कांग्रेसले दिएन संवैधानिक परिषदको सदस्य, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अझै अन्योलमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश पद चैत १८ देखि खाली भएको छ । संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सरकारले यसमा चासो देखाएन ।

प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् । सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको सभामुख, प्रतितिनिसभाको सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश छान्ने बैठकमा कानूनमन्त्रीले सदस्यका रुपमा सहभागी हुन पाउने संविधानको धारा २८४(२) मा लेखिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार अहिले प्रधानन्यायाधीश छान्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र कानूनमन्त्री सोविता गौतम पदमा बहाल रहेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारदेखि उमेर हदका कारण पदमुक्त भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि आइतबारसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन गर्ने कार्यसूची तोकिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल सभामुख बन्ने चर्चा छ । जो चुनिए पनि सभामुख रास्वपाबाटै आउने पक्कापक्की छ ।

संवैधानिक परिषदको सदस्य बन्ने विपक्षी दलको नेतामा भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता रहने निश्चित छ । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म दलको नेता छानेको छैन । चाँडो प्रधानन्यायाधीशको चयन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले छिट्टै संसदीय दलको नेता चयन गरेर संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसमा ज्येष्ठ सदस्यको नाताले संसद बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नै संसदीय दलको नेता बन्न इच्छा गरेको हुँदा सभामुख चयनपछि मात्रै कांग्रेसले दलको नेता छान्ने बुझिएको छ ।

सभामुखको निर्वाचन सकिएर कांग्रेसले पनि संसदीय नेता छानिसकेपछि पनि संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्न सक्छ । त्यो स्थितिमा बैठकमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र कानूनमन्त्री समेत गरी ५ जना हुनेछन् । उपसभामुखको चुनाव हुनका लागि भने थप १५ दिन लाग्न सक्छ । उपसभामुख पद रास्वपाबाहेक अन्य विपक्षी दलले पाउने संवैधानिक सीमा छ ।

रास्वपाले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने

कानून मन्त्री सोविता गौतम

प्रधानन्यायाधीशको छनोटका लागि बस्ने कुल ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानूनमन्त्री र विपक्षी दलको नेता मात्रै रहने अवस्था आयो भने रास्वपाको बहुमत पुग्छ । त्यहाँ रास्वपाबाट ३ र विपक्षीबाट एकजना मात्र हुनेछन् । आफैंलाई छान्ने बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नैतिकरुपमा रहने छैनन् । तर, बैठकले बहुमतका आधारमा नभएर सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा कांग्रेसको सहमति बेगर प्रधानन्यायाधीश छान्न मिल्दैन ।

उपसभामुख पनि चयन गरिसकेर बैठक बस्ने हो भने रास्वपाको ३ (प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानूनमन्त्री) र विपक्षीको पनि ३ ( राष्ट्रिसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख) हुनेछ । र, त्यहाँ पनि विपक्षी सदस्यको सहमतिविना रास्वपाले मात्रै प्रधानन्यायाधीश छान्न सक्दैन ।

अध्यक्षसहित कम्तिमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा व्यवस्था छ । तर, निर्णय गर्दा भने सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने उपदफा (५) व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ कुल सदस्यको बहुमत भएपछि मात्रै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी छान्न सकिन्छ ।

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न पाउने गरी अध्ययादेश मार्फत् ऐन संशोधन गरेका थिए । ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेशको चर्को विरोध भएको थियो ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा सत्तापक्षले एकलौटी गर्न नपाओस् र विपक्षीको समेत सहमति होस् भन्ने संवैधानिक आशय रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

आशा गरौं, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोको कारण संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ नहोस् । देशले चाँडै सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्व पाओस् ।

अब सकेसम्म चाँडै उपसभामुखकोसमेत निर्वाचन सकेर ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिई प्रधानन्यायाधीशको छनोट गर्नु उपयुक्त होला कि ?

यो पनि-

सर्वोच्चको अस्थिरता सकिँदै : आगामी १० वर्षसम्म तीनजना प्रधानन्यायाधीश बन्ने