सांसद निश्कल राईको प्रश्न– भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न किन ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष छुट दिन खोजिएको भन्दै यो नियमावली समितिमै फिर्ता पठाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले प्रश्न गरे– ‘सभामुख महोदय, अन्य कानूनहरुले छुनै नसकिने हामी यत्ति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौं ?’

इलामबाट निर्वाचित सांसद राईले प्रतिनिनिधिभामा गरेको सम्वोधनको सम्पादित अंश यस्तो छ–

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले केतपिय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन । नियमावलीको नियम ४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न किन ? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– इलामका जनताले मलाई बेदाग प्रतिनिधिका रुपमा मलाई यहाँ पठाएका हुन् । म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ ।

नियमावलीका विवादित प्रावधानहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०१७ सँग बाझिएका छन् । यतिमात्र होइन, संसदीय समिति र सांसदहरुको हकमा प्रचलित अन्य कानूनहरुले छुनै नसकिने हामी यत्ति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौं ?

नियम २५९ मा निशेष कानून सरह लागू हुन्छ भनिएको छ, नियमावली कसरी विशेष कानून हुन्छ ? नियमावलीमा प्रतिनिधिसधा सदस्यको विशेष अधिकार हुने पनि लेखिएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ, यो लोकतन्त्रान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत छ । यो नियमावलीलाई टेबल नगरेर पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयोस् । पर्याप्त छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र सदनमा ल्याइयोस् ।

दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकार आखिर सदनसँग किन डराएको छ ? किन अध्यादेशको बाटो समाएर संसदलाई कमजोर बनाउन खोजिँदैछ ? अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन तर अध्यादेश संसदको भावना र आवश्यकता अनुसार आउनुपर्छ । सत्ता सहजताको साधन बन्न हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यस अनुकुल छैन । जसको दफा दफामा हामी सदनमा जवाफ खोज्नेछौं । सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौं ।

अन्य विषयमा बसह गर्दै गरौंला तर छुटाउनै निमल्ने विषय यो संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको हो । यो अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा पुर्‍याएको छैन । गणपूरक संख्या तोक्ने विषय संविधानको परिकल्पना हुनै सक्दैन । त्यसमाथि ६ सदस्यमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाले गर्ने निर्णय कसरी बहुमत हुन सक्छ ?

अध्यादेशको हरेक क्लजमा प्रधानमन्त्रीलाई हाइपर पावर दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ भनेर संवैधानिक परिषदको कल्पना संविधानमा गरिएको होइन । जसलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी र संसदीय दलको नेताले सात बुँदाको लिखित भाषामा असहमति राखेर प्रतिवाद गर्नुभएको छ ।

सहर सुन्दर बनाउने नाममा यो सरकारले डोजर चलायो । तर, दुर्भाग्य, त्यो डोजरले केवल टहरा भत्काएन, नागरिकको भरोसा पनि भत्कायो । राज्यले विकासका नाममा विपन्नको छानोमाथि प्रहार गर्‍यो र अन्ततः खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको ज्यान लियो । के राज्य यति कठोर हुन सक्छ ? कि, नागरिकको पीडा भन्दा संरचनाको नक्सा ठूलो देखियोस् ? के निमुखाको जीवन यत्ति सस्तो भयो कि डोजरको आवाजले उसको चित्कार दबियोस् ।

यो सरकारको अमानवीय व्यवहारको अर्को पीडादायी उदाहरण हुन् २० वर्षीया अञ्जली महतो । घर भत्काउँदा उनी दुई जीउकी थिइन् । केही दिनदेखि सुत्केरी भइन् । भइन् तर राज्यले मातृत्वको सम्मान गरेन । संवेदनाको कदर गरेन । सुरक्षित आवास दिनुपर्ने सरकारले चिसो कोठामा कोचिदियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८, धारा ३६, धारा ४०, धारा ४२ ले मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– के यो सरकार संविधानभन्दा माथि हो ? मत चल्ने बेला विपन्न नागरिक मतदाता हुने तर पीडामा पर्दा उनीहरुलाई राज्यले नचिन्ने ? यो कुन प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त हो ?