करार गर्दै हुनुहुन्छ ? लिनुहोस्‌ कानूनबारे अत्यावश्यक जानकारी

काठमाडौँ । असनका व्यस्त गल्लीमा घरसटर भाडामा लिनेदेखि कर्पोरेट बोर्डरूममा करोडौँ रुपैयाँका व्यावसायिक सम्झौतासम्म; आजको दिनमा करार सम्झौताले दैनिक व्यवसाय र जीवनलाई आकार दिने गरेको छ ।

तर कानूनी जानकारीबिनै गरिएको सम्झौता भविष्यमा अपत्यारिलो विवादको कारण बन्न सक्छ । यही सन्दर्भमा, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले नेपालमा करार कानूनको स्पष्ट ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ । यस लेखमा हामी यही विषयलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ ।

यो संहिताको भाग ५ (दायित्व तथा करारसम्बन्धी व्यवस्था) मा दफा ५०४ देखि ५४१ सम्म करारको परिभाषा, निर्माण, वैधता, अमान्यता, उल्लङ्घन र कानूनी उपचारका विषयमा विस्तृत व्यवस्था छ । यो संहिताले नेपालको बढ्दो अर्थतन्त्र, विदेशी लगानी र डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने गरी करार कानूनलाई मजबुत बनाएको छ ।

करार कसरी बन्छ ?

सो संहिताको दफा ५०४ अनुसार, दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न कानूनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौता भएमा करार मानिन्छ । प्रस्ताव र स्वीकृतिमा पूर्ण सहमति हुनुपर्छ, अर्थ फरक परे करार अमान्य हुन्छ ।

वैध करारका अनिवार्य तत्त्वहरू (दफा ५०५) :

• पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति
• सम्झौता गर्न सक्षम व्यक्ति (१८ वर्ष पूरा, मानसिक रूपमा स्वस्थ – दफा ५०६)
• निश्चित तथा वैध विषयवस्तु
• कानूनसम्मत दायित्व

यी तत्त्व नपुगे सम्झौता वैध नहुने व्यवस्था छ ।

कस्ता सम्झौता अमान्य हुन्छन् ?

दफा ५१७ : गैरकानूनी, अनैतिक, असम्भव वा सार्वजनिक नीतिविपरीत उद्देश्य भएका सम्झौता सुरुदेखि नै शून्य (void) हुन्छन् ।

दफा ५१८ : ठगी, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव वा गलत तथ्यबाट गरिएका सम्झौता शून्ययोग्य (voidable) हुन्छन्, पीडितले रद्द गर्न सक्छन् ।

दफा ५१९ : लिखित रूप, दर्ता वा प्रक्रिया नपुगेका सम्झौता (जस्तै अचल सम्पत्तिको बिक्री/भाडा) कार्यान्वयन नहुन सक्छन् ।

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, मौखिक भाडा सम्झौता वा साक्षी नभएका डिलले घर निकाला, भुक्तानी विवाद बढाइरहेका छन् ।

उल्लङ्घन भए के हुन्छ ? (दफा ५३५)

पक्षले काम नगरे, ढिला गरे वा असम्भव देखाए उल्लङ्घन मानिन्छ । पीडित पक्षले अदालतबाट यी उपचार पाउन सक्छन् :

• क्षतिपूर्ति (वास्तविक तथा पूर्वानुमेय क्षति – दफा ५३७)
• सम्झौता रद्द गरी लाभ फिर्ता
• विशेष कार्यान्वयन (specific performance) वा निषेधाज्ञा (injunction) विशेष मामिलामा

शून्य सम्झौताका लागि एक वर्ष र शून्ययोग्यका लागि दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ (दफा ५२०) ।

यो विषय अहिले किन चर्चामा ?

नेपालको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । ई-कमर्स, स्टार्टअप, विदेशी लगानी र प्रविधि सम्झौता बढ्दै छन् । तर जानकारी अभावले साना व्यवसायीदेखि ठूला कम्पनीसम्म जोखिममा पर्ने गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन्, ‘सम्झौता गर्नुअघि कानूनी सल्लाह लिनुहोस्—एउटा राम्रो ड्राफ्टले वर्षौंको विवादबाट जोगाउँछ ।’

संविधानको न्याय र समानताको भावनासँग जोडिएको यो संहिताले निष्पक्ष कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको छ । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आम नागरिकमा जागरण आवश्यक छ ।

देश आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेका बेला यी कानूनको जानकारी हुनु केवल बुद्धिमानीमात्र होइन । सम्झौताहरूलाई दायित्व होइन, सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने आधार पनि हो ।