एक करोड धरौटी माग्दै पर्सा अदालतले भन्यो– रवि कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन

काठमाडौँ । पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध र सहकारी ठगी दुवै अभियोगमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने भने पनि पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध दुबै अभियोगमा सुनुवाई गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश रुद्र प्रसाद सुवेदीको इजलासले लामिछानेलाई ‘कसूरदार होइनन् भन्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै धरौटी माग गरेको हो । धरौटी माग्ने क्रममा अदालतले सहकारी ऐनका साथै संगठित अपराधको समेत चर्चा गरेको छ ।

एक करोड रुपैयाँको धरौटी बुझाएपछि लामिछाने आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्र चितवन– १ मा आएका छन् । जिल्ला अदालतमा दिनभर अलमलि भएकाले उनले वारेसमार्फत् उम्मदेवारी दर्ता गराएका थिए । अदालतले धरौटी नबुझाए थुनामा राख्नु भनेकाले लामिछाने एक करोड बराबरको धरौटी ‘म्यानेज’ गरेपछि मात्रै जिल्ला अदालतबाट बाहिरिए ।

आखिर पर्सा जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसँग किन एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्यो ? यसको आधार अदालतले यसरी प्रस्तुत गरेको छ–

१. निज प्रतिवादी (रवि) ले अधिकारप्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा बयान गर्दा इन्कारी बयान गरेता पनि निज गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयर धनी सदस्य भई २०७७/१२/१ –२०७९/०३/०२ सम्म प्रवन्ध निर्देशक रही काम गरेको देखिन्छ ।

२. सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोवल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. १७५०१०१००६२७ बाट रु.४,१५,००,०००  रकम आएको देखिन्छ ।

३. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धमा संसदीय छानविन विषेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ को प्रतिवेदनले रकम दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

४. निज (रवि) को नाममा रहेको CUSTOMER ID–०१५४६ र खाता नं. ००१–००१–०२–००११६४२ को KYC मार्फत मिति २०७८/०४/१८ गते सदस्य बनी सोही मितिमा निजको नाममा बचत खाता एकलाखको शेयर ऋणी खाता नं. ००१–००१०११७–०००१८३३ बनाई मिति २०७८/०४/१९ गते रु.१,५०,००,००० (एक करोड पचास लाख) ऋण लिएको सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अभिलेखबाट देखिन्छ।

५. उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु समेतबाट अहिले नै निज प्रतिवादी रवी लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्ने सक्ने अवस्था देखिएन ।

६. प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति समेतलाई मध्य नजर राखी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षका प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु.१,००,००,००० (एक करोड) नगद धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिएमा तारेखमा राख्नू । बुझाउन नसकेमा कानुनवमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पढाउनू भनी सोही संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।

अदालतले संगठित अपराधको समेत चर्चा गर्दै आदेशमा भनेको छ–

‘यी प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतलाई समूहले संगठितरुपमा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध भई सहकारीको नियम

कानून र सिद्वान्तविपरीत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हिनामिना अपचलन गरेको रकमको बिगोको आधारमा निज प्रतिवादीहरुलाई उपरोक्त बमोजिम स्थापित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (ठ) र (त) बमोजिमको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१), (२), शंका र दफा ५ बमोजिम आपराधिक समुह स्थापना गरी गरेको संगठित अपराधमा सोही ऐन को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) वमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउ भन्ने व्यहोराको अभियोग दाबी रहेको देखियो ।’

हेर्नुहोस् पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश–

सानो पाइलाको रकम गोरखा मिडियाको खातामा

बीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारीको रकम रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडियामा आएको भन्दै अदालतले उनलाई कसूरदार रहेको हुन सक्ने बताएको छ । यस क्रममा अदालतले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई समेत चर्चा गरेको छ ।

यस सन्दर्भ संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा के थियो, त्यो पनि एकपटक हेरौं–