‘जक’देखि ‘रोमियो जुलियट’सम्म : बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा फेरिनै पर्ने विषय

जेन्जीको आन्दोलनपछि ०८२ फागुन २१ गते सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भई चैत्र १३ देखि नेपालले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ।नेपाली जनताले अत्याधिक मतले विजय गराएको लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त जनताको आशा र भरोसाको पार्टीले सरकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेको अवस्था छ।

यसै क्रममा विगत लामो समयदेखि जवर्जस्ती करणीका पीडितहरुबाट सडकमा पोख्दै आएको आक्रोशात्मक वाक्यांश “सरकार, बलात्कारीलाई फाँसी दे” शब्द “बालेन सरकार बलात्कारीलाई फाँसी दे” मा पतिवर्तन भई थप सशक्त र बुलन्द बनेको छ।

यसको पहिलो कारण केही समय अगाडि मात्रै सामुहिक जवर्जस्ती करणीका कारण योनीबाट अत्याधिक रक्तश्राव भई मृत्युवरण गर्न पुगेकी सोह्र वर्षीया नावालिका इनिशा बिक हुन्।

त्यसैगरी दोस्रो कारण हो, नेपालमा जेन्जी आन्दोलनमा भएको दमनको क्रममा राज्यसत्ता सम्हालेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर्‍याई पक्रनेसम्मको कार्यको थालनी।

बालेन सरकारसँग आम जनताको अपेक्षा

सरकारले प्राप्त गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुनी आधार मानी यसको कार्यान्यनको सुरुवात गर्नुलाई सरकारको उत्तम कार्य भएको बुझाइ आम जनताको रहेको पाइन्छ।

नयाँ सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै जेन्जीको आन्दोलनमा भएको नरसंहारको जिम्मेवार ठानी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेतलाई अनुसन्धानका लागि पक्रिसकेको अवस्था छ। भ्रष्टाचार, तथा नेपालमा रहेका चर्चित कण्डहरुका बन्द भएका फाइलहरु खुल्ने हल्ला तथा अन्य विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको र भइरहेको छ।यसले नेपाली राजनीति र नेपालमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।यस कार्यले भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको कानुनी र व्यवहारिक अभ्यासको प्रारम्भ गरेको संकेत गर्दछ।

त्यसैगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनातर्फ सरकार अग्रसर भएको भानसमेत यस कार्यबाट हुन थालेको छ।अब नेपालमा पनि कानुन र विधिको शासनको सुरुवात भयो, भन्ने लगायतको प्रतिक्रिया आम मानिसले आ(आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरिरहेका छन्।जनतामा पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति भएको कुण्ठाको अन्त्य भई आशाको किरण छाउन थालेको छ।नयाँ सरकारले नयाँ नेपालको नयाँ मुहार फेर्ने कुरामा विश्वस्त छन् आमजनता।

जनताको उधारो तर अत्याधिक विश्वासको बहुमतप्राप्त नयाँ पाटीले जनताको यही उधारो र विश्वासको मतलाई जुसुकै अवस्थामा कायम राख्ने कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीलाई आत्मासाथ गर्न जरुरी छ। जसका लागि नेपालमा हाल कार्यान्यनमा रहेका देशको मुल कानुनका रुपमा रहेको संविधानदेखि कानुनसम्म संशोधन आवश्यक छ।जसका कारण हालको कानुनमा रहेका कानुनी छिद्रहरुलाई टाली स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष अदालतबाट छिटो छरितोरुपमा न्याय निरुपण होस्।

स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि बाधक बनेका अनावश्यक तथा पुराना कानुनहरुलाई खारेज गर्न जरुरी छ।यसको सुरुवात अर्थमन्त्रीबाट एकैपटक दर्जनौंको मात्रामा गरेसँगै भइसकेको छ।

यसैगरी कानुन मन्त्री सोविता गौतमले आफूले पद सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै जवर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा आवश्यकताअनुसारको संसोधनको प्रतिवद्धता गरिसक्नुभएको छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा अनिवार्य र अपरिहार्य थियो। यसर्थ यो निर्णय स्वागतयोग्य र प्रसंसनीय छ।

यो पनि-

मन्त्री सोविताको पहिलो ध्यान : बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको जवरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१) मा कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ।दफा २१९(२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला तथा बालबालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मान्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै दफा २१९ (२) (क) मा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

दफा २१९ (२) (ख) मा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन भनिएको छ।

दफा २१९ (२) (ग) गुद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्गको केही मात्रा पसेकोमा, लिङग बाहेक अन्य केही वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्थासहितको कानुन हाल कार्यान्यनमा रहेको पाइन्छ।

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय गर्ने व्यवस्था हालको कानुनमा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा २१९(३) (क) मा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि करणी भएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

दफा २१९ (३) (ख) मा दश वर्ष वा दश वर्ष भन्दा बढी, चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने प्रवधान छ।

दफा २१९ (३) (ग) मा चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ।

दफा २१९ (३) (घ) मा सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी, अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद गर्न सकिन्छ।

दफा २१९ (३) (ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी हमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

दफा २१९ (४) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जवर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सकिन्छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२० मा हाडनाता करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ।दफा २२० (१) मा कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली आएको चलन,परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्ति हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनु दिनु नहुने व्यवस्था गरेको छ।

यस संहिताको विभिन्न दफामा हाडनाता करणीको सजायसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा हालसम्म जवर्जस्ती करणीमा मृत्युदण्ड सजाय हुने गरी कानुन बनाएको पाइँदैन।तर दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि जवरजस्ती करणी भएमा जन्मकैद गर्न सक्ने व्यवस्थासम्म रहेको पाइन्छ।

मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन नसकिने अवस्था

के नेपालमा बन्न लागेको वा संसोधन भई बन्न सक्ने जवर्जस्ती करणीसम्बन्धी नयाँ कानुनले आम जनताको मागबमोजिम यसका कसूरदारलाई मृत्युदण्ड दिने  सक्ने गरी कानुन ल्याउन लागेकै हो त ? यो जिज्ञासा आधिकांशको हुन सक्छ ।जसको जवाफ नेपालमा मुल कानुनको रुपमा रहेको संविधानमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था

संविधानमा रहेको व्यवस्था खारेज नभएसम्म वा धारा १६ (२) संसोधन नभएसम्म मृत्युदण्डको कानून ल्याउन सकिँदैन। संविधानको धारा १६ (२) मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।जसबाट नेपालले कसैलाई पनि र जस्तोसुकै जघन्य प्रकृतिको कसुर गरे पनि मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन पाउने छैन।

संविधान नेपालको मुल कानुनका रुपमा रहेकाले कुनै पनि प्रदेश सरकारले समेत संविधानसँग बाझिने गरी मृत्युदण्डको कानुन बनाउन पाउने छैन। यदि संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाइएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।यसर्थ यो संविधान यथास्थितिमा रहेसम्म मृत्युदण्डको सजायसहितको कानुन बनाउन असम्भव छ।

उसोभए यो संविधानको खारेजी वा संशोधन गरेमा नेपालमा मृत्युदण्डको सजायसहितको कानुन बनाउन सम्भव छ त ? यो अर्को प्रश्न हुन सक्छ तर, यसको जवाफ फेरि पनि असम्भव छ भन्ने नै हुन्छ।

किनकि, नेपाल आईसीसीपीआर जस्तो अन्तराष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ।आईसीसीपीआरको धारा ९ मा यसका पक्ष राष्ट्रहरुले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाउने उल्लेख छ।यसमा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुले मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन पाउने छैनन्। यसर्थ, नेपालले पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन पाउने छैन।

आईसीसीपीआर लगायत मृत्युदण्डलाई बन्देज गर्ने गरी बनाएको अन्य अन्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने जुनसुकै देशले पनि सो कानुनलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।यद्यपि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने या नगर्ने छनौटको अधिकार भने प्रत्येक राष्ट्रमा निहीत हुन्छ।हस्ताक्षर गरिसकेपछि भने ती देशले यो कानुनलाई आफ्नो  राष्ट्रिय कानुन वा सोसरह लागु गर्नु बाध्यात्मक मात्रै नभई नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी  हुन जान्छ।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हर्ने हो भने पनि प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको हनन हुने हुँदा नेपालको संविधान संशोधन गरेमा समेत यस किसिमको कानुन बनाउन पाइने छैन।

मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउनलाई रोक लगाएर संविधान बनाउने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो देश हो।विश्वका करिव १०० भन्दा बढी मुलुकले मृत्युदण्डको कानुन हटाइसकेका छन् ।यद्यपि विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देशका रुपमा आफूलाई परिभाषित गर्दै आएको अमेरिकाका केही राज्यमा समेत जघन्य प्रकृतिका कसूरमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ । छिमेकी राष्ट्र भारतका केही राज्यहरुमा समेत जघन्य प्रकृतिका कसूरमा मृत्यूदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

के नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बन्न जरुरी छ ?

प्रजातन्त्र पुनस्थापना (२०४६) पछि नेपालमा मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनेको  छैन र बन्न जरुरी पनि छैन।

सजायका उद्येश्यहरु अपराधलाई समाजबाट रोक्ने, घटाउने वा सम्भव भएमा निमिट्यान नै बनाउने हो।पीडितलाई सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउने सजायको अर्को उद्येश्य हो।कसूरदारमा पश्चातापको भावना जगाई त्यस्ता कसुर त्यही कसुरदारबाट नदोहोरियोस् भन्ने पनि दण्ड सजायको उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

तर, मृत्युदण्डले अपराधको दरमा कमी ल्याउदैन।कसूरदारहरुलाई मृत्युदण्ड दिएकै कारण अपराधिक क्रियाकलापमा व्यापकरुपमा कमी आएको आधिकारिक र तथ्यपरक तथ्याङक आजसम्म पनि मृत्युदण्ड दिँदै आएका देशमा छैन।

एक रिपोर्टअनुसार सन् १९७३ मा अमेरिकामा रहेका ८ हजार ७ सयजना जघन्य कसूरका कैदीहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो।मृत्युदण्डको सजाय भइसकेपछि कालान्तरमा गएर त्यीमध्ये १८२ जना निर्दोष भएको पुष्टि हुन आयो।यसर्थ मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन हुँदैन, किनकी कानुन बदलाको भावनाबाट अभिप्रेरित नभई अपराधिक मानसिकतालाई बदल्ने भावनाबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ ।

अब बन्ने जवरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु के हुन् ?

बलात्कार पीडितहरु सधैँ महिला र पीडक सदैव पुरुषमात्रै हुन्छन् भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्ने कानुनको आवश्यकता छ ।

संशोधनको क्रममा रहेको जवर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनले पीडितहरु सधैँ महिलाहरु र पीडकहरु सदैव पुरुषमात्रै हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ।

हालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१) मा व्यवस्था गरिएको ‘कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न हुँदैन’ भन्ने शब्दलाई संशोधन गर्न जरुरी छ।किनकि यो कसैले भन्ने शब्द प्रतिकात्माक शब्द मात्रै हो।यो शब्दले जवर्जस्ती करणीको शिकार भएका पुरुष तथा तेस्रो लिङगीहरुलाई प्रष्टरुपमा समेटन सकेको छैन। पुरुष तथा तेस्रो लिङगीहरुको जवरजस्ती करणी हुन नसक्ने परिकल्पना गरिएको तथा सोको सम्भावनालाई नकारी निजहरुको जवरजस्ती करणी भएमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनका अभावमा पुरुष तथा तेस्रो लिङगीहरुले न्याय नै पाउन सक्ने कुरामा शंका व्यक्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रसस्त छ।

किनकी कानुनका अन्तिम व्याख्याकार न्यायाधीशहरु हुन् भने निजहरुले कानुनको व्याख्या आफ्नो स्वविवेकले गर्ने छुट कानुनले नै दिएको छ।महिलाहरुमाथि जवरर्जस्ती करणी हुन सक्ने कुराको सहजै परिकल्पना गर्न सक्ने समाजले किन पुरुष र तेस्रो लिङगी पनि पीडित हुन सक्छन् भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न नसक्ने ? यो प्रश्न उठ्न स्वभाविक नै हुन सक्छ।तर, यो किन भन्ने प्रश्न जति स्वभाविक छ, पक्कै पनि यसको उत्तर त्यतिकै सम्वेदनशील र गम्भीर पनि छ।

यसर्थ अब संशोधन भई बन्ने कानुनले कुनै महिलाले कुनै पुरुषलाई वा कुनै तेस्रो लिङगीलाई, कुनै तेस्रो लिङगीले वा कुनै तेस्रो लिङ्गी अन्य कसैलाई जवर्जस्ती करणी गरेमा सजाय हुने गरी कानुन बनाउन वा शब्द चयनका क्रममा यी शब्दहरु राख्न जरुरी छ।

अभियोग पत्रमा लिइएको वादी दावी पुष्टि नभएमा प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने गरी कानुन ल्याउन आवश्यक                                                                                  

आजको दिनमा केही महिलाले जबर्जस्ती करणीलाई आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिको माध्यमका रुपमा लिने कार्यबाट वास्तविक पीडितलाई पुग्न सक्ने र पुगिरहेको क्षतिपूर्तिमा कमी ल्याउने किसिमको कानुन आजको आवश्यकता भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सोहीबमोजिम कानुन बन्नुपर्छ।

पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेको पुरातन पुरुषवादी सोचबाट माथि उठेर कानुन बनाउन जरुरी छ। अपराधलाई लैंगिताको आधारमा नहेरी अपराधलाई अपराधकै रुपमा व्याख्या गरी कानुन बनाउनु पर्दछ। अपराधीहरु जुनसुकै लिङ्गका पनि हु नसक्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने समाजमा अन्यायको गुन्जायस नै रहने थिएन ।

हाल नेपालमा विकसित हुदैँ गएको पुरुषलाई रीसिबी साँध्नका लागि लगाइने ‘फेक’ जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा कमी ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जाहेरी पुष्टि हुन नसकेमा जाहेरवालालाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही हुने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउन जरुरी छ।जसका लागि अभियोग पत्रमा लिइएको वादी दावी पुष्टि नभएको प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय जाहेरवाला वा पीडित भनिएकी महिलालाई हुने व्यवस्थासहितको कानुन आजको आवश्यकता हो।

यसकारण, एकातिर जवर्जस्ती करणीका झुठा मुद्दा दर्ता गर्ने हिम्मत कसैले पनि गर्दैन भने अर्कोतिर वास्तविक पीडितले अदालतमा हुने मुद्दाको चापमा कमी आएकै कारण छोटो समयमा उचित न्याय पाउन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ।यसका साथै ‘हनी ट्याप’ को उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मुद्दाहरु अदालतको ढोकामै प्रवेशको अभावमा सीमित हन्छन् ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकारी र शरीर परीक्षणका क्रममा विशेषज्ञबाट हेलचेक्र्याइँ भएको कुरा मिसिलमा प्राप्त सबुत प्रमाणबाट प्रष्ट भएको खण्डमा निजहरुलाई समेत उचित सजाय हुनेगरी कानुन बन्न पनि त्यतिकै जरुरी छ। जसका कारण अनुसन्धान र परीक्षणका क्रममा भएको जथाभावीपूर्ण तथा हचुवापूर्ण तथ्याङक संकलनमा कमी ल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ ।

जघन्य कसूरका आरोपीको नाम आरोप प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राख्ने प्रावधानसहितको कानुन आवश्यक

नेपालजस्तै ‘कमन ल’ लाई आत्मासाथ गर्ने विश्वका जति पनि देशहरु छन्, ती देशहरुको प्रमुख विशेषता भनेको अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कसूरदार निर्दोष नै हुन भन्ने मान्यता राख्नु हो।तर, हाम्रो देशमा यस किसिमको कानुनको व्यवहारिक प्रयोग भएको पाइँदैन।

जबर्जस्ती करणीका पीडितहरुको नाम सार्वजानिक नगरी निजहरु थप पीडित हुनु नपरोस् भनी निजहरुलाई संकेतिक नाम दिइन्छ, जुन तारिफयोग्य पनि छ।तर, पीडक भनिएकाहरुलाई अभियोग पत्र होइन कि जाहेरी पर्दादेखि नै निजहरुको नाम सार्वजानिक गरिन्छ।जसका कारण समाजले उनीहरुलाई पूर्णरुपमा कसूरदार ठहर गरी सामाजिक, मानसिक रुपमा पीडा दिई चरम यातना दिने काम गर्दछ।जसका कारण पीडक भनिएको व्यक्ति आफ्नो करियरदेखि लिएर परिवारलगायत सबै कुरा एकैपटक गुमाई डिप्रेसन, एनजाइटीसमेतको शिकार बन्न पुग्दछ।

यसरी आरोप लगाएको आरोपी व्यक्ति कसूरदार नै रहेछ भने केही हदसम्म ठीकै  होला तर सो व्यक्ति निर्दोष रहेको खण्डमा यो आरोपी व्यक्तिको संसार नै सकिन्छ।यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?  उसलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने ? उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिले त्यो निर्दोष व्यक्तिलाई पुग्न गएको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक क्षति पूर्ति गर्न सक्छ ? सक्दैन

यसर्थ, जवर्जस्ती करणीलगायत जघन्य किसिमको कसुरका आरोपीहरुको नाम पनि सांकेतिक राख्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने किसिमको कानुन ल्याउन आवश्यक छ।

‘रोमियो जुलियट कानुन‘ लागु गर्न सकिने

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ०८१ बैशाख १ देखि ०८२ बैशाख १७ सम्म एक वर्षभरि ३१० वटा जवरर्जस्ती करणीका अभियोगपत्र दर्ता भएको पाइयो।यसमा ३१ जना नाबालक जवरजस्ती करणीका पीडकहरु रहेको तथ्याङक छ ।

यसैगरी जबर्जस्ती करणीमा परेका नाबालिकाको संख्या १७७ रहेको छ।यो तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने जवरर्जस्ती करणी भनेर दर्ता भएका मुद्दामा २०८ जना नाबालक रहेछन्।जसले सहमतिमै सहपाठीहरुसँग करणी गरेको भएता पनि हालको कानुनले उमेर हदका कारणले सहमति नमानी ‘जवरजस्ती करणी’ गरेको ठहर गरी अदालतमा अभियोग  पत्र दर्ता भएको पुष्टि हुन जान्छ ।जुन, नाबालकको हकमा खेदजनक मात्रै नभई अव्यवहारिक,अवैज्ञानिक, अतार्किक र असान्दार्भिक हुनुको साथै अन्यायपूर्ण पनि छ।

त्यसैले यस्ता कम उमेरका नाबालिगहरुबीच  प्रेम सम्बन्धका आधारमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्ध वा तीन\चार वर्ष उमेरको अन्तर भएका नाबालिग र बालिगबीच सहमतिमा भएको यौनसम्बन्धलाई उचित मात्रमा सम्बोधन गर्न रोमियो जुलियट कानुनको अभ्यास नेपालमा जरुरी छ।जसका कारण कम उमेरका र कम उमेरको अन्तर भएकाहरुबीच सहमतिमै भएको करणीलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन सकियोस्।

समेटिनुपर्ने अन्य गम्भीर विषयहरु

प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई उचित सम्बोधन गर्ने किसिमको कानुन बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।यसलाई मध्यनजर गरी नयाँ कानुन बनाउन वा भइरहेको कानुन संसोधन गर्न आवश्यक छ।

साक्षी र पीडितले भोग्नुपर्ने सामाजिक, मानसिक, आर्थिक र भौतिक असुरक्षाको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कानुन बन्नु पर्छ।

सुगम ठाउँका र सम्पन्नशाली पीडितले मात्र नभई दुर्गम र विपन्न ठाउँका पीडितहरुको समेत न्यायको पहुँचको सुनिश्चितत्तासहितको कानुन जरुरी छ।

त्यसैगरी न्याय प्राप्तिको विलम्बका कारण न्याय प्राप्तिमा आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ । लामो समयसम्म न्याय प्राप्त गर्न नसकेका कारण पीडितहरु अनेक किसिमको दवावमा परी होस्टाइल हुन बाध्य हुनेसम्मको स्थिति छ । यसलाई रोक्ने किसिमको कानुन बनाउनु पर्छ न कि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी।

यद्यपि हाल संशोधनसहित आउने चर्चामा रहेको कानुनले जुनसुकै उमेर समूहका महिलाहरुमाथि भएको जबर्जस्ती करणीका कसूरदारहरुलाई आजीवन कैदको सजाय हुने गरी कानुन बनाएमा सोही कसुरदारबाट सोही प्रकृतिको कसूर हुन सक्ने सम्भावना रहने थिएन।जसका कारण बालेन सरकारसँग माग गर्दै आएको मृत्युदण्डको सजायको विकल्पको रुपमा लिन सकिने थियो र पीडितहरुको त्यो माग धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने थियो।

निष्कर्ष

यसर्थ, जबरजस्ती करणी लगायत जघन्य किसिमको यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई यथासक्दो न्याय दिने किसिमको कानुन बनाउनु आजको आवश्यकता हो।जसका लागि नयाँ बन्ने कानुनले सधैँ पीडित महिला र पीडक पुरुष मात्रै हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट मुक्त कानुन बन्न जरुरी छ।

त्यसैगरी अदालतबाट कसूरदार ठहर नगरेसम्म निर्दोष मान्ने ‘कमन ल’ अपनाउनका लागि पीडकको नाम गोष्य राख्ने सर्तसहितको कानुन आउनुपर्छ।त्यति मात्रै होइन, अभियोगपत्रको दावी प्रमाणित नभएमा प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय वादी पक्षलाई हुने कानुन बन्नु पर्दछ । यसका साथै रोमियो जुलियट कानुनको अभ्यास नेपाली कानुनी क्षेत्रमा पनि वैधानिकरुपमै हुनुपर्दछ।

अनुसन्धान र परीक्षणका क्रममा भएको जथाभावीपूर्ण तथा हचुवापूर्ण तथ्याङक संकलनमा कमी ल्याउन झूठो आरोप लगाउनेहरुलाई समेत उचित सजाय हुने गरी कानुन बन्न पनि त्यतिकै जरुरी छ।

(कानून व्यवसायमा सक्रिय अधिवक्ता भट्टराईले नेपालमा ‘लिभिङ टुगेदर’सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन् । यस लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस् –

काठमाडौंमा व्यापक छ ‘लिभिङ टुगेदर’