बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

जस नेपाल

२७ माघ २०८२

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेशसभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भई पुनः प्रदेशसभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशसभामा ९३ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

यस्तै प्रदेशसभाबाट ५० मूल ऐन पारित भएका र २१ संशोधन पारित भएका सचिव दर्जीले बताए । प्रदेशसभामा दर्ता भएका १४ अध्यादेशमध्ये शत्प्रतिशत स्वीकृत भएको र सातवटा प्रतिस्थापन तथा पाँचवटा निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक प्रदेशसभामा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकांश ऐन कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको अन्य कतिपय ऐन, अध्यादेश, विनियमावली निर्माण क्रममा रहेका सचिव दर्जीले बताए ।

सम्बन्धित खवर

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत...

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण...

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेना र न्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी...