संविधान संशोधनको चर्चाबीच पढ्नुपर्ने एक पुस्तक

काठमाडौँ । नयाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू संसदमा प्रवेश गर्न लागेका बेला र संविधान संशोधनको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यस्तो चर्चाबीच संविधान निर्माणको ऐतिहासिक, कानूनी, र सामाजिक प्रक्रिया बुझ्न मुकुन्द रेग्मी लिखित पुस्तक ‘संवैधानिक विकास र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को अध्ययन ज्ञानबर्द्धक हुन सक्छ ।

यस पुस्तकले संविधान निर्माणको चरणबद्ध प्रक्रिया बुझ्नमात्रै होइन, नयाँ सांसद र नीति निर्माताहरूलाई नेपालको संवैधानिक मूल्य र कानूनी संरचनाबारे पनि गहिरो समझ दिन्छ ।

यस पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी संविधान सुझाव आयोगका सदस्य पनि भइसकेका व्यक्तित्व हुन्‌ । पुस्तक उनको प्रत्यक्ष कार्यानुभव र अनुसन्धानमा आधारित छ ।

लेखकले संविधान निर्माण प्रक्रियाको ऐतिहासिक, कानूनी र सामाजिक पृष्ठभूमि, आयोगको गठन, विधिवत् बैठकहरू, सुझाव संकलन, औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल, निर्णय प्रक्रिया, जनसहभागिता, र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का सल्लाह र निर्णयहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।

पुस्तक दुई भागमा विभक्त छ।

– भाग १ (परिच्छेद १ देखि ४) :

जम्मा ११४७ पृष्ठमा नेपालको संवैधानिक विकासको प्रारम्भिक प्रक्रिया, नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, आयोगको गठन, प्रारम्भिक बैठकहरू, संविधान मस्यौदा तयारी, मौलिक हक, समानता र कानूनी प्रतिबन्धहरू समेटिएका छन् ।

– भाग २ (परिच्छेद ५ देखि १३) :

जम्मा २३२० पृष्ठमा नेपालको संविधान २०४७ को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संकटकालीन अवस्था, संविधान संशोधन, जनसहभागिता र संविधान जारी भएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाहरू विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

मुकुन्द रेग्मी केवल कानूनी विशेषज्ञ मात्र नभई प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध सक्रिय राजनीतिज्ञ पनि हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनको सहभागिता, जेल अनुभव, राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा सक्रियता, र न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूमा लामो अनुभवले पुस्तकमा प्रष्टता र विश्वसनीयता थपेको छ ।

जेन-जी विद्रोहपछि हालै निर्वाचन भई नयाँ संसद सुरु हुँदै गर्दा र संविधान संशोधनको बहस देशभरि चलिरहेको अवस्थामा यो पुस्तक सांसद र नीति निर्माताहरूका लागि सशक्त मार्गदर्शक बन्न सक्छ । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक, कानूनी र सामाजिक प्रक्रिया बुझ्न इच्छुक प्रत्येक नयाँ प्रतिनिधिले यसलाई विवरणात्मक सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्‌ ।

यो पुस्तक केवल कानूनविद् र विद्वानका लागि नभई इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने सबै पाठकका लागि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
संविधान निर्माणका चुनौती, विधिक प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय र जनसहभागिताले यसलाई ऐतिहासिक, शैक्षिक र प्रायोगिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाएको छ ।