राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री (Live)

जस नेपाल

१ फागुन २०८२

राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री (Live)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘मुस्लिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मध्याह्न १२ः१५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले ‘सङ्घीय एकाइहरुबीच विधायिकी अन्तरः सम्बन्ध अध्ययन प्रतिवेदत, २०८२’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बालसहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोराबारे जानकारी गराउनुहुने कार्यसूची छ ।

साथै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सभालाई प्राप्त पत्रको व्यहोराबारे पनि जानकारी गराउने छन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा, ९३ को उपधारा ९३० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा शुक्रबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा बैठक लाइभ –

सम्बन्धित खवर

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन्...

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

काठमाडाैँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ...

निर्वाचन आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वन्यायाधीश

निर्वाचन आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वन्यायाधीश

काठमाडौँ । केही दिनयता न्याय क्षेत्र र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित एउटा विषय बहसमा तानिएको...