महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौं ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका प्रमुख अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बीच राज्य शक्तिको विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाक लागि यस ऐनले निर्माण गरेको जगबाट नै आजको आधुनिक न्याय प्रणाली सम्मको यात्रा तय हुन सकेको छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न र सहज, पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको प्रत्याभूतिको लागि आज यस विशेष दिनले हामी सबैमा थप उर्जा, हौसला, प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु ।

यस विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्त गौरवको अनुभूति भएको छ। सम्माननीयज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी समारोहमा महत्वपूर्ण उपस्थितिको लागि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरुमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।

संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतिको रुपमा रहनुपर्दछ। त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तन प्रतिको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ।

आजको यस विशेष दिनमा हामी सबैले यिनै मूल्य मान्यतालाई राज्यको तिनै अङ्गले आत्मसात गर्दै उच्च समर्पण भावका साथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु।

न्यायिक इतिहासको अत्यन्त जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपलाई यस संस्थाबाट सुरक्षित राख्न, न्यायिक मान्यतालाई कायम राख्न योगदान गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरु, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई नमन गर्दै उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।

आजको दिन संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन र पालना गर्ने, विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता देखाउने दिन हो। हामी सबै प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यका सञ्चालकहरु र सरोकारवालाहरुले संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सही संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि गरेको प्रयासहरुको र चुकेका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि आज हो ।

अनपेक्षित भाद्र २३ र २४ मा भएको घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेका थियौं। अत्यन्त कठिन घडीमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाजले न्यायपालिकालाई र युएन सिस्टमले पनि न्यायपालिकालाई गरेको सहयोग प्रति म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु।  साथै सेवाग्राहीको संयमता र धैर्यतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिकभरी र रिफर्मको एजेन्डालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिका पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भइरहेको छ।

निश्चय पनि संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन। संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन।

तर कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरु र प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।

न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरुको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेको छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आगामी दिनहरुसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सम्झौता गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालिक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ।

यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियाहरुको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्‍यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सह्न वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनित्यता बुझ्न सकिनेछ।

एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न। संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधानलाई विरुप पारेर संविधानका सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुप सिँगार्न सकिँदैन। संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको वफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन।

संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको ध्येय मार्ला, तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भङ्ग हुने तय छ। विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले भङ्ग हुने तय छ।

विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले निरङ्कुशताको झझल्को पनि दिन्छ। औचित्यताका नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता शासकको लागि स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेको लागि सह्य हुँदैन।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो, विधिको शासन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ। यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइरहन्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौ।

सम्माननीय सभामुखज्यूले एक ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो कि न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ ? म भन्न चाहन्छु, संविधानको स्पिरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ। सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ। संविधानको स्पिरिट, सरकारको स्पिड । तब न्यायपालिका चल्न सक्छ, जब न्यायपालिकालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनुहुन्छ।

अनि म सबै हाम्रा न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुईतिहाई सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्दछु।

म आफैँ जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाई लडें। कानुन व्यवसायी हुँदादेखि, लडाईँ अझै बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्।

यस गम्भीर एवं कहालीलाग्दो घडीमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक, नेपाल बार एसोसिएसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यू, यो कार्यक्रममा हजुरहरुको अभिभावकत्वका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कानुन दिवसको विशेष एवं गरिमामय अवसरमा राज्यका समस्त अङ्गहरुको मधुर पुनर्मिलन हुने सुखद एवं प्रेरणादायी परम्पराले सगर्व निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यस परम्पराले आज पनि जीवन्त साक्षी बन्न पाउँदा एवं राज्यका विभिन्न अङ्गहरुका सम्माननीय प्रतिनिधिहरुसँगै एकै छानामुनि उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौं।

(सर्वोच्च अदालतले शनिबार आयोजना गरेको कानून  दिवसका अवसरमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लद्वारा व्यक्त सम्वोधन)

भिडियो-