भारतीय न्यायाधीशमाथि महाअभियोग : बहसमा तानिए, संसद र मिडिया

नयाँदिल्ली । भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्मा विरुद्ध तल्लो सदन लोकसभामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा न्यायाधीश बर्मामाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

आफूविरुद्ध जाँचबुझका लागि संसदीय समिति बनेपछि न्यायाधीश यशवंत वर्मा लोकसभाका अध्यक्ष (सभामुख) ओम बिरलाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले शुक्रबार न्यायाधीश वर्माको निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यसले न्यायाधीश बर्माविरुद्द महाअभियोगको कारवाही चलाउन संसदलाई बाटो खोलिदिएको छ।

उता, यो विवादलाई लिएर मिडिया ट्रायल भइरहेको र यस्तो मिडिया ट्रायलले अदालतलाई धरासायी बनाउने चिन्ता केही कानूनविदहरुले गरेका छन् ।

संसदमा महाअभियोगबारे छलफल चलेपछि लोकसभा अध्यक्षले न्यायाधीश बर्मा विरुद्ध महाभियोगका लागि जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने गरेका छन् । उक्त निर्णयलाई खारेज गर्न न्यायाधीश बर्माले दायर गरेको निवेदन न्यायाधीश दीपंकर दत्त र न्यायाधीश एससी शर्माको इजलासले खारेज गरेको हो।

के हो न्यायाधीश बर्मामाथिको आरोप ?

न्यायाधीश वर्माको घरमा गत मार्च १४ मा आगलागी भएको थियो । त्यसबेला अग्निनियन्त्रकहरूले घरभित्र शंकास्पद नगद फेला पारेका थिए, जुन विषयमा न्यायाधीश बर्माले भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुपरेको हो ।

भारतीय मिडियामा आएका समाचार अनुसार घर बाहिर सडक सफा गर्ने सफाइ कर्मचारीहरुले पनि जलेका नोटका टुक्रा फेला पारेका थिए । उनको घरमा करीब १५ करोड रुपैयाँ भेटिएको भारतीय मिडियाको दाबी छ ।

न्यायाधीश बर्माले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर उनलाई दिल्ली उच्च अदालतबाट इलाहाबाद उच्च अदालतमा सरुवा गरियो र यस विषयमा थप कारबाही नभएसम्म न्यायिक काममा रोक लगाइयो।

भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले यस विषयमा आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेका थिए । त्यस क्रममा न्यायाधीश बर्मालाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको कारबाहीको सामना गर्न भनिएको थियो।

तर, न्यायाधीश बर्माले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै पद त्याग्न अस्वीकार गरेका छन् ।

गत अगस्टमा, संसद सदस्यहरूले न्यायाधीश बर्मालाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरे । त्यसलगत्तै लोकसभाका अध्यक्षले उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बर्मालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरे। यसक्रममा न्यायाधीश (जाँच) ऐन अन्तर्गत घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भयो।

न्यायाधीश बर्माले संसदको यो कार्यवाहीलार्इ सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए। बर्माले लोकसभा अध्यक्षको निर्णयलाई प्रक्रियागत आधारमा चुनौती दिएका थिए। लोकसभा र राज्यसभा दुवैमा उनको महाभियोगको सूचना दिइएको भए पनि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले राज्यसभा अध्यक्षले प्रस्ताव स्वीकार नगर्दै एकतर्फी रूपमा अनुसन्धान समिति गठन गरेको न्यायाधीश बर्माको जिकिर थियो ।

न्यायाधीश बर्माका वकिलको तर्क थियो कि न्यायाधीश (जाँच) ऐनको दफा ३ को प्रावधान अन्तर्गत जब दुवै सदनमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गरिन्छ, लोकसभा अध्यक्ष र राज्यसभा अध्यक्ष बीच संयुक्त परामर्श अपेक्षित हुन्छ। र, त्यसपछि मात्र अनुसन्धान समिति गठन गर्न सकिन्छ।

तर, लोकसभाका महासचिवले लोकसभाका अध्यक्षलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रूपमा महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार रहेको तर्क गरे ।

सुनुवाइको क्रममा, अदालतले प्रश्न गरेको थियो, के त्यस्तो कुनै कानून छ, जसले लोकसभा अध्यक्षलाई वर्मा विरुद्ध महाभियोगको कार्यवाही जारी राख्नबाट रोक्छ ? जबकि राज्यसभाका उपसभापतिले त्यही दिन त्यस्तो महाअभियोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

अन्तत: अदालतले पहिलो नजरमै न्यायाधीश बर्माका वकीलहरुको तर्कमा असहमति जनायो। जहाँ बहसका लागि भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा, मुकुल रोहतगी र जयन्त मेहता न्यायाधीश बर्माको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित थिए।

न्यायाधीश बर्माका वकीलहरुले तर्क गरेका थिए कि न्यायाधीश (जाँच) ऐन अन्तर्गत तोकिएको प्रक्रिया अनुसार, संसदका दुवै सदनमा एकैदिन पदबाट हटाउने सूचना पेश गरिएको हुनाले, दुवै सदनमा प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संयुक्त जाँचबुझ समिति गठन गरिनुपर्थ्यो। उनीहरुका अनुसार, यदि एउटा सदनमा प्रस्ताव स्वीकृत भएन भने, अर्को सदनमा सूचना स्वतः अस्वीकृत हुनुपर्छ र त्यो सदनका सभामुखले महाअभियोग अगाडि बढ्ने अधिकार गुमाउँछन्।

न्यायाधीश बर्मा र उनका वकीलहरुको तर्कसँग असहमत हुँदै न्यायाधीशहरू दीपंकर दत्ता र एजी मसिहको इजलासले एउटा सदनमा प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा अर्को सदन कानूनअनुसार अगाडि बढ्न अयोग्य हुने व्यवस्था जाँचबुझ ऐनमा नरहेको निर्णय सुनायो।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दुवै सदनमा एकै दिन प्रस्तावको सूचना दिइएको अवस्थामा, एउटा सदनमा सूचना स्वीकार नगरिएको तथ्यले संयुक्त समिति गठन गर्न आवश्यक पर्दैन र सभामुख वा अध्यक्ष, जस्तोसुकै भए पनि, स्वतन्त्र रूपमा समिति गठन गर्न अगाडि बढ्न सक्छन् ।’

न्यायाधीश बर्मा सन् १९९२ देखि वकीलका रूपमा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी सन् २००६ देखि इलाहाबाद उच्च अदालतको विशेष वकील बने । अक्टोबर २०१४ मा उनी इलाहाबाद उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भए । फेब्रुअरी २०१६ मा उनी स्थायी न्यायाधीश बने । उनलाई अक्टोबर २०२१ मा दिल्ली उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको थियो । जहाँ विवादमा परेपछि अप्रिल २०२५ मा इलाहाबाद उच्च अदालतमा फिर्ता पठाइयो र न्यायिक काममा रोक लगाइयो ।

मिडिया ट्रायलको चिन्ता

भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुकुल रोहतगीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया ट्रायलले न्यायिक करियरलाई स्थायी रूपमा नष्ट गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले निरन्तर मिडिया कभरेजबाट भएको प्रतिष्ठाको क्षतिलाई अदालतले सफाइ दिएर पनि पूर्ति गर्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘त्यहाँ त्यो न्यायाधीशको मुद्दा छ, जसको घरमा पैसा भेटिएको भनिएको छ। सम्पूर्ण मिडियाले उनलाई कालो रंग लगाएका छन् । यदि उनी अन्ततः निर्दोष सावित भए भने, कसैले पनि उनी एक इमान्दार न्यायाधीश थिए भनेर विश्वास गर्ने छैनन् । मुद्दा जे भए पनि उनको करियर सकिएको छ ।”

रोहतगी उनै वकील हुन्, जसले न्यायाधीश वर्माका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता आमिर खान वलीद्वारा लिखित “बियोन्ड हेडलाइन्स: भोल्युम १- द मिडियम एन्ड इट्स म्युटेसन” को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सिभल बिलिमोरियाले मिडिया रिपोर्टिङ र एल्गोरिदमका सञ्चालित प्रवर्द्धनले एक प्रतिध्वनि कक्ष सिर्जना गरेको बताए । उनले भने, ‘यो घटना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा मात्र नभई मूलधारका टेलिभिजन कभरेज मार्फत पनि चलिरहेको छ।’

सर्वोच्च अदालतमा आफूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरूलाई उल्लेख गर्दै, बिलिमोरियाले भने, ‘न्यायाधीशहरूले अदालत बाहिर सिर्जना गरिएका कथाहरूमा आधारित मुद्दाहरूको निर्णय नगर्न सतर्क हुनुपर्छ।’

स्रोत : विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यम