काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै पारित गरेको हो । चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रुपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न नयाँ बन्ने कानूनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै विषय समेटेको उनको भनाइ छ ।
विसं. ०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरुप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो ।
विधेयकमा चलचित्र बिकास बोर्डलाई स्वायत्त एवं अधिकारसम्पन्न संस्थाका रुपमा विकसित गर्ने विषय उल्लेख छ । साथै चलचित्रको जवाफदेहिता लगायतका विषयमा विधेयकले जोड दिएको छ ।
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
