नयाँ शासकलाई प्रशासनविद् काशीराज दाहालको सुझाव : संवैधानिक नैतिकता उल्लंघन नहोस्

काठमाडौँ । नेपालका चर्चित प्रशासनविद्, प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले ‘संवैधानिक नैतिकता’ उल्लंघन नगर्न शासकहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेख्दै दाहालले भनेका छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक नैतिकताभित्र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने विषयहरू पर्ने र सोहीअनुरूपको संस्कार पर्दछ ।’

उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमा यसलाई अक्षरशः पालना गरी कार्य गर्ने संस्कृतिको निर्माण गरिएन भने त्यस्तो लोकतन्त्र केवल ‘छद्म लोकतन्त्र’ मा परिणत हुन पुग्छ ।’

नेपाल जस्तो लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको मुलुकमा संवैधानिक नैतिकता शासकहरूले नै उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको दाहालको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले संवैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने आदतको विकास गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवन्त हुन सक्छ ।’

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको संविधानका व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहार र कार्यशैली अलोकतान्त्रिक हुँदा मुलुकहरू द्वन्द्वमा फसेको बताउँदै दाहालले भनेका छन्, ‘कतिपय मुलुकहरू संविधान निर्माणका ‘प्रयोगशाला’ बनिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संवैधानिक नैतिकताका आधारमा शासकहरूले गर्छन् भन्ने अपेक्षा राख्छ ।’

संविधानको पुनरावलोकन गर्न सुझाव

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दस वर्ष भइसकेको पृष्ठभूमिमा संविधानको पुनरावलोकन गरी समसामयिक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘जेन–जी विद्रोहका कारण भएका निर्वाचनबाट गठन हुँदै गरेको सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग भएको सम्झौतामा संविधान संशोधनका कतिपय विषयहरू उल्लेख गरेको देखिएको छ । जुन नयाँ सरकारको कार्यभार हो । जेन–जी विद्रोहले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान र कानुनी व्यवस्थालगायतका पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै चुनावी वाचापत्र र जनतासँगको करारनामामा भनेका विषय पनि लागू गर्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधनका केही विषयहरु पनि दाहालले सुझाएका छन्, भन्छन्, ‘निर्वाचन व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, राष्ट्रिय सभाको संरचना र अधिकारक्षेत्रका विषय, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, समावेशी आयोगहरूको पुनरावलोकन, राज्यको पुनःसंरचनालगायतका विभिन्न विषयहरू देखिएका छन् ।’

यस्तै संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित राज्य शक्तिको तहगत रूपमा बाँडफाँट गरेका विषयहरू एकअर्कामा खप्टिएकाले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।
उनी थप्छन्, ‘सुशासनका निम्ति ‘अनुचित कार्य’ को सम्बन्धमा कारबाही गर्न थप्नुपर्नेलगायतका विषयहरू रहेका देखिन्छन् । संविधान संशोधनका निम्ति विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिको वातावरण तयार गरी बढी स्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्वसमेत रहेको छ ।’

हेर्नुहोस् कान्तिपुरमा प्रकाशित दाहालको लेख :

 जनादेश सम्मान गर्ने मार्गचित्र

यो पनि पढ्नुहोस् –

संविधानको पुनरावलोकन : केलाउनैपर्ने कनिका