काठमाडौं – मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ, खेलकूद र कानूनबीच कुनै नाता छैन । तर, कुरा त्यसो होइन । खेलकूद क्षेत्रमा पनि गैरकानूनी कामहरु हुन सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा कानूनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बमोजिम खेलकूदसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू लागू भएका छन् । जसमा प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग, म्याच फिक्सिङ, खेलकुद संघहरूको दर्ता, र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्थापना सम्बन्धी विषय समावेश छन्।
प्रतिबन्धित औषधिको प्रयोग : खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि, जस्तै स्टेरोइड्स(Steroid), प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। पहिलोपटक प्रयोग गर्ने खेलाडीलाई औषधिको प्रकार र मात्राको आधारमा सजाय दिइनेछ र उनी खेलमा सहभागिता लिन निषेध गरिएको छ।
पहिलो पटकको अपराधमा खेलाडीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन्छ । दोस्रोपटक सोही अपराध दोहोर्याउँदा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले खेलाडीलाई दबाब वा प्रलोभन दिएर वा झुक्याएर प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गराउन खोजेमा उसलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
म्याच फिक्सिङ : खेलाडी वा अन्य कुनै व्यक्तिले नेपाल वा विदेशमा खेलको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल परिणाम पूर्वनिर्धारित गर्नु वा प्रतिस्पर्धा नहुँदै खेल परिणाम तय गर्नु निषेध छ। यस्तो म्याच फिक्सिङमा संलग्न व्यक्ति कारबाहीको दायरामा पर्छन्।
कुनै खेलाडीले म्याच फिक्सिङमा भाग लिएमा कानून अनुसार तीन वर्षसम्म जेल र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । साथै, फिक्स गरिएको रकम पनि जफत गरिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै, खेलाडीलाई फिक्सिङमा जोड्ने, उत्प्रेरित गर्ने, वा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि मुख्य अपराधीकै रूपमा सजाय हुन्छ । यदि यसमा सरकारी पदमा कार्यरत व्यक्ति संलग्न छन् भने सरकारी कर्मचारीलाई थप तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ।
खेलकुद क्षेत्रको पारदर्शिता र खेलाडीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न यी कानुनी प्रावधानहरूले कडा कदम उठाएका छन्। यसले केवल खेलाडीहरूलाई नै नभई प्रशिक्षक, संघका पदाधिकारी, र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग र म्याच फिक्सिङ जस्ता अनैतिक गतिविधिहरू रोक्न कडा कानुनी दण्ड व्यवस्था गरिएको हो । यस किसिमका कानुनी प्रावधानहरूले खेलकुदमा इमानदारी, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको भावना कायम राख्न योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
साथै, ऐनले युवा खेलाडीलाई सुरक्षित र स्वस्थ वातावरणमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि सुनिश्चित गरेको छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले मिलेर खेलकुद क्षेत्रलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक निगरानी र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो ।
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
