नेपालको सदनमा याचिका प्रणालीको आवश्यकता : बेलायतबाट सिकौँ

गत जनवरी १२ तारिखमा बेलायतको तल्लो सदन ‘वेस्टमिन्स्टर हल’ मा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस भयो। बहसको विषय थियो- “लेबर सरकारले जनतासँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्न सकेन, त्यसैले तुरुन्त नयाँ आमनिर्वाचन गरिनुपर्छ।”

यो बहस याचिका (Petition) नम्बर ७२७३०९ मा केन्द्रित थियो, जसलाई एक सामान्य नागरिकले बेलायती संसद्को आधिकारिक वेबसाइटमार्फत दर्ता गरेका थिए। डिसेम्बर ५ मा बन्द भएको उक्त याचिकामा १० लाख ५९ हजारभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

बहसको सुरुवात सांसद जोन लामोन्टले गरेका थिए। यद्यपि याचिकाले ठूलो जनसमर्थन पाएको थियो, तर बेलायतको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस्ता याचिकाले स्वतः चुनाव घोषणा गर्न भने सक्दैनन्। आमनिर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयमै निहित रहन्छ। तर, वेस्टमिन्स्टर हलको यस बहसले जनभावनालाई संसद्मा औपचारिक रूपमा पुर्‍याउने एउटा सशक्त अवसर भने प्रदान गर्‍यो।

यो घटनाले बेलायतको विकसित याचिका प्रणालीको सामर्थ्य स्पष्ट पार्छ। नेपालमा पनि केही समयअघि रवि लामिछानेलाई अन्यायपूर्वक थुनामा राखिएको भन्दै प्रत्यक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो। अप्रत्याशित रूपमा लाखौँ नागरिकले त्यसमा सहभागिता जनाए र सो विषयले राष्ट्रिय ध्यान खिच्यो। तर, त्यो अभियान कानुनी रूपमा दर्ता हुने कुनै औपचारिक प्रक्रिया बन्न सकेन।

यदि नेपालमा पनि बेलायतमा जस्तै औपचारिक र संस्थागत याचिका प्रणाली हुन्थ्यो भने नागरिकले राज्यसँग प्रत्यक्ष, वैधानिक र व्यवस्थित संवाद गर्ने ढोका खुल्ने थियो

यदि नेपालमा पनि बेलायतमा जस्तै औपचारिक र संस्थागत याचिका प्रणाली हुन्थ्यो भने नागरिकले राज्यसँग प्रत्यक्ष, वैधानिक र व्यवस्थित संवाद गर्ने ढोका खुल्ने थियो।

नेपालमा अहिले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सरकारसमक्ष गुनासो, सुझाव र माग पुर्‍याउने प्रयास भइरहेका छन्। तर, ती कुनै पनि कानुनी संरचनाभित्र संस्थागत र अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा स्थापित छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बिपिन कुमार आचार्यले आफ्नो ‘ब्लु प्रिन्ट’ प्रस्तुत गर्ने क्रममा “पाँच वर्षको कार्यकालमा छवटा विधेयक पारित गर्न सके आफूलाई सफल मान्नेछु” भनेको सुनेको थिएँ। तीमध्ये पहिलो विषय नै जनगुनासोलाई कानुनी संरचनाभित्र ‘याचिका’ को रूपमा प्रवेश गराउने थियो। यो सुनेपछि मैले पहिले नै सुरु गरेको तर अधुरो रहेको यो लेख सम्झिएँ र नेपालमा याचिका प्रणालीको आवश्यकतालाई यसमा समेट्ने प्रयास गरेको छु।

बेलायतको याचिका प्रणालीको जरा सन् १२१५ को ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्म पुग्छ। यसले पहिलोपटक “राजा पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् र प्रजाले अन्याय भएमा लिखित रूपमा गुनासो गर्न सक्छन्” भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो। तेह्रौँ र चौधौँ शताब्दीमा ‘राइट टु पिटिसन’ ले औपचारिक मान्यता पाएसँगै आधुनिक प्रणालीको आधार तयार भयो। नेपालमा पनि राणा र शाहकालमा ‘बिन्तीपत्र’ को प्रचलन थियो, जसमा प्रजाले राजा वा शासकसमक्ष आफ्ना समस्या, न्यायको माग वा क्षमायाचना लिखित रूपमा पेस गर्थे। तर, मुख्य भिन्नता के छ भने- बेलायतमा याचिका क्रमशः संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा विकसित भयो, जसले नागरिक अधिकार र राज्यको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्‍यो।

नेपालमा भने यो प्रायः शासकको दया र विवेकमा भर पर्ने ‘दस्तावेज’ मा मात्र सीमित रह्यो र यसले कानुनी पद्धति धारण गर्न सकेन।

याचिकाको इतिहास निकै पुरानो छ। प्राचीन मिश्र (इजिप्ट) मा पिरामिड बनाउने श्रमिकहरूले कार्यस्थलको सुधारका लागि याचिका दिएका थिए। चीनमा पनि किसानदेखि विद्वान्सम्मले दरबारमा पुग्ने गरी याचिका दिन सक्थे। ओटोमन साम्राज्यमा त १५औँ देखि २०औँ शताब्दीसम्मका लाखौँ याचिकाहरू अभिलेखमा राखिएका थिए, जसले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पारेका थिए।

बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै याचिकाको महत्त्व झन् बढ्यो। सन् १८३८ देखि १८४८ सम्मको ‘चार्टिस्ट आन्दोलन’ ले यसलाई जनआन्दोलनको केन्द्र बनायो। सन् १८४२ को दोस्रो चार्टिस्ट याचिकामा ३३ लाख १५ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन भए, जुन तत्कालीन वयस्क जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ थियो।

मजदुर, कोइलाखानीका कामदारदेखि महिलासम्मले राजनीतिक अधिकारका लागि हस्ताक्षर गरे। संसद्ले तत्कालीन समयमा त्यसलाई अस्वीकार गरे पनि त्यसले ठूलो हडताल र विद्रोह निम्त्यायो। चार्टिस्टहरूले अघि सारेका ६ बुँदाहरू जस्तै: सांसदका लागि सम्पत्तिको योग्यता खारेजी, गोप्य मतदान, वयस्क मताधिकार, समान निर्वाचन क्षेत्र, सांसदलाई पारिश्रमिक र वार्षिक निर्वाचन, आजका आधुनिक लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ बनेका छन्।

बीसौँ शताब्दीमा पुग्दा याचिका संसद्को स्थायी प्रक्रिया बन्यो। सन् २०१५ मा ‘पिटिसन्स कमिटी’ गठन भएपछि यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित भयो। अहिले बेलायतमा १० हजार हस्ताक्षर पुगेपछि सरकारले अनिवार्य लिखित जवाफ दिनुपर्छ भने एक लाख हस्ताक्षर पुगेपछि संसद्मा बहस हुनैपर्ने प्रावधान छ। सन् २०१९ मा “ब्रेक्जिट रोक्नुपर्छ” भन्ने याचिकामा ६१ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर भएको थियो, जुन बेलायतको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो याचिका बन्यो।

त्यस्तै, डोनाल्ड ट्रम्पको बेलायत भ्रमण रोक्ने याचिकामा १८ लाख हस्ताक्षर सङ्कलन भएका थिए। गोर्खा पेन्सन समानता, एनएचएस (NHS) बजेट वृद्धि, विद्यालयको खाजा, जलवायु परिवर्तन र गाजा युद्ध रोक्ने जस्ता विषयमा पनि याचिकामार्फत संसद्मा वृहत् बहस भएका छन्। यी उदाहरणले बेलायतमा याचिका केवल औपचारिकता मात्र नभई नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शक्तिशाली उपकरण हो भन्ने प्रमाणित गर्छन्।

बेलायतमा याचिकाको दर्ता, सुनुवाइ र कार्यविधि अत्यन्तै विकसित एवं जनउत्तरदायी छ। यहाँ नागरिकले उठाएका मुद्दालाई संसद् सम्म लैजाने स्पष्ट, पारदर्शी र अनिवार्य प्रक्रिया छ। नागरिकले संसद्को आधिकारिक वेबसाइटमार्फत ‘अनलाइन’ वा क्षेत्रीय सांसद (MP) मार्फत ‘कागजी’ याचिका पेस गर्न सक्छन्। दर्तापछि पिटिसन समितिले यसको कानुनी र संवैधानिक पक्ष जाँच गर्छ र सात दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृतिको निर्णय दिन्छ। स्वीकृत याचिकामा ६ महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरिन्छ।

यसैले, याचिका प्रणाली बेलायतमा जनमत मापन गर्ने ‘प्रेसर गेज’ जस्तै निर्णायक बनेको छ। संसद्मा सबै दलका सांसदहरू सम्मिलित एउटा छुट्टै ‘पिटिसन कमिटी’ हुन्छ। यसले याचिकाको मर्म, तथ्य, सार्वजनिक प्रमाण, विज्ञको राय र सरकारी जवाफको विश्लेषण गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्छ। याचिकाले एक लाख हस्ताक्षर पार गरेपछि समितिले विज्ञ, कानुनविद् र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव संसद्मा हुने बहस हो, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ।

बेलायतबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यो प्रणाली फरक स्वरूपमा क्रियाशील छन्। युरोपेली संघमा ‘युरोपियन सिटिजन्स इनिसिएटिभ’ (ECI) मार्फत १० लाख हस्ताक्षर जुटेमा युरोपेली आयोगले नयाँ कानुन निर्माणका लागि विचार गर्नैपर्छ। जर्मनीको ‘बुन्डेस्टाग’ मा ५० हजार हस्ताक्षर जुटेमा याचिकाकर्तालाई संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइमा बोलाएर प्रत्यक्ष कुरा सुन्ने गरिन्छ।

अमेरिकी लोकतन्त्रमा पनि याचिकाको विशेष स्थान छ। ओबामा कार्यकालको ‘We the People’ प्लेटफर्म र अमेरिकी संविधानको ‘फर्स्ट एमेन्डमेन्ट’ ले नागरिकलाई सरकारसमक्ष याचिका गर्ने मौलिक अधिकार दिएको छ। अस्ट्रेलिया र क्यानडामा पनि निश्चित हस्ताक्षर पुगेपछि सरकारले अनिवार्य लिखित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डमा त याचिकालाई जनमतसङ्ग्रहसँगै जोडिएको छ। स्वीट्जरल्याण्डमा १ लाख हस्ताक्षर जुटेपछि राष्ट्रिय मतदान अनिवार्य हुन्छ। स्कटल्याण्डको प्रणालीमा त एउटै व्यक्तिको याचिका पनि गम्भीर प्रकृतिको भएमा संसदीय समितिले अनुसन्धान सुरु गर्छ।

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने पनि नागरिक सहभागिता अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। सडक आन्दोलन र धर्नाहरू बारम्बार भइरहन्छन्। याचिका प्रणालीले नेपालमा तीन प्रमुख परिवर्तन ल्याउन सक्छ: नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष नागरिक सहभागिता, संसद्लाई जन-समस्या पहिचान गर्ने व्यवस्थित विधि, र शान्तिपूर्ण एवं कानुनी प्रतिरोधको आधार। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कर असमानता र स्थानीय विकास जस्ता मुद्दामा सामूहिक हस्ताक्षरमार्फत संसद्लाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ। नेपालका लागि स्कटल्याण्ड वा क्यानडाको मोडल उपयोगी हुन सक्छ, जहाँ थोरै हस्ताक्षरमा पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने र हस्ताक्षर बढ्दै जाँदा संसद्मा बहस हुने कानुनी व्यवस्था होस्।

बेलायतले म्याग्ना कार्टादेखि आजको डिजिटल युगसम्मको यात्राबाट एउटा स्थिर लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गरेको छ। नेपालका लागि यो केवल प्रेरणा मात्र होइन, एउटा व्यावहारिक रूपान्तरणको खाका पनि हो।

लोकतन्त्र केवल आवधिक मतदानमा मात्र जीवित रहँदैन; यसलाई जीवन्त राख्ने माध्यम नागरिकको व्यवस्थित आवाज नै हो। याचिका त्यही आवाजलाई कानुनी र संस्थागत रूप दिने सबैभन्दा सभ्य र बलियो कडी हो। अब नेपालले पनि यस प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक अङ्गीकार गर्ने समय आएको छ।

(अधिवक्ता लेखक श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका छन् )