भनेको के हो ?

उपभोक्ता अदालत नेपालमा भर्खरै खुलेको विशेष अदालत हो । यो अदालतले उपभोक्ताहरूमाथि हुने ठगी, कमसल वस्तु/सेवा, झूटो विज्ञापन, कालोबजारी, मूल्य मापन ठगी आदि कारणले भएको शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक हानिको न्याय दिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार यो अदालतले काम गर्छ । उपभोक्तालाई छिटो तथा विशेषज्ञतापूर्ण न्याय प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ । यससँगै ०७६ सालमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली पनि बनिसकेको छ, जसले उपभोक्ताको हितसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

प्रश्न २: उपभोक्ता अदालत कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

यो अदालतको उदघाटन २०८१ चैत २ गते (मार्च १५, २०२५) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) का दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतबाट भएको हो।

यस अदालतमा नियमित सुनुवाइ ०८१ चैत ३ गतेदेखि (मार्च १६, २०२५) सुरु भएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको ६ वर्षपछि मात्र यो अदालत बनेको हो।

यो अदालत त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभाग परिसरभित्रको दुईतले भवनमा रहेको छ।

प्रश्न ३: अदालतको संरचना कस्तो छ ?

यो तीन सदस्यीय विशेष अदालत हो। जसको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश (संस्थापक रामप्रसाद शर्मा) रहेका छन् । सदस्यहरूमा नेपाल न्याय सेवाबाट एकजना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र अर्का सदस्य निजामती सेवाका एक अधिकृत रहेका छन् ।

वर्तमानमा अध्यक्ष पद चार-पाँच महिनादेखि रिक्त छ, जसले केही मुद्दामा राय बाझिए उच्च अदालत पठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। तर नियमित काम भने दुई सदस्यले पनि मिलेर गर्न सक्छन्।

प्रश्न ४: यो अदालतको क्षेत्राधिकार कुन–कुन जिल्लामा छ ?

हालका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर (काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला) लाई मात्र यस अदालतले समेटेको छ । भविष्यमा सबै ७७ वटै जिल्ला वा कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना र मागसमेत रहेको छ।

अहिलेको हकमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा भएका उपभोक्तासम्बन्धी ठगीहरु यो अदालतले हेर्छ । बाँकी ७४ जिल्लामा उपभोक्तामाथि हुने ठगीका मुद्दाहरु भने जिल्ला अदालतमा जाने गरेका छन् । उपत्यकाको हकमा भने त्यस्ता मुद्दाहरु जिल्ला अदालतबाट उपभोक्ता अदालतमा सरिसकेका छन् ।

प्रश्न ५: उपभोक्ता अदालतले कस्ता–कस्ता मुद्दा हेर्छ ?

यस अदालतले हेर्दै आएका मुद्दाहरुमा चिकित्सकीय लापरबाही (अस्पतालको गल्तीबाट हानि/मृत्यु) मुख्य रहेको छ ।

त्यसैगरी, कमसल/नक्कली वस्तु (दोषपूर्ण गाडी, नक्कली चाँदी, गुणस्तरहीन खाद्य) झूटो विज्ञापन, गलत लेबलिङ, मूल्य ठगी कालोबजारी, महँगी, अनुचित व्यापार जस्ता मुद्दा पिन यस अदालतले हेर्ने गरेको छ।

उत्पादक, आयातकर्ता, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता वा सेवा प्रदायकबाट भएको हानिसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला/जरिवानाविरुद्ध ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसक्‍नुपर्छ |

उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनुका साथै ५ लाखसम्म जरिबाना र ३ वर्षसम्म कैद गर्ने आदेश दिन सक्छ।

प्रश्न ६: मुद्दा कसरी तथा कहिले दर्ता गर्ने ?

कसले दर्ता गर्न सक्छ ? : पीडित उपभोक्ता स्वयं वा निज मृत वा असक्षम भएमा हकदार/वारिसमार्फत उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।

समयसीमा: हानि भएको मितिले ६ महिनाभित्र (केही दाबीमा ७ दिन पनि लागू हुन सक्छ) उजुरी गरिसक्‍नुपर्छ ।

आवश्यक कागजात: सामान खरीद गरेको वा सेवा लिएको रसिद, बिल, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, प्रमाण आदि।

कहाँ दर्ता गर्ने ? : त्रिपुरेश्वर (उद्योग विभाग परिसर) मा रहेको उपभोक्ता अदालतमा सीधै फिरादपत्र (उजुरी) दिन सकिन्छ ।

प्रक्रिया: उजुरी दर्ता । प्रतिवादीको जवाफ । मेलमिलापको प्रयास । सुनुवाइ र फैसला।

प्रश्न ७ : हालसम्म कति मुद्दा दर्ता भएका छन् ?

उपभोक्ता अदालतमा ०८२ पुससम्म कुल ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) ले गरेको लापरवाही र अटोमोबाइलले (गाडी बिक्री तथा मर्मतमा गरेको लापरवाही सम्बन्धी मुद्दाहरु बढी परेको देखिन्छ । केही मुद्दाहरु मेलमिलाप र फिर्ता भएका छन् भने केही खारेज भएका छन् । धेरै मुद्दा सुनुवाइमै छन्। केहीमा भने क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि जारी भएको छ।

प्रश्न ८: उपभोक्ताले यस अदालतबाट के फाइदा लिन सक्छन् ?

विशिष्ट अदालत भएकाले यसबाट सामान्य अदालतमा भन्दा छिटो न्याय पाउन सकिन्छ । मेलमिलापबाट सजिलो समाधान निकाल्न सकिन्छ । विशेषज्ञ बेन्चबाट ठगीविरुद्ध प्रभावकारी क्षतिपूर्ति भराउन सकिन्छ । यसबाट बजारमा गुणस्तर कायम हुन्छ र निष्पक्षता बढाउँछ । उपभोक्तामाथि हुने अन्याय कम गराउन यस अदालतको विशेष भूमिका रहन्छ ।

उपभोक्ताहरुले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा त्यसको रसिद सुरक्षित राख्ने, सामानको गुणस्तर जाँच्ने र ठगी भए तुरुन्त प्रमाण जम्मा गरी उजुरी दिने गरेमा यस अदालतबाट लाभ लिन सक्छन् ।

प्रश्न ९: थप जानकारी कहाँबाट लिने ?

उपभोक्ता अदालतको कार्यालय (त्रिपुरेश्वर), वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वेबसाइट (doc.gov.np) वा सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

यो अदालतले उपभोक्ताको संवैधानिक हक (धारा ४४) लाई व्यावहारिक बनाउने महत्वपूर्ण कदम हो । यदि तपाईं ठगिनुभएको छ भने ढिलो नगर्नुहोस् – प्रमाणसहित अदालतमा जानुहोस्!