सांसदलाई रातो पासपोर्ट उपलब्ध गराउन कानून सहज बनाउने छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) सहजरुपमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरुको मागबारे बुधबार सिंहदरबारका सभामुख र दलका प्रमुख सचेतकहरुबीच छलफल भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई कुटनीतिक राहदानी दिने बिषयमा वर्तमान कानूनी व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरेको न्युज एजेन्सी सरोकारले जनाएको छ ।

सांसदहरुले कुटनीतिक राहदानीको माग गरेपनि त्यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खश्बु ओलीले एजेन्सीलाई बताइन् ।

ऐन र नियम कानुनभन्दा माथि बाहिर गएर भन्दा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई नै परिमार्जित गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् ।

विद्यामान राहदानी ऐनमा सरकारी कार्यक्रम वा विशेष काममा जाँदा तोकिएका पदाधिकारीले मात्रै कुटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सांसदहरु विशेष कार्यक्रम वा निमन्त्रणामा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा ऐनमा नतोकिईे नियमावलीअनुसार मात्रै कुटनीतिक राहदानी दिन नमिल्ने देखिएपछि त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे रायसल्लाह लिने काम भएको ओलीको भनाइ छ ।

सभामुख र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उठेका विषयहरु आ–आफ्ना दलमा छलफल गर्ने र पुनः सभामुखसँग छलफल गर्ने सहमति भएको ओलीले जानकारी दिइन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले संसद सञ्चालन र सांसदहरुको समस्याका बारेमा सभामुखले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

ऐनमा के छ ?

राहदानी ऐनको दफा ५ ले चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरेको छ । एक– कुटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी, सर्भिस राहदानी र साधारण राहदानी ।

कुटनीतिक राहदानी कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् भन्नेबारे दफा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सरकारी कामको सिलसिलामा या विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए वमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफरिस भई आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।’

विगतमा सांसदहरुले कुटनीतिक राहदानीको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए । राहदानी ऐनमा सांसदहरुले पनि कुटनीतिक राहदानी पाउने या नपाउने भन्नेबारे किटानी गरिएको छैन । उनीहरुलाई कुटनीतिक राहदानी दिने कि विशेृष राहदानी दिने भन्ने कानूनमा अस्पष्ट छ ।

तर, ऐनमा स्पष्ट नलेखिए पनि राहदानीसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा भने सांसदहरुले कुटनीतिक राहदानी पाउने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

नियमावली अनुसार क–कसले कुटनीतिक राहदानी पाउँछन् त ? हेर्नुहोस्– नियमावलीको नियम १० मा रहेको व्यवस्था-

 कुटनीतिक राहदानी नारी हुने

सरकारी काम वा विशेष कामको लागि बिदेश भ्रमणमा जाने देहायका पदाधिकारीलाई विभागले कुटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ

(क) राष्ट्रपति,

(ख) उपराष्ट्रपति,

(ग) प्रधानमन्त्री

(घ) प्रधानन्यायाधीश

(ङ) प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष

(च) उपप्रधानमन्त्री

(छ) नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष

(ज) नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्याय परिषदका सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता प्रदेश सभाका सभामुख,

(झ) नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, काठमाडौF महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति

(ञ) प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेकका महानगरपालिकाका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख,

(ट) संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति,

(ठ) नेपाल सरकारका सचिव एवम् विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, नेपाली राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, काठमाडौF महानगरपालिकाको उपप्रमुख,

(ड) उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता

(ढ) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश न्यायसेवा आयोगका अध्यक्ष, उपरथी प्रहरी अतरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक,
(ण) प्रचलित कानूनबमोजिग स्थापना भएका स्थायी प्रकृतिका आयोग, प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त चरका नेपाल सरकारका विशिष्ट केली वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीकोमा नियुक्त प्रमुख, अध्यक्ष वा पणाधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष

(त) नेपालको तर्फबाट नियुत, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सतन (सार्क) का महासचिव, बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि चंगालको खाडीका राष्ट्रहरुको प्रयास (बिमस्टेक) का महासचिव,

(थ) महावाणिज्यदूत परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग जा कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रित अधिकृत कर्मचारी,

(द) राष्ट्रपतिको राजकीय सौपचारिक वा अनौपचारिक विदेश भ्रमण एवम् उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वा अनीपचारिक विदेश भ्रमणमा संलग्न हुने भ्रमण दलका सदस्य ।

(ध) नेपाल पक्ष सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संघ संगठनको शिखर सम्मेलन वा अन्य सम्मेलन, बैठक वा समारोहमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख तहमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारको तर्फवाट सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य,

(न) नियोगमा खटिई जाने नेपाल सरकारका कर्मचारी,

(प) राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, खण्ड (त) बमोजिमका पदाधिकारी तथा खण्ड (न) बमोजिमका कर्मचारीको साथमा जाने परिवारका सदस्य,

(फ) नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विशेष नियोगमा खटिई जाने व्यक्ति ।