‘बाघको ट्रेडमार्क दाबी गर्न मिल्दैन’

२८ पुष २०८२

‘बाघको ट्रेडमार्क दाबी गर्न मिल्दैन’

भारत । भारतको दिल्ली उच्च अदालत (हाइकोर्ट) ले बाघको ट्रेडमार्क दावी गर्न परेको निषेधाज्ञा रिट खारेज गर्दै ‘बाघमाथि ट्रेडमार्क दावी गर्न नमिल्ने’ निर्णय सुनाएको छ । ‘टाइगर’ र ‘ब्राण्ड’ सामान्य शब्द भएकाले यी शब्दमाथि विशेष स्वामित्व राख्ने हक नभएको अदालतले जनाएको हो ।

जनवरी ९ मा न्यायाधीश तेजस करियाको इजलासले गरेको फैसलामा महावीर उद्योगका मालिक तथा वादी मयङ्क जैनद्वारा अतुल्य डिस्क प्राइभेट लिमिटेड र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध दायर निषेधाज्ञा याचिका खारेज गरिदिएको हो । सो मुद्दा खेतीपाती गर्ने औजारसँग जोडिएको ट्रेडमार्क उल्लङ्घनबारेको थियो ।

‘वयान र अन्य पक्षको दलीलमाथि विचार गरेपश्चात वादीको टाइगर र ब्राण्ड चिह्नमाथि कुनै विशेष स्वामित्व नभएको ठहर्छ । किन कि यो सामान्य प्रकृतिको हो र व्यापारमा यी नाम सामान्य हुन्’ अदालतको फैसलामा लेखिएको छ ।

सन्‌ १९९७ मा स्थापित महावीर उद्योग एक व्यापारिक फर्म हो, जसले कृषि उपकरण उत्पादन र बिक्री गर्ने गर्छ । सन्‌ २०१० मा ‘टाइगर गोल्ड ब्राण्ड’ नाममा यसले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाइरहेको थियो । उक्त चिह्न दर्ता गर्न उक्त फर्मले २०२२ जुनमा निवेदन दिएको थियो । फेब्रुअरी २०२३ मा कम्पनीले माग गरेबमोजिम उक्त चिह्न दर्ता भएको थियो ।

तर, ‘टाइगर प्रिमियम ब्राण्ड’ का नाममा अतुल्य डिस्कले उस्तै कृषि उपकरण बेचिरहेको थाहा पाएपछि महावीर उद्योग अदालत पुगेको थियो ।

सम्बन्धित खवर

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका...