संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

जस नेपाल

२१ वैशाख २०८३

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकामा उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत ‘बोइलर’लाई ‘इलेक्ट्रोनिक बोइलर’ले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिस्पी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।

सम्बन्धित खवर

यी हुन् ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत पदमुक्त भएका १० पदाधिकारी

यी हुन् ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत पदमुक्त भएका १० पदाधिकारी

काठमाडौँ । “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त...

२०८२ साल चैत १२ अघि नियुक्त एक हजार ५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

२०८२ साल चैत १२ अघि नियुक्त एक हजार ५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

काठमाडौँ । २०८२ साल चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त...

यी हुन् अध्यादेश जारी भएसँगै पदमुक्त हुने १ हजार ५९४ पदाधिकारीहरू

यी हुन् अध्यादेश जारी भएसँगै पदमुक्त हुने १ हजार ५९४ पदाधिकारीहरू

सृजना राई/रासस काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था...

तेलको भाउ बढ्दा बालेन सरकारको कानमा तेल !

तेलको भाउ बढ्दा बालेन सरकारको कानमा तेल !

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात निम्न तथा मध्यम वर्गका मानिसहरुका लागि विलासिताको साधन होइन, दैनिक...