बलात्कारको पुनरावलोकन : कानूनमन्त्रीले ५ महिनामा नसकेको काम ७ दिनमा कसरी गर्लिन् ?

काठमाडौँ । भदौ ६ गते शनिबार राति ९ बजेर ५० मिटेट जाँदा सिंहदरबारमा एउटा सम्झौता भयो । सम्झौतामा ५ जना मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा तीनवटा मात्र बुँदा छन् ।

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा सिमरामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी वालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीति र संस्कार वमोजिम अन्त्येष्टि गर्ने भनिएको छ । दोस्रो बुँदामा मृतकका अभिभावकको अपेक्षा अनुसार वालिकाको शालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने भनिएको छ ।

सिमरामा बालिकाको अन्त्येष्टि पनि भइसकेको छ । उनको शालिक निर्माण पनि ठूलो विषय भएन, स्थानीय तहले नै गरिदिन पनि सक्छ, यसका लागि ५ जना मन्त्रीहरुको हस्ताक्षर नै शायद जरुरी छैन । त्यसैले सुम्झौताका बुँदा नम्बर २ र ३ लाई सहजै कार्यान्वयन हुने विषय मान्न सकिन्छ ।

तर, सम्झौताको पहिलो नम्बर बुँदाचाहिँ जटिल विधिशास्त्रीय प्रश्नसँग जोडिएको छ । र, यो तत्कालै कार्यान्वयन होला भन्न सकिँदैन ।

बलात्कृत बालिकाका पीडित आमाबुबालाई सिंहदरबारमै झिकाएर ५ मन्त्रीहरुको हस्ताक्षरसहित रातारात गरिएको सम्झौताको पहिलो नम्बर बुँदामा भनिएको छ–

‘जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानूनमा भएको कसूर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ७ सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने ।’

सम्झौतापत्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, महिलामन्त्री सीता वादी र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा नेपालको विद्यमान कानूनले गरेको सजायलाई पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नारा अहिलेको होइन । आजभन्दा ५ महिनाअघि कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन मन्त्री सोविता गौतमले आफ्नो पहिलो हस्ताक्षर नै यही विषयमा गरेकी थिइन् ।

हेर्नुहोस् कानूनमन्त्रीको पहिलो निर्णयसम्बन्धी समाचार-

मन्त्री सोविताको पहिलो ध्यान : बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन

बलात्कारसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन वा संशोधन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी मन्त्री गौतमले ५ महिनासम्म किन यो कानूनको पुनरावलोकन वा संशोधन गर्न सकिनन्? अनि पाँच महिनामा नभएको काम अब सातदिनभित्र कसरी होला ? कतै यो पीडित बालिकाका बुबाआमालाई थुम्थुम्याउनका लागि मात्र गरिएको सम्झौता त होइन ? सम्भवतः केहीदिन पछि नै यसबारे प्रष्ट हुनेछ । 

कानूनमन्त्रीले बलात्कार सम्बन्धी कानून पाँच महिनासम्म संशोधन गर्न नसक्नुका पछाडि उनको मात्र कमजोरी छ भन्न सकिदैन । किनभने यस्तो कानून संशोधन प्रक्रियाले अवश्य पनि समय लिन्छ । विधेयकको रुप धारणा गरेर संसदमा जानुपूर्व र संसदमा पुगेपछिका प्रक्रियागत पक्षहरु निकै नै जटिल हुन्छन् ।

बलात्कारीलाई दिने सजायँ कडा बनाउने कि नरम ?

स्मरण रहोस् शनिबार राति सरकारले बलात्कारपीडित बालिकाका अभिभावकसँग वार्ता गर्दै गर्दा बलात्कार सम्बन्धी विद्यामान कानूनलाई कडा बनाउने कसम खाएकै हुनुपर्छ । कानूनलाई नरम बनाउनका लागि यो सातादिने सम्झौता पक्कै गरिएको होइन ।

तर, पाँच महिनाअघि सोविता गौतमले हस्ताक्षर गरेको विषय चाहिँ बलात्कार सम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउनका लागि नभएर अझ खुकुलो बनाउनका लागि हो । ‘महिलाले पनि बलात्कार गर्छन्’ भन्ने भाष्यका आधारमा महिलाहरुलाई पनि जक र बहुविवाहमा सजाय गर्ने गरी कानून ल्याउने सरकारको तयारी छ । र, कानूनमा त्यसरी संशोधन गरियो भने त्यसले महिलाहरुलाई संरक्षण गर्नुको साटो अझ कमजोर बनाउने छ । तर, यसतर्फ महिला अधिकारकर्मीहरुले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा कयौं पुरुषहरुले बलात्कारको केसमा महिलालाई सजायँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् र त्यसैलाई सम्वोधन गर्न सरकार यतिबेला ‘महिलालाले पनि बलात्कार गर्छन्’ भन्ने भाष्यका आधारमा जक सम्बन्धी कानून संशोधनको तयारीमा छ ।

एकातिर बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसहितको कडा सजायँ होस् भन्ने गरिमाका बुबाआमाको अपेक्षा, अर्कोतिर महिलाहरुलाई समेत ‘बलात्कारी’ करार गर्ने सरकारको प्रयास, यसको वीचमा कुनै तादाम्य देखिँदैन ।

यसका साथै कानूनमन्त्री सोविता गौतमले हस्ताक्षर गरेको र कानून मन्त्रालयले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको डकुमेन्टहरु हेर्दा सरकारले १६ वर्ष माथिको उमेर समूहलाई कम सजायँ दिने गरी रोमियो जुलियट कानूनको समेत तयारी गरेको देखिन्छ । ‘रोमियो जुलियट कानून’ कठोर सजायलाई घटाएर नरम बनाउने मनोविज्ञानमा आधारित विधित्रशास्त्र हो ।

जहाँसम्म नेपालको कानूनमा जबजस्ती करणीसम्बन्धी सजायको प्रावधान छ, त्यसमाथि कस्तो पुनरावलोकन आवश्यक छ त ? यस विषयमा थप विधिशास्त्रीय बहसको आवश्यकता छ ।

तर, यो बहसको अर्थ, नेपालमा रोमियो जुलियट कानूनको सान्दर्भिकता नै छैन भन्ने पनि होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

‘जक’देखि ‘रोमियो जुलियट’सम्म : बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा फेरिनै पर्ने विषय

बलात्कारीलाई फाँसी कति सम्भव ?