अमेरिका–भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता : नक्सामा जम्मु–कश्मीर भारतको, पाकिस्तानलाई कूटनीतिक झट्का

काठमाडौँ । अमेरिका र भारतले गत शुक्रबार अन्तरिम व्यापार सम्झौताको ढाँचा सार्वजनिक गरेका छन् । यो सम्झौतामा दुवै देशबीच भन्सार घटाउने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने र आर्थिक सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

तर, व्यापार घोषणासँगै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर)ले जारी गरेको भारतको नक्साले सबैको ध्यान खिचेको छ । उक्त नक्सामा जम्मु–कश्मीरको सम्पूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान प्रशासित भाग (पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीर वा पीओके) र चीन कब्जा गरेको अक्साई चिन सहित भारतको अभिन्न अंगका रूपमा देखाइएको छ ।

यो नक्सा व्यापार सम्झौताको ग्राफिकमा प्रयोग भएको हो, जसले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा भारतले घटाउने भन्सारलाई चित्रण गरेको छ । विगतमा अमेरिकी सरकारी नक्साहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई विवादित वा अलग्गै देखाइने वा डटेड लाइनले चिह्न लगाइने गरिन्थ्यो ।

तर, यसपटक कुनै विवादित चिह्न वा कुनै स्पष्टीकरण बिना नै पूर्ण रूपमा भारतसँग जोडिएको देखाइएको छ । यो कदमलाई भारतमा ठूलो कूटनीतिक जितका रूपमा मनाइएको छ भने पाकिस्तानमा यसलाई ठूलो झट्काका रूपमा लिइएको छ ।

व्यापार सम्झौताका मुख्य पक्ष

दुवै देशले यसलाई ‘ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा’ भनेका छन् । यो सम्झौता गत वर्ष फेब्रुअरी १३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) वार्ताको पहिलो चरण हो ।

भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क हटाउने सहमति गरेको छ । यसमा ट्री नट्स (बदाम, ओखर आदि), एनिमल फिडका लागि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रातो ज्वार, ताजा तथा प्रशोधित फलफूल, सोयाबिन तेल, वाइन, स्पिरिट आदि समावेश छन् । यसले अमेरिकी किसान तथा निर्यातकर्तालाई भारतको बढ्दो बजारमा राम्रो पहुँच दिनेछ ।

प्रतिफलमा अमेरिकाले भारतीय निर्यातका धेरै वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार लागू गर्ने भएको छ । यसअघि केहीमा ५० प्रतिशतसम्म पुगेको दर घटाइएको हो । अमेरिकाले भारतीय जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा, विमान पार्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, केमिकल, घरेलु सजावट, हस्तकलाका वस्तु तथा केही मेसिनरीमा थप शुल्क हटाउने वा सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतले सवारी पार्ट्समा विशेष कोटा तथा फार्मास्युटिकल्समा वार्ता आधारित नतिजा पाउने भएको छ ।

भारतले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन, विमान तथा पार्ट्स, बहुमूल्य धातु, प्रविधि सामग्री (जस्तै जीपीयू तथा डाटा सेन्टरका उपकरण) र कोकिङ कोल गरी ५०० अर्ब डलर बराबरको खरिद गर्ने योजना छ । दुवै पक्षले आपूर्ति शृङ्खला मजबुत बनाउने, गैर–बजार नीतिविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा मजबुत गर्ने तथा डिजिटल व्यापार नियमहरू सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

गैर-भन्सार अवरोध हटाउनेमा भारतले अमेरिकी मेडिकल डिभाइस, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सामग्री तथा कृषि उत्पादनमा रहेका बाधा हटाउने, आयात लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउने तथा केही क्षेत्रमा अमेरिकी वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकार गर्ने विषयमा ६ महिनाभित्र निर्णय गर्ने सहमति गरेको छ ।

नक्साको कूटनीतिक प्रभाव

नक्सा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि मात्रै होइन, कूटनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ । भारतमा सामाजिक सञ्जाल तथा विश्लेषकहरूले यसलाई नयाँ दिल्लीको ‘अभिन्न अङ्ग’ दाबीको समर्थनका रूपमा मनाएका छन् । यो चाल ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनविरुद्ध प्रमुख साझेदार ठानेको सङ्केत हुन सक्ने आशङ्काको पनि बिगबिगी छ ।

पाकिस्तानमा भने यसलाई ठूलो कूटनीतिक असफलताका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ तथा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीरले हालै वाशिङ्टन भ्रमण गरी ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

दुर्लभ खनिज ‘रेयर अर्थ मिनरल्स’ तथा सैन्य सहयोगमा अमेरिकी चासो रहे पनि कश्मीर दाबीमा अमेरिकाले पाकिस्तानको पक्ष नलिएको स्पष्ट भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नक्साको सीमाबारे कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन् । यो व्यापार सन्दर्भमा आएको भए पनि, यसले दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा अमेरिकाको प्राथमिकता भारततर्फ झुकेको देखाउँछ ।

यो सम्झौता पूर्ण बीटीएतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो । यसले दुवै देशका निर्यातकर्ता, उपभोक्ता तथा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ – सस्ता सामान, बढी अवसर तथा मजबुत व्यापार सम्बन्ध । तर, एउटा नक्साले सम्झौताको प्रभावलाई थप विस्तार गरेको छ ।

पाकिस्तानबाट अझै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन, तर यो घटनाले क्षेत्रीय समीकरणमा नयाँ आयाम थपेको छ ।