सिंहदरबारको प्रशासनिक अदालत प्रवेशमै वकीललाई कडाइ

जस नेपाल

२५ चैत २०८२

सिंहदरबारको प्रशासनिक अदालत प्रवेशमै वकीललाई कडाइ

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित प्रशासनिक अदालतमा वकीललाई प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । सरकारको मौखिक निर्देशनमा अदालत प्रशासनले वकीललाई नै प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।

यसअघि वकीलहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनले दिने कानून व्यवसायीको परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँथे । तर, पछिल्लो सरकार गठनको १२औँ दिनमा अदालत प्रशासनले वकीलहरूलाई नागरिक एपको सिंहदरबार गेटपासका आधारमा मात्रै प्रवेश दिने भन्दै सूचना निकालेको हो ।

अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीद्वारा जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘प्रशासनकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौँसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि सिंहदरबार परिसरमा प्रवेश गर्नुहुने देहायबमोजिमका व्यक्तिलाई देहायबमोजिम प्रवेश सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुँदा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

अदालतका पदाधिकारी/कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा, कानून व्यवसायीलाई नागरिक एपको सिंहदरबार गेटपासको आधारमा, मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई सम्बन्धित पक्ष/वारेसको तारिख पर्चाका आधारमा र अन्यलाई अदालतको दैनिक ई-पासका आधारमा प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैवीच, नेपाल बार एशोसिएसनले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पहिलेकै जसरी परितयपत्रका आधारमा वकीलहरुलाई सि‌हदरबारमा प्रवेश दिन माग गरेको छ ।

यो पनि –

के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन्‌ ?

सम्बन्धित खवर

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण अब...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायायाधीशको नियुक्तिविरुद्धका दुईवटा रिटहरुको औचित्य सकिएको भन्दै ती रिट दर्ता...

भेषराज लोहनी Vs  लक्ष्मी श्रेष्ठ : अदालतको फैसला १७ वर्ष फनफनी !

भेषराज लोहनी Vs लक्ष्मी श्रेष्ठ : अदालतको फैसला १७ वर्ष फनफनी !

काठमाडौं । अदालतले फैसला गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो फैसलाको के काम ?...

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

काठमाडौँ । नेपालका अदालत र न्यायिक निकायले विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई दण्डजरिवाना तोक्ने...