नेपाली नागरिकता त्यागेका १७ डाक्टरको नाम काटियो

काठमाडौँ । चिकित्सकहरुलाई पेशा व्यवसाय गर्ने वैधानिकता प्रदान गर्दै आएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) ले १७ जना नेपाली चिकित्सकहरुको दर्ता खारेज (delist) गरे को छ । उनीहरु नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश लागेका व्यक्तिहरु हुन्।

मेडिकल काउन्सिलले नाम हटाएका चिकित्सकहरुमा डा. शर्मिला गुरुङ, डा. रोशन भुसाल, डा.मोती गुरुङ, डा.देवराज रेग्मी, डा.मेरिना गुरुङ, डा. निरञ्जनदेव पाण्डे, डा. रोजन केसी, डा. ममता गुरुङ, डा.राजीव हमाल र डा.सलुजा सिंह थारु छन् ।

त्यसैगरी डा. सिर्जना केसी, डा. ज्योत्स्ना शाही, डा.मनिषा हमाल, डा.सुप्रिया शाक्य, डा.ईच्छा न्यौपाने र डा.दीपेन ढकालको नाम पनि मेकिल काउन्सिलले काटेको छ । दर्ता खारेजीमा काठमाडौँबाट नागरिकता लिएर भारतीय नागरिक बनेका डा. तुषार सरवजनासमेत परेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली डाक्टरहरुको नाम मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो दर्ता किताबबाट हटाएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे रोचक बहस भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा भीष्मले बहसको थालनी गर्दै लेखेका छन्-

‘यो सूचनाले मेरो ध्यानाकर्षण गर्‍यो । १७ जना डाक्टरलाई NMC ले delist गरेछ। मैले बुझेनुसार यस्को मतलब उनीहरूले भविष्यमा नेपालमा प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन् । न त कुनै अस्पतालमा काम गर्न पाउनेछन्।

उनीहरू जुन मुलुकमा गएका छन्, यदि अहिलेसम्म काम पाएका छैनन् र नियुक्ति प्रोसेस हुँदैछ भने, भेरिफिकेसनमा NMC रेफरेन्स कालो धब्बा बन्न सक्छ।

एउटा डाक्टर तयार गर्न देशको लगानी कति हुन्छ ? त्यो डाक्टरलाई हामी retain गर्ने तलब दिन सक्दैनौँ र उ विदेशिन्छ। उसले कमाउँछ, रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ। पछिबाट उ समय-समयमा फर्केर पनि आउँछ । तर, चाहेर पनि मद्दत गर्न सक्दैन। के यस्तो अवस्था सृजना गर्नु सही हो ?’

डा. सुधांशु केसी भीष्मको ट्विटमा प्रतिक्रिया दिँदै लेख्छन्, ‘यदि ती मध्ये कसैले जाँच दिएर लाइसेन्स लिएका भए खारेज गर्न पाइँदैन । जुन देशमा लाइसेन्स रिन्यु गर्ने सिस्टम छैन, त्यो देशमा बदमाशी गरेको अवस्थाबाहेक लाइसेन्स खारेजी कसरी गर्न पाईन्छ ? मुद्दा हालेमा एनएमसी हार्छ होलाजस्तो लाग्छ ।

अर्का डाक्टर रामेश कोइरालाको प्रतिक्रिया छ, ‘दाइ, सबैभन्दा पहिला संविधानको धारा १४ ले दिएको गैरआवासीय नेपालीको राजनीतिक बाहेकको सबै अधिकार दिलाऔँ। तिनलाई लोकसेवा लडेर सचिव बन्न दिऔँ वा यता नर्भिकमा काम गरेर कमाएको पैसो वैध तवरले आफ्नै देश लैजान दिऔँ अनि बल्ल यसबारे चिन्ता गरौँ । तपाईँ-हामी त के, राज्य नै NRN बारे रनभुल्लमा छ।’

सुदीप खनियाको तर्क छ, ‘दुखद निर्णय। पपुलिज्मको बहती लहरमा यसले पनि हात धोएको हो। फाइदा देशलाई केही छैन।’

‘स्याङजा परियार’ एक्समा लेख्छन्,  ‘म त्यही सोच्दै थिएँ । फेरि त्यस्ता व्यक्ति यति मात्रै त होइनन् । किनकि मैले नै चिनेका ४०-५० जनाभन्दा  बढी डाक्टरले बेलायत र अमेरिकाको नागरिकता लाएर बसेका छन् ! केका आधारमा कार्वाही हो यो ?’

‘हिक्मत’ ले सरकारको कडा आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘अस्ति त खुब चिच्याई चिच्याई एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्दै थिए, अनि एकपटकको नेपाली डाक्टर सधैंको नेपाली डाक्टर हुँदैन र ?’

‘ब्लु मार्बल’ नामको एक्स ह्याण्डलमा भने मेडिकल काउन्सिलको निर्णयको समर्थन गर्दै लेखिएको छ, ‘पाउँछन् गर्न । Foregin चिकित्सकको रूपमा दर्ता हुन पर्‍यो, नेपाली चिकित्सकको रूपमा पाइएन ।’

त्यस्तै कोहिनूर पौडेलको प्रतिक्रिया पनि सरकारी निर्णयकै समर्थनमा देखिन्छ, ‘विदेशको नागरिक भएर गएकाको नाम delist गरेकोमा केको आपत्ति ? विदेशमा काम गर्न रोक्छ जस्तो लाग्दैन। गलत काम गरेर कारबाही भएको भए पो कालो धब्बा लाग्छ । विदेशी नागरिकको नाम हटाउँदैमा नचाहिँदो हल्ला गरेर काम छैन ।’

कानूनमा के छ ?

मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता रहेका चिकित्सकहरुको नाम हटाउने सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीमा के कस्तो व्यवस्था छ त ? अब यसबारे कानूनी व्यवस्था हेरौं ।

यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा १३ र दफा १७ ले दुईवटा अवस्थामा चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन सक्ने भनेको छ ।

दफा १३ अनुसार मरेका चिकित्सकहरुको नाम हटाइन्छ । त्यबाहेक दर्तावाला चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा आफ्नो ठेगाना बदलेमा एक महिनाभित्र रजिष्ट्रारलाई सूचना दिनुपर्छ । अर्थात् चिकित्सकले त्यस्तो गरेको शंका लागेमा रजिष्ट्रारले आफैं चिकित्कसलाई पत्र लेख्छ ।

पत्र पाएको तीन महिनाभित्र जवाफ नपठाएमा ती चिकित्सकको नाम पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्छ । र, अर्को तीन महिनामा पनि कुनै जवाफ नआएमा दर्ता किताबबाट ती डाक्टरको नाम हटाइने प्रावधान दफा १३ ले गरेको छ ।

दफा १७ चाहिँ कारबाहीसँग सम्बन्धित छ । यो दफाले दुईवटा अवस्थामा डाक्टरको नाम मेडिकल काउन्सिलको दर्ता किताबबाट हटाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।

एक– कुनै डाक्टरले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्था।

र, दुई– पेशासम्बन्धी कुनै खराब आरचणको दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको अवस्थामा ।

मेडिकल काउन्सिलमा अधयक्षसहित २० जना छन् ।

चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाए पनि निश्चित अवधिपछि पुनः दर्ता गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐन र नियमावलीले गरेको देखिन्छ ।

ऐन र नियमावलीले मेडिकल काउन्सिलमा नाम दर्ताका लागि चाहिने कागजातहरुमा ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र’ लाई पनि अनिवार्य मानेको छ । (नियम ३, उपनियम ३ को ग)

नियमावलीको यो व्यवस्थालाई हेर्दा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनका लागि नेपाली नागरिक अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, नियमावलीको नियम १६ (३) लाई हेर्दा ‘विदेशी नागरिक चिकित्सक’ पनि दर्ता किताबमा सूचीकृत हुन सक्ने तर उनीहरुको नाम सार्वजनिक नगरिने अर्थ लाग्छ । त्यस्तै, नियम २१ ले पनि विदेशी नागरिकको दर्तालाई चिनेको छ । जसमा विदेशी चिकित्सकलाई मतदानको अधिकार नहुने उल्लेख छ ।

अझ रोचक त के छ भने नियमावलीको तेस्रो परिच्छेदले विदेशी नागरिकको समेत दर्तासम्बन्धी प्रावधान नै तोकेको छ ।

यसरी विदेशी नागरिकले समेत मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुन पाउने प्रावधान रहँदा नेपाली नागरिकता त्यागेका एनआरएकन चिकित्सिकको नामचाहिँ किन हटाइएको होला ? यो प्रश्न कतिपय चिकित्सकहरुले उठाएको देखिन्छ । यद्यपि ऐनको दफा १३ ले पेसा छाडेका वा स्थान परिवर्तन गरेका चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने अधिकार काउन्सिललाई दिएकै देखिन्छ ।

यता, विदेशी चिकित्सकलाई भने नेपालभित्र काम गरेको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि दर्ता हुन पाउने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा चिकित्सा पेशा छाडेर विदेश गएका र नेपाली नागरिकतासमेत त्यागेर विदेशी नागरिक बनेका नेपालीहरुको हकमा उनीहरुको दर्ता खारेज हुनु उचित कि अनुचित ? यो प्रश्नको जवाफ दिने काम चाहिँ नीति निर्माताहरुकै हो ।

हेर्नुहोस् मेडिकल काउन्सिल नियमावलीमा रहेको विदेशी चिकित्सकको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था–